आर्थिकद्वार/ Desk 
असार २४ गते रसुवागढीमा आएको बाढीले नेपाल–चीन सम्बन्धमा पुनः एकपटक गहिरो चिसोपन ल्याएको छ। तिब्बतबाट एक्कासी खसेको विनाशकारी बाढीले रणनीतिक महत्व बोकेको मैत्री पुल बगाउनुका साथै नौ जनाको ज्यान लिएको छ भने अझै दुई दर्जनभन्दा बढी मानिसहरू बेपत्ता छन्। तर प्राकृतिक विपत्तिभन्दा पनि त्यसपछि चीनको व्यवहारले कूटनीतिक तहमा गम्भीर तरंग सिर्जना गरेको छ।
सबैभन्दा विवादास्पद घटना हो—नेपालको सेनाले उद्धारका लागि पठाएको हेलिकप्टरलाई चीनको पीपल्स लिबरेसन आर्मी (PLA) ले करिब डेढ घण्टासम्म नियन्त्रणमा राख्नु। उक्त हेलिकप्टर स्थानीयहरूको उद्धारमा खटिएको थियो, तर चिनियाँ सेनाको अवरोधले संकट समाधानभन्दा उल्टो थप जटिलता सिर्जना गर्यो।
सैन्य उद्धार कार्यको बेलामा विदेशी शक्तिबाट बाधा उत्पन्न हुनु नेपाली सार्वभौमिकताको प्रत्यक्ष उल्लंघन हो भन्ने जनआकर्षण तीव्र बनेको छ। सुरक्षा विश्लेषकहरू भन्छन्, “उद्धारमा जुटेका नेपाली सुरक्षाकर्मीहरूमाथि यसरी हस्तक्षेप गर्नु चिनियाँ सैन्य व्यवहारको असहिष्णुता र नेपालप्रतिको हेपाहा प्रवृत्तिको परिचायक हो।”
यति मात्र होइन, रसुवा क्षेत्र आसपास चिनियाँ ड्रोनले अनधिकृत निगरानी गरेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि स्थानीयबासी थप आतंकित भएका छन्। गोपनीयता र सुरक्षा उल्लंघन भएको भन्दै स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले चिनियाँ व्यवहारको कडा आलोचना गरेका छन्।
नेपाल सरकारका अधिकारीहरूका अनुसार चीनले बाढी र मौसमसम्बन्धी पूर्वसूचना दिन इन्कार गर्दै आएको छ। मौसमविद् डा. भीम अधिकारी भन्छन्, “तिब्बततर्फको जलनिकासीको अवस्था थाहा नभएर नेपाली पक्षले कुनै पनि पूर्वतयारी गर्न सकेन। चिनियाँ पक्ष समयमै जानकारी दिन अग्रसर भएको भए मानवीय क्षति कम हुन सक्थ्यो। सूचनाको अभावमा रसुवाका धेरै बासिन्दा रातारात विनाशमा फस्नुपरेको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ।
घटनापछि सबैको दृष्टि नेपालस्थित चिनियाँ राजदूत चेन सोङ तर्फ गयो। विगतमा नेपालका आन्तरिक मामिलामा खुलेर बोल्ने गरेको पाइने राजदूत चेन अहिले भने पूर्ण मौनतामा छन्। विदेश मन्त्रालयले घटनाबारे चिनियाँ पक्षसँग स्पष्ट जवाफ मागेपनि कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन। विश्लेषकहरू भन्छन्, “यो मौनता कूटनीतिक असंवेदनशीलताको गम्भीर संकेत हो। चीन नेपाललाई साझेदारभन्दा पनि आश्रित सम्झिरहेको मनोविज्ञान देखिन्छ।”
राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सुरक्षा विज्ञहरू चीनको व्यवहारप्रति एकमतमा असन्तुष्टि प्रकट गरिरहेका छन्। संसद्मा समेत यो विषय उठ्न थालेको छ। तर, नेपाल सरकार अझै सावधानीपूर्वक मौन छ। परराष्ट्र मन्त्रालयको तर्फबाट कुनै ठोस वक्तव्य जारी गरिएको छैन।
पूर्व परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाश शरण महत भन्छन्, “नेपालले न चीनसँग डराउनु पर्ने अवस्था हो, न अनावश्यक रूपमा टकराव खोज्नु पर्ने। तर आफ्नो स्वाधीनता र सुरक्षामा आँच आउँदा राष्ट्रको अडान स्पष्ट हुनुपर्छ।”
रसुवागढीको यो घटना नेपाल–चीन सम्बन्धका लागि मोड़बिन्दु बन्ने देखिएको छ। जलस्रोत, मौसमीय सहकार्य, सीमाक्षेत्रको आपसी समझदारी तथा आपतकालीन व्यवस्थापनका विषयहरू पुनरावलोकन आवश्यक देखिन्छ। नेपालले पछिल्लो समयमा चीनसँग बीआरआई, सडकमार्ग, जलविद्युत् लगायत विभिन्न परियोजनामा सहकार्य गर्दै आएको भए पनि सुरक्षा र आत्मसम्मानका प्रश्नमा स्पष्ट नीतिगत धारणा आवश्यक भएको विज्ञहरूको धारणा छ।
रसुवागढी बाढीपछि देखिएको चीनको अडान र व्यवहारले नेपालको सार्वभौमिकता, सुरक्षा र मानवीय अधिकारप्रतिको चिन्तालाई पुनः उजागर गरिदिएको छ। उद्धार कार्य अवरोध, ड्रोनबाट निगरानी, सूचनाको अभाव र कूटनीतिक मौनता—यी सबै घटनाक्रमले चीनप्रतिको विश्वासमा गहिरो प्रश्न उठाएको छ।
अब प्रश्न उठेको छ—के नेपाल चीनसँग पारदर्शी, सम्मानजनक र सहकार्यमा आधारित सम्बन्ध कायम गर्न सक्नेछ? वा शक्तिशाली छिमेकीको मनोमानी सहेर मौन बस्न बाध्य रहनेछ ? सबैको नजर अब नेपालको कूटनीतिक विकल्प र राष्ट्रिय अडानमा केन्द्रित भएको छ।