विबादै विवादमा दमकको क्लिन पार्क

चिनिया विआरआई चक्रब्यूमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना

उक्त पार्क निर्माण गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित लगानी बोर्डले ६४ अर्बको लगानी धेरै अगाडिनै स्वीकृत गरिसकेको छ । औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्नको लागी औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको नाममा सो क्षेत्र भित्रका सबै जग्गा आईसक्नु पर्ने हुन्छ । तर हालसम्म उक्त परियोजनाको नाममा ९४५ बिघा जग्गा मात्र आईसकेको अवस्था छ । बाँकी जग्गा औद्योगिक लिमिटेडको नाममा आउन सक्छ वा सक्दैन त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।
परियोजनाको नाममा ९४५ बिघा जग्गा मात्र आईसकेको अवस्था छ ।

ताजा

‘नेकपा सचिवालय सदस्यमा दुई महिला थपिएछन्, चिनियाँ राजदूत र राष्ट्रपति’ :...

काठमाडौं , मंसिर ३  बुधबार, नेकपा विवाद चलिरहेको र यसलाई समाधान गर्न भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले सक्रियता बढाएका छन् । उनीहरुको यस्तो सक्रियता देखिएपछि नेपाली कांग्रेसका नेता रामहरि खतिवडाले ‘दुई माता जता लाग्यो उतै बहुमत हुने’ भन्दै व्यंग्य गरेका छन् । उनले नेकपा सचिवालय सदस्यमा दुई महिला थपिएको भन्दै व्यङ्ग्यसमेत गरेका हुन् ।सामाजिक संजाल ट्वीटरमा खतिवडाले नेकपाको सर्वोच्च नेता चीनका राजदूत र दोस्रो नेता राष्ट्रपति हुन कि जस्तो आभाष भएको पनि बताएका छन् । ‘नेकपा भन्ने पार्टीको सर्वोच्च नेता यी चीनको राजदूत हुन जस्तो लाग्न थाल्यो । दोस्रो नेता राष्ट्रपति ।’ खतिवडाले ट्वीटमा भनेका छन्, ‘अरु नेता कार्यकर्ता यीनैका आदेशमा चल्ने हुन् जस्तो अहिलेको भेटघाटबाट बुझिदैछ। उनले भारतीय ‘रअ’ प्रमुखले राति भेटेको समाचारपछि चीनको राजदूत पनि प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न् रातिनै जानु पर्ने ? भन्दै प्रश्न पनि गरेका छन्।‘नेकपा सचिवालय सदस्यमा दुई महिला थपिएको समाचार छ ।’ खतिवडाको ट्वीटमा लेखिएकाे छ, ‘दुर्गा माता र लक्ष्मी माता, ती दुई माता जता लाग्यो उतै बहुमत हुने ।’चिनियाँ राजदूतले मंगलबार राति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेकी थिइन् । यस्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि नेकपा विवादमा चासो राख्दै आएकी छिन् ।साभार केन्द्रबिन्दु

कुर्सीको खेलमा नेता दु:ख पाउदै जनता,मन्त्रालयको चरम लापरबाही

मंसिर ३ , बुधबार ,मन्त्रिपरिषद्ले बंगलादेशबाट मल खरिद गर्ने निर्णय लिएको आठ दिन बितिसकेको छ । तर, सो निर्णय अझै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय पुगेको छैन् । २४ कात्तिकको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बंगलादेशसँग सरकारी तह (जीटूजी) मार्फत ५० हजार मेट्रिक टन मल किन्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयको विस्तृत विवरण अहिलेसम्म प्राप्त नभएका कारण खरिदको प्रक्रिया अघि नबढेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए । बंगलादेशका लागि नेपाली राजदूतलाई नै मल खरिदको सबै अख्तियारी दिनेगरी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् पठाएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । ‘मन्त्रिपरिषद्मा मलका विषयमा निकै लामो छलफल भएछ । नेपालमै मल कारखाना खोल्ने लगायतका विषयमा लामै छलफल पछि कार्यदल पनि बनेछ तर हामीलाई अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्राप्त भएको छैन्,’ मन्त्रालयका ती अधिकारी भन्छन्, ‘हामीले पठाएको प्रस्ताव कसरी पारित भयो भन्ने नै जानकारी नआएपछि अहिलेलाई थप प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।’ कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका अनुसार सरकारको निर्णय आइपुगेपछि पनि खरिद प्रक्रिया र अन्य प्राविधिक कारणले मल नेपाल आइपुग्न कम्तीमा एक महिना लाग्छ । तर एक साता भन्दा बढी समयसम्म पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नआइपुग्दा अन्योल झनै बढेको कम्पनीले जनाएको छ । मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्राप्त गरेपछि बंगलादेशी कम्पनीसँग खरिद सम्झौताका लागि कृषि सामग्री कम्पनीले मन्त्रालयबाट अनुमति पाउने छ । यही बीचमा बंगालदेशले आफ्नो मन्त्रिपरिषद्मा मल बिक्रीको प्रस्ताव स्वीकृत गरेर नेपाललाई मूल्य पठाउनेछ । त्यसपछि दुई देशबीच मल खरिद सम्झौता हुनुपर्छ । यो सबै प्रक्रिया पुरा गरेपछि मात्रै मल ल्याउने ठेकदार कम्पनीले एलसी खोल्ने र एलसी खोलेको थप २० मा मात्रै नेपाल मल आइपुग्न थाल्ने कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले जनाएको छ । अनलाइनखबर बाट

नेपाली लजिस्टिक कम्पनी किन भएनन् मजबुत? व्यवसायीको मत यस्तो

वीरगंज : नुनदेखि सुनसम्म नेपाल आयातमा निर्भर हुदै गएको छ। भुपरिष्ठित देश भएको कारण भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्नु पर्छ। तर आयात निर्यातलाई सहज पार्ने कम्पनी हुन्, लजिस्टिक कम्पनीहरु। तर नेपाल सरकार र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले लाजिस्टिक व्यवसाय व्यवस्थित हिसाबले अघि बढोस् भनेर नियमावली नबनाइदिँदा यो पेशतर्फ लगानी गर्ने उद्योगी व्यवसायी चिन्तित तथा निराश बनेका छन्। वीरगंजका उद्योगी व्यवसायीहरुले नेपाल सरकारले लजिस्टिक नियमाली बनाइदिँदा कम्पनीहरु कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएर कम्पनीको रुपमा काम गर्न बाध्य भएको बताएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मातहतको पारवाहन तथा यातायात समिति संयोजक एवं वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष अशोक टेमानीले भने, ‘सरकारले चाहेको छैन की लजिस्टिक व्यवसाय पनि एउटा उद्योग सरह नै दर्ता भएर नेपालमा फस्टाउन, त्यसकारण सरकारले ऐन नियमावली नबनाएको हो, नत्र अहिलेसम्म नेपाली लगानीकर्ताहरु विदेशबाट मालसमान आयातनिर्यात गर्न लगानी गरिसकेका थिए।’ अहिले वीरगंजमा फाटफुट र काठमाडौंमा गरी दुई दर्जनभन्दा बढी लजिस्टिक कम्पनीहरु कम्पनीकोमा रुपमा दर्ता भएर काम अघि बढाइरहेका छन्। उद्योगी टेमानीले ३ वर्ष पहिले वीरगंजमा २ करोड रुपैयाँ लगानी गरेर यश लजिस्टिक प्रालि दर्ता गरेर व्यवसायलाई सहजीकरण गरिरहेका छन्। यदि सरकारले लजिस्टिक व्यवसायीका लागि नियमावली बनाए विदेशी लजिस्टक कम्पनीहरु पनि स्थानीय साझेदार खोजेर कम्पनी दर्ता गरी सेवा उपलब्ध गराउन दबाव पुग्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे। उनले निजी क्षेत्रले श्रीसिया सुक्खा बन्दरगाहको यार्ड अभावलाई मध्य नजर गर्दै ड्राईपोर्ट भन्सारबाहिर १० विघा जग्गा लिएर निजी टर्मिनल यार्ड बनाउन खोज्दा पनि सरकारले चासो नदिएको बताए। ‘निजी क्षेत्रले निजी ड्राईपोर्ट बनाउन चाहेका छन्, जग्गा पनि खरिद भइसकेको छ, सरकारले अनुमति दिइनु पर्‍यो। अनि भारतीय रेल्वेको कनेक्टिभिटी पनि उक्त ड्राईपोर्ट सम्म पुर्‍याइदिएपछि श्रीसिया सुक्खा बन्दरगाहको भार पनि कम हुन्छ तर प्रतिस्पिर्धा बढ्दा निजी क्षेत्रलाई समान आयातखर्च पनि घटाउन ड्राईपोर्ट सञ्चालक कम्पनीसँग बार्गेनिङ गर्न सकिने विकल्प जिन्दा रहनेछ।’ यता, वीरगंजका अर्का उद्योगी माधव राजपालले लजिस्टिक नियमावली नबन्दा विदेशी कम्पनी दर्ता हुन नपाएकोले नेपाली व्यवसायी डलर र भारतीय रुपैयाँमा भूक्तानी गर्नु परेको सुनाए। भारतको कोलकातामा अधिकांश विदेशी लजिस्टिक कम्पनीको कार्यालय छ, नेपाली व्यवसायीले बैंकिङ प्रणालीबाट भारतीय रुपैयाँ खरिद गरी ती लजिस्टिक कम्पनीहरुलाई भुक्तानी गर्नु पर्ने झन्झट हुन्छ, यसरी दुईतीन दिन बैंकको प्रकृया पुरा गर्न बित्छ, अर्को भारु खरिद गर्दा अतिरिक्त शुल्क पनि तिर्नु पर्छ। अर्कोतर्फ कोलकत्तामा कार्यालय नखोलेका विदेशी लजिस्टिक कम्पनीहरुलाई डलरमै भूक्तानी गर्नु पर्ने बाध्यता छ। वीरगंजका अर्का उद्योगी सुरेश रुँगटाले नेपाल सरकारले खाली चर्को राजश्व, शुल्क, जरिवाना लिने नीति राखेको तर व्यवसाय सहज पार्न कुनै पहल नगरेको गुनासो गरे। उनले श्रीसिया सुक्खा बन्दरगाह र आईसिपीमै उद्योगी व्यवसायी तथा एजेन्टको लागि राम्रो चर्पी, बस्ने कोठा, चालकको लागि आराम कक्षा, क्यान्टिन, होटललगायतको सुविधा केही नभएको र २४ घण्टामा १० घण्टा भन्सार बन्द रहने गरेले एक दिन पास भएको ट्रक अर्को दिन निस्किँदा दुई दिनको पार्किङ शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए। नेपाल सरकारको वाणिज्य सचिव बैकुन्ठ अर्यालले सरकार पनि लजिस्टिक व्यवसायलाई एउटा अवसरको रुपमा अध्ययन गरी अगामी वैशाखभित्र लजिस्टिक व्यवसाय सञ्चालन र नियामन गर्न नियमावली बनाउने तयारीमा रहेको बताए। ‘उद्योगी व्यवसायी र विज्ञको सुझावको अधारमा अगामी वैशाखमा नेपालमा सरकारले लजिस्टिक व्यवसाय सञ्चालन गर्ने नियमावली बन्नेछ, त्यसपछि यो व्यवसायमा पनि आकर्षण थपिने छ भने व्यवस्थित हिसाबले लजिस्टिक व्यवसाय अघि बढने छ।



आर्थिक विचार

युद्धबाट उठेको भियतनाम तीन दशकमै बन्यो विश्वको नमुना देश, आर्थिक चमत्कारको...

भियतनामको राजधानी शहर हानोइको सडकमा हिँड्दा जो कोहीले अभूतपूर्व उत्साह महसुस गर्न सक्छन्। मानिसहरु स्कुटरमा कुदिरहेका छन्। फोनदेखि खानेकुरासम्म सडक छेउका ससाना पसलबाट किनबेच भैरहेको छ।  काममा जाने र स्कुल जानेहरुको कुदाइ र हतारो उस्तै देखिन्छ। भियतनाम यतिबेला सबैले महसुस गर्न सक्नेगरी हुर्किरहेको छ, जवान छ र एकदमै उत्साहित पनि। तर ३० वर्षअघिसम्म पनि भियतनामलाई विश्वकै एक गरिव देशका रुपमा चिनिन्थ्यो। दक्षिणपूर्वी एशियाली देश कसरी यो अवधिमा मध्यम आय भएको देश बन्न सक्नुमा ठूलो संघर्षको कथा जोडिएको छ।
जब सन् १९७५ मा भियतनाममा २० वर्षे लामो युद्ध सकियो त्यसबेला भियतनामको अर्थतन्त्र विश्वकै कमजोरमध्ये एक थियो।  भियतनामी सरकारको पञ्चवर्षीय विकासको योजना पनि एकदमै कमजोर थियो। सन् १९८० को दशकको मध्यतिर भियतनामको पर प्रतिब्यक्ति आय जम्मा २ सय देखि ३ सय डलरमा अड्किएको थियो। तर त्यसैबेलापछि केही परिवर्तन सुरु भयो। सन् १९८६ मा सरकारले 'डोइ-मोइ' नामको आर्थिक र राजनीतिक पुनर्संरचनाको चरणबद्ध कार्यक्रम सुरु गर्यो जसले देशलाई 'सोसलिस्ट ओरियन्टेड मार्केट इकोनोमी'का रुपमा अघि बढाउन सफल भयो। आज भियतनामले विश्वकै जल्दोबल्दो बजारका रुपमा उपस्थिती जनाएको छ। यसको आर्थिक बृद्धि ६ देखि ७ प्रतिशतसम्म छ र यसको निर्यात नै जिडिपीको मुख्य स्रोत हो। नाइकका स्पोर्ट्सवेयरदेखि सामसुङका स्मार्टफोन समेत यसै देशमा उत्पादन हुन्छ। युनिभर्सिटी अफ देलावरका सह प्राध्यापक सेङ लुले भियतनामको समृद्धिबारे भन्छन् - 'अब यहाँ सीमित कामदार र सीमित उत्पादन सुविधा बाँकी छ।' विश्व बैंक तथा थिंक ट्याङ्क ब्रुकिङ्सका विश्लेषकहरुका अनुसार भियतनामको आर्थिक बृद्धिका पछाडि मुख्य तीन कारण जोडिएका छन्। पहिलो यसले ब्यापारमा उदारीकरणलाई अन्तरहृदयदेखि नै आत्मसाथ गरेको छ। दोस्रो यसले बाह्य उदारीकरणलाई आन्तरिक पुनर्संरचना तथा 'रिफर्म प्रोग्राम'बाट समायोजन गर्दै आएको छ। डुइङ बिजनेसका लागि वातावरण बनाउनकलागि यसले लागत न्युन गर्ने तथा नियामकीय पक्षहरुको संशोधन गर्ने काम  पनि गरिरहेको गर्छ। तेस्रो, भियतनामले सार्वजनिक लगानीको रुपमा मानवीय तथा भौतिक क्षेत्रको विकासमा पुँजीलाई ब्यापक परिचालन गरेको छ। पहिलो कारणलाई विश्लेषण गर्ने हो भने बिगतका २० वर्षमा भियतनामले बिबिध खुला बजार सम्झौताहरुमा हस्ताक्षर गरेको छ। सन् १९९५ मा भियतनाम आसियान खुला बजार क्षेत्रमा आवद्भ भयो। सन् २००० मा यसले अमेरिकासँग खुला बजार सम्झौता गर्यो भने सन् २००७ मा विश्व ब्यापार संगठनको सदस्य बन्यो। त्यसयता थप आसियान सम्झौता, चीन, भारत, जापान र कोरिया तथा यसै वर्षमात्र ट्रान्स प्यासेफिक पार्टनरसिप पिपिपी सम्झौता समेत गरेको छ। यी सबै सम्झौताहरुको प्रभाव बिस्तारै पर्दैछ जसबाट उसले आफ्नो आयात निर्यातका ट्यारिफहरुलाई बिस्तारै घटाउन सक्षम भैरहेको छ। भियतनामी सरकारले आन्तरिक सुधारका कार्यक्रमहरुबाट पनि खुला अर्थतन्त्रलाई बढावा दिइरहेको छ। सन् १९८६मा भियतनाममा विदेशी लगानी भित्र्याउने विषयमा पहिलोपटक कानुन बनायो। यसपछि बिदेशी कम्पनीहरुलाई भियतनाम छिर्न सजिलो भयो। ल फर्म बेकर एण्ड म्याकेन्जीले सन् २०१६ मा जारी गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ -'भियतनामले बैदेशिक लगानीसम्बन्धी कानुन पटक पटक परिमार्जन गरेको छ। जसबाट अझै धेरै लगानीमैत्री अवधारणा अपनाउन सकियोस्। प्रशासनिक क्षेत्र तथा कर्मचारीतन्त्रको झमेलाबाट लगानीकर्तालाई मुक्त गर्ने तथा गुणस्तरीय बैदेशिक लगानी भित्र्याउन सजिलो होस्।' वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमको प्रतिवेदन अनुसार भियतनाम विश्वबजार प्रतिस्पर्धामा सन् २००६ मा ७७ औं स्थानमा थियो भने सन् २०१७ मा ५५ औं स्थानमा आइपुग्यो। विश्व बैंकले डुइङ बिजनेसको श्रेणीमा पनि भियतनाम सन् २००७ मा १०४ औं नम्बरमा थियो भने सन् २०१७ सम्म आइपुग्दा ६८ औं स्थानमा आएको छ। गत वर्ष विश्व बैंकले जारी गरेको प्रतिवेदनमा 'भियतनामले सम्झौताहरुको पालना, ऋण तथा बिजुलीको पर्याप्तता, करको भुक्तानी तथा बैदेशिक ब्यापारलगायत अन्य सबै क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको' जनाएको छ। भियतनामले आफ्नो देशको मानवीय पुँजी तथा पूर्वाधारमा समेत धेरै ठूलो लगानी गरेको छ। तीब्र बढिरहेको जनसंख्याका कारण भियतनाममा हाल ९ करोड ५० लाख मानिस छन् जसमध्ये आधा जनसंख्या ३५ वर्षभन्दा कम छन्। भियतनामले प्राथमिक शिक्षामा ठूलो सार्वजनिक लगानी गरेको छ। रोजगारी तथा दक्ष जनशक्तिकालागि यो आवश्यक पनि छ। तर भियतनामले यो सँगै पूर्वाधारमा पनि ब्यापक लगानी गरेको छ। आइटीमा यसले गरेको लगानीबाट इन्टरनेटमा सस्तो र धेरैको पहुँचको सुनिश्चितता गरेको छ। चौथो औद्योगिक क्रान्तिले दक्षिण पूर्वी एशियाको ढोका घचघच्याइरहेको छ र भियतनामले आइटीको पूर्वाधारमा गरेको लगानी यसको पूर्वतयारीका रुपमा देखिन्छ। यस्ता लगानीले प्रतिफल दिन्छन्। आवश्यक पूर्वाधार तथा बजारमैत्री नीतिहरुले भियतनाम बिदेशी लगानी तथा उत्पादनकलागि दक्षिण पूर्वी एशियाको हब बनेको छ। जापानी तथा कोरियाली बिद्युतीय उपकरण कम्पनीहरु जस्तै सामसुङ, एलजी, ओलम्पस, पायोनियर तथा बिभिन्न यूरोपली तथा अमेरिकी तयारी पोशाक उद्योग भियतनाममा उद्योग खोलेका छन्। सन् २०१७ यता भियतनाम यस क्षेत्रकै सबैभन्दा ठूलो तयारी पोशाकको निर्यातकर्ता देश समेत बनेको छ भने दोस्रो ठूलो इलेक्ट्रोनिक्सको निर्यातकर्ता देश। इलेक्ट्रोनिक्समा सिंगापुर पहिलो नम्बरमा छ। सन् २०१० देखि भियतनामको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको बृद्धि बार्षिक कम्तीमा ५ प्रतिशत रहेको थियो भने सन् २०१७ मा यो ६.८ प्रतिशत पुग्यो। यस्तो तीब्र आर्थिक बृद्धिका कारण विश्वकै गरिब मध्येको देश सहजै मध्यम आय भएको मुलुक बन्न पुग्यो। यस्तै सन् १९८५ मा प्रतिब्यकित आय मुश्किलले २ सय ३० डलर पुग्नेमा सन् २०१७ सम्म आइपुग्दा यसको दश गुनाभन्दा बढी भएको छ अर्थात् अब भियतनामको प्रतिब्यक्ति आय २ हजार ३४३ डलर भएको छ। यस्तै प्रतिब्यक्ति क्रय शक्तिका आधारमा हेर्दा यो अझै उच्च देखिन्छ जुन ६ हजार डलरभन्दा माथि रहेको छ। भियतनामको आर्थिक बृद्धि पनि समावेशी किसिमको देखिन्छ। वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमको 'इन्क्लुजिभ डेभलपमेन्ट इन्डेक्स'का अनुसार भियतनामले आफ्नो बृद्धि प्रक्रियालाई अझ बढी समावेशी र दीगो बनाएको छ। महिलाहरुको ज्याला दर राम्रो अवस्थाको छ। महिलामाथिको भेदभाव कायमै भएपनि महिलाहरुको रोजगारी दर १० प्रतिशत देखिन्छ। पुरुषहरुजस्तै महिलाले नेतृत्व लिएको घरपनि गरिब नरहेको अध्ययनले देखाउँछ। तर भियतनामको सबैभन्दा नकारात्मक पक्ष भनेको त्यहाँको सरकारले मानवअधिकार तथा गोप्यताका बिषयमा लिएको निती नै हो। भियतनामको प्रेस स्वतन्त्रता विश्वकै खराबमध्ये एक हो। नागरिकहरुको कडा निगरानी तथा मानवअधिकारबादीहरुलाई असहयोग गर्नु भियतनामको नराम्रो उदाहरण हो। सन् २०१८ मा भएको वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमको बैठकमा भाग लिन पुगेका दुई मानवअधिकारकर्मीलाई भिसा नदिएका कारण उनीहरुले प्रवेश पाएका थिएनन्। तीब्र रफ्तारमा बढिरहेको भियतनामलाई के बाट खतरा होला? भियतनमले आफ्नो कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ९९.२ प्रतिशत निर्यात ब्यापारबाट प्राप्त गर्छ अर्थात यसको सफलता बिदेशी लगानी तथा ब्यापारसँग अन्तरसम्बन्धित छ। विश्वमा उदाइरहेका नयाँ बजारहरुले बिदेशी लगानी आकर्षित गर्न थालेभने भियतनामको बजारलाई असर पार्न सक्छ। तर तत्कालको लागि भने भियतनामले बढ्दो बिश्व ब्यापार तनावबाट पनि फाइदा लिइरहेको छ। अमेरिकाले ट्रान्स प्यासेफिक पार्टनरसिपबाट पछि हटेपछि त्यसको ठूलो प्रभाव चीनलाई परेको छ। चीनसँग सम्बन्ध बिग्रिएर अर्बौ डलरको चिनियाँ सामाग्रीमा बन्देज लगाएको अमेरिकाले आफ्नो उत्पादनको लागि चीन छोडेर भियतनाम जस्ता देशलाईलाई छान्दै जाँदा भियतनामले तयसको फाइदा उठाउन सक्छ। तर भियतनाम बढ्दो पश्चिमी संरक्षणबादको शिकार भएन भने यसले आफ्नो बृद्धिको रफ्तार अझै बढाउँदै लैजान सक्छ। आन्तरिक तथा अन्तराष्ट्रिय रिटेलरहरुले पनि भियतनाममा आफ्नो तीब्र बिस्तार गर्न चाहिरहेका छन् किनभने त्यहाँको मानिसको क्रयशक्ति एकदमै बढी छ । जब मानिसको सेवा तथा बस्तुप्रतिको क्रयशक्ति बढ्न थाल्छ त्यहाँ रिटेलरहरु पनि बजार बिस्तार गर्न उत्साहित हुन्छन्।यसको  अर्थ स-साना पसल तथा स्कुटरहरुले भरिएको भियतनामका सडकहरु बिस्तारै कारहरुले भरिन थाल्नेछन्। ससाना पसलहरुको ठाउँमा ठूला ठूला मलहरु खडा हुनेछन्।  तत्कालको लागि भने भियतनाम उत्साहकासाथ आफ्नै रफ्तारमा दौडिरहेको छ। (पिटर वान्हाम वर्ल्ड इकोनोमिक फोरममा कार्यरत अर्थशास्त्री हुन्।) 

लगानी सम्मेलन: शेयर बजारको निराशाजनक तस्विरमा कसरी आउँछन् विदेशी लगानीकर्ता ?

-होमनाथ गैरे  सरकारले चैत्र १५ र १६ गते काठमाडौंमा बृहत लगानी सम्मेलन आयोजना गर्दैछ। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको लगानी बोर्डले सम्मेलनको तयारी अन्तिम चरणमा मात्रै पुर्याएको छैन, सम्मेलनमा सहागिताका लागि नाम दर्ता गर्ने समय समेत सकिएको जनाएको छ। यसको अर्थ सम्मेलनमा अपेक्षा गरिएजति सहभागी वा लगानीकर्ता जम्मा हुने पक्का छ। अपेक्षा गरिएजस्तै खास लगानीकर्ताहरु आउने भएर नाम दर्ता बन्द गरिएको हो वा लगानीकर्ताका नाममा जो कोहीले प्रवेश पाउने र वास्तविक लगानीकर्तालाई अभाव नहोस भनेर दर्ता बन्द भएको सूचना वेबसाइटमा राखिएको हो प्रस्ट भने छैन। सरकारको योजना अनुसार लगानी सम्मेलन भब्यताका साथ सम्पन्न हुने लगभग पक्का भएको छ। मूख्य कुरा सम्मेलन (कार्यक्रम) आयोजना गर्ने लक्ष्य मात्र पूर्ण हुनुभन्दा पनि बिदेशबाट ठूलो रकम लगानी ल्याउन सक्ने वा ठूलो मात्रामा लामो अवधिको सहुलियतपूर्ण ऋण दिन सक्ने लगानीकर्ता तथा ऋणदाता भित्र्याउने र उनीहरुलाई नेपाल लगानीका लागि सुरक्षित र लाभदायक रहेको सन्देश प्रवाह गर्ने हो। यसका लागि पनि सरकारले सबै शक्ति लगाएर तयारी र लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने प्रयास स्वरुप विभिन्न नीतिगत निर्णय गर्नुका साथै विदेशी लगानी सम्वन्धी कानुनमा समेत हतार हतार संशोधन गरेको छ। भलै त्यसमा पनि कतिपय विवादित विषय समावेश भएको र कतिपय कानुन पहिलाभन्दा झन् कठोर बनेको तर्क समेत आएका छन्। हालै गण्डकी प्रदेशले पनि संघीय सरकारलाई पच्छ्याउदै औद्योगिक लगानी तथा व्यवसाय नियमन गर्ने कानुन ल्याएको छ, जसमा सो प्रदेशमा सञ्चालन हुने सबै उद्योग व्यवसाय प्रदेश मातहतका निकायमा दर्ता हुनैपर्ने व्यवस्था गरेको सुन्नमा आएको छ। साथै केन्द्र सरकारले ल्याएका तथा संशोधन गरेका कतिपय कानुनमा पनि अब्यवहारिक र झण्झटिला प्रावधान थपेको भन्ने आशयका टिका टिप्पणी आएका छन्। हुन त यी सबै कार्य असल नियतले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा साकार पार्न, उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नलागि आवश्यक पूँजी जुटाउन यो सम्मेलन आयोजना गरिएको छ। र, यो सह्रानीय पनि छ। सरकार तथा निजी क्षेत्रका औद्योगिक तथा व्यवसायिक संस्थाबाट यस्ता प्रचारात्मक कार्य गरेर विदेशी तथा स्वदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने प्रचलन संसारभरी छ। नेपालमा पनि दुई वर्षअघि नै लगानी बोर्डले सम्मेलन आयोजना गरेर अनुभव हासिल गरिसकेको छ। त्यसबेला करिब १५ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा लगानी प्रतिबद्धता आएको भनिएको थियो।  प्रतिबद्धतामध्ये कति लगानी वास्तवमै आयो भन्ने तथ्यांक सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन। तर, यस्ता सम्मेलनले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुर्याउँछ। नेपाल उद्योग परिसंघले पनि मुलुकको आर्थिक विकासमा पूर्वाधार क्षेत्रको महत्वमा जोड दिँदै यसमा सरकारी तथा निजी लगानी प्रोत्साहन गर्न नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन आयोजना गर्दै आएको छ, जुन जिम्मेवार निजी क्षेत्रको दायित्व पनि हो। कुनै पनि कुराको नराम्रो प्रभाव छिटो देखिने र राम्रो प्रभाव देखिन लामो समय लाग्ने भएकाले पनि पहिलो लगानी सम्मेलनको उपलब्धि अहिलेसम्म सबैले अनुभव गर्नेगरी नदेखिएको पनि हुनसक्छ। अब दोस्रो लगानी सम्मेलनले लगानीकर्ताहरु माझ आकर्षक आयोजना र कार्यक्रमहरु प्रस्तुत गरेर पहिलाको प्रतिबद्धतालाई समेत वास्तविक लगानीमा रुपान्तरण गर्न सक्नुपर्छ। यसपाली सरकार वा बोर्डले पहिलोको अनुभवबाट सिकेर केही लगानी गर्न तयारी अवस्थामा रहेका आयोजनाहरु तयार पारेको बताएको छ। तर ती आयोजनाको गहिराईमा प्राविधिक अध्ययन र लागत लाभ विश्लेषण कम भएको छ। करिब ३० खर्ब हाराहारीका ६३ परियोजनाहरु सरकारी र निजी क्षेत्रको तर्फबाट यदि कुनै लगानीकर्ताले प्रतिबद्धता देखाएर लगानी गर्न चाहे सम्झौता गर्न सकिने अवस्थामा छन् भनिएको छ। सरकार र राष्ट्रिय योजना आयोगले लामो समयदेखि भन्दै आए पनि आयोजना बैंक तयार गर्न नसकेको अवस्थामा यो नै एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हो भन्ने धारणा पनि छ। नतिजा भने कस्तो आउँछ हेर्न बाँकी नै छ। लगानी सम्मेलन तयारी भइरहेका बेला देशको अर्थतन्त्रको दर्पण (ऐना) मानिने शेयर बजार भने ३ वर्षकै न्यून तहमा पुगेर कैयौं महिनादेखि स्थिर जस्तै छ। यसले गर्दा शेयर बजारमा नयाँ लगानीकर्ता थपिनु त परै जाओस् भएका लगानीकर्ता पनि पलायन हुन थालेका छन्। कुनै पनि बजार अर्थतन्त्रको आधार सहभागीहरुको मनोबल हो। शेयर बजार पनि लगानीकर्ताको मनोबलमा टिकेको हुन्छ। अहिले नेपाली लगानीकर्ताको मनोबल निकै कमजोर अवस्थामा पुगेको अनुमान लगाउन सकिन्छ। मुलुकको समष्टिगत आर्थिक अवस्था पहिलाभन्दा राम्रो र सूचिकृत कम्पनीहरुको वित्तीय अवस्थामा सुधार भइरहेपनि अधिकांश कम्पनीका शेयर आधार मूल्यको हाराहारीमा कायम भएका छन्। लगानीकर्ताको मनोबल अत्यन्तै घटेकाले अधिकांश प्राविधिक विश्लेषणले बढ्ने सङ्केत गर्दा पनि शेयर बजारमा सुधार आउन सकेको छैन। यसरी खस्केको मनोबल उकास्ने गरि सरकारी तबरबाट केही कार्यक्रम आउन् भनेर लगानीकर्ताहरुका संगठनले विभिन्न दवावमुलक अभियान समेत सञ्चालन गरेका छन्। त्यही आन्दोलनको बलमा गठन भएको मुद्रा तथा पूँजी बजार अध्ययन र सुझाव समितिले विभिन्न सुधारात्मक उपाय सिफारिश पनि गरेको हो। कतिपय सुझाव कार्यान्वयन भएपनि लगानीकर्ताको मनोबल बढ्न सकेको छैन र बजारमा सुधार पनि छैन। शेयर बजार धराशाही हुनुमा आर्थिक तथा गैरआर्थिक दुबै कारण छन्। आर्थिक कारणमा बजारमा शेयरको मागको तुलनामा आपूर्ति बढ्दै जानु, बैकिङ प्रणालीमा पूँजी अभावका कारण ब्याजदर उच्च हुनु र दोस्रो बजारमा सिमित क्षेत्रका सिमित कम्पनीहरुको मात्र बाहुल्यता हुनु। बजार अर्थतन्त्रमा यस्ता समस्या वा असन्तुलनहरु भई रहन्छन् र बजारले त्यसलाई विस्तारै समाधान गर्दै जान्छ। तर, गैरआर्थिक कारण यस्ता हुन्छन् जुन वास्तविकतामा सत्य नभए पनि आम लगानीकर्तामा लामो समयसम्म नकारात्मक सन्देश प्रवाह गरिरहन्छन् र कुनै ठूलो लगानीको निर्णय गर्दा अनायासै मनोबैज्ञानिक त्रास सृजना गरिरहन्छन्। अहिले नेपाली शेयर बजारका लगानीकर्ताको मनोबल उकासिन नसक्नुमा पनि यस्तै गैरआर्थिक कारणको प्रभाव हुन सक्छ। गैरआर्थिक कारणका सबभन्दा बढी जिम्मेवार मानिने गरेका तत्व हुन् राजनीतिक अस्थिरता, सत्तारुढ पार्टीको आर्थिक दर्शन, प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीका आभिब्यक्ति। भलै अहिलेको सरकार कम्यूनिष्ट विचारधारा बोक्ने पार्टीको भए पनि एकाध बाहेक प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीबाट शेयर बजार प्रति नकारात्मक टिप्पणी आएका छैनन्। बरु दोहोरो अङ्कको आर्थिक बृद्धि हासिल गर्न स्वदेशी वा बिदेशी जुनसुकै स्रोतबाट भए पनि पूँजी निर्माण गर्नु पर्ने बताउँदै आएका छन्। त्यसका लागि आफुले जस्तोसुकै कदम चाल्न पनि पछि नपर्ने उनीहरुको भनाइ छ र त्यसैको प्रतिफल हो अहिले हुन गइरहेको लगानी सम्मेलन। तर, पनि शेयर बजारका लगानीकर्ताको मनोबल बढ्न सकेको छैन। लगानीकर्ता ढुक्क हुन नसक्नुको अर्को कारण हो नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से), नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) जस्ता निकायको प्रमुखका अपरिपक्क अभिब्यक्ति र असन्दर्भिक नीतिगत निर्णय। बजारका आधारभुत समस्याहरुको वास्तविक उपचारको सट्टा माऊ पार्टीको दर्शनका भरमा गरिने व्यवहार र अभिब्यक्तिबाट लगानीकर्ताहरु विश्वस्त हुन सकेका छैनन्। बजारको वास्तविक समस्या समाधान गर्नुको सट्टा जसरी हुन्छ नेप्से परिसूचक बढाउनु पर्यो भनेर अपरिपक्व निर्णयहरु बढी गरेको देखिन्छ। यस्ता गतिविधिले समस्या समाधानमा सहयोग पुर्याउनुको सट्टा झन बल्झाउने गरेको पाइन्छ। शेयर बजार आधुनिकीकरण र विस्तारका कार्यक्रमहरु प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन्। पटक पटक सरकारी स्वामित्वका संस्थानलाई शेयर बजारमा लगानी गर्न लगाउने बताइदै आएको छ। कुनै फरक अवस्थामा फरक उद्देश्यका लागि स्थापना भएर संस्थाको रकम तुलनात्मक रुपमा जोखिमयुक्त दोस्रो बजारमा लगानी गर्न लगाउनु कत्तिको जायज हो बहसको विषय बन्न सक्छ। लामो समयदेखि त्यतिकै अल्झिएर रहेको गैरआवासीय नेपालीहरुले शेयर बजारमा लगानी सक्ने सम्बन्धि व्यवस्था अझै प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। केही महिना पहिला नै शुरुआत गरिएको स्वचालिन अनलाईन कारोबार प्रणाली पनि प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। यसलाई गम्भिर रूपमा लिएर आम लगानीकर्ताले सहजरुपमा अनलाईन काराबोर गर्ने वातावरण बनाउन सके पनि शेयर बजारका साथै लगानीकर्ताहरुको मनोबलमा केही सुधार आउन सक्छ। अर्थतन्त्रको ऐना मानिने शेयर बजार लामो समयसम्म निष्कृय (डेडलक) अवस्थामा रहनु कुनै पनि रूपमा राम्रो होइन। यसले लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुन आउने अन्तरराष्ट्रिय लगानीकर्ता तथा ऋणदातामा नेपालका बारेमा गतिलो सन्देश जादैन। नेपालमा नौलो भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरुमा कुनै देशमा व्यवसाय वा लगानी गर्दा सबैभन्दा पहिला त्यहाँको पूँजी बजार अध्ययन गर्ने प्रचलन हुन्छ। त्यसको प्रमुख कारण हो एक व्यवसायिक लगानीकर्ताले कुनै पनि नयाँ बजारमा लगानी गर्दा त्यहाँ प्रवेश गर्ने, यद्योग सञ्चालन गर्ने र उचित समयमा बाहिरिन सक्ने वातावरण, सम्भावना र कानुनी प्रावधान तथा प्रकृयाको अध्ययन गर्नु हो। आधुनिक लगानीकर्ताको यो मनोविज्ञानलाई बुझेर सोही अनुसार आन्तरिक वातावरण र कानुनी प्रकृयामा सुधार नगर्ने हो भने सम्मेलन र भाषणले मात्रै लगानी आउनेवाला छैन। अहिलेको दोस्रो लगानी सम्मेलनले यावत विषयलाई ध्यानमा राखेर पूँजी बजारमा विदेशी लगानी खुला गर्ने विषयमा गहन छलफल गर्ने अवसर प्रदान गर्नु पर्छ। अहिलेको सरकार र प्रधानमन्त्रीको घोषणा अनुसार समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा सार्थक बनाउन र दोस्रो लगानी सम्मेलन सफल पार्नका लागि पनि शेयर बजारको सुधार अपरिहार्य छ। नेप्सेको अवस्था यस्तै रहेमा पूँजीबजारको विश्लेषण गरेर मात्र लगानीको निर्णय गर्ने बानी परेका बिदेशी लगानीकर्ताहरु सजिलै नेपाल आउने सम्भावना कम छ। यस यर्थाथतालाई आधार मानेर प्रस्तावित लगानी सम्मेलनमा भाग लिन आउने बिदेशी लगानीकर्ता माझ नेपालको शेयर बजार पनि लगानी एक सम्भावित स्थान रहेछ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न सबै सरोकारवालाहरुबाट पहल हुनु जरुरी छ। (लेखक अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधी गर्दैछन्)

डाक्टर केसीको सत्याग्रहमा मेरो समर्थन किन?

  व्यवस्थापिका संसदमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक विचाराधीन भएको धेरै भइसकेको छ। विधेयक पास गर्न जति ढिलो हुन्छ, उति नै चलखेल र विकृति बढ्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। अहिले चिकित्सा शिक्षा संक्रमणकालीन अवस्थामा छ। यहाँ विकृति र विसंगति धेरै छन्। यही देखेर÷बुझेर नै सरकारले समिति बनाएर प्रतिवेदन पेस गर्न लगाएको थियो। त्यही प्रतिवेदनका आधारमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक बनेको हो। त्यसलाई संसदमा छलफल गरी टुंगो लगाउनुपर्छ। यसो भयो भने चिकित्सा शिक्षामा व्याप्त विकृति र विसंगतिमा धेरै सुधार आउँछ। यो विधेयकले चिकित्सा शिक्षा सुधारको परिकल्पना के गरेको छ, चिकित्सा शिक्षा आयोगको परिकल्पना गरेको छ। त्यो आयोग बन्यो भने धेरै समस्या सुध्रन्छन्। चिकित्सा शिक्षा पढ्ने सबैले एउटै परीक्षा दिनुपर्ने, मेरिटका आधारमा भर्ना हुने व्यवस्था, विदेश पढ्न जान पनि नेपालमै प्रवेश परीक्षा पास गर्नुपर्ने लगायत व्यवस्था विधेयकमा छन्। त्यो विधेयक पास नहुँदा अहिले के भइरहेको छ भने, एमबिबिएस पास गर्यो एमडी गर्न ठाउँ छैन। एमबिबिएस पढ्नेको संख्या दिनानुदिन बढिरहेको छ, तिनलाई एमडी गर्ने अवसर कम छ। यसले आजित भएर कतिपय विद्यार्थी विदेश जाने कोशिस गरिरहेका छन्। विदेशमा एमडी पढ्न निकै महँगो पर्छ। कति त बाहिर गएपछि उतै हराइरहेका छन्। चिकित्सा शिक्षाको शुल्कको कुरा पनि छ। कति विद्यार्थी भर्ना लिने, कहाँ–कहाँ मेडिकल कलेज खोल्ने भन्ने विषय सम्बोधन विधेयक पास भएपछि बन्ने आयोगले गर्छ। त्यो आयोग बनाउन ढिला गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो धारणा छ। डाक्टरले बिरामीलाई रोग पत्ता लगाएर औषधि दिइसक्यो, यो यो खानुस् पनि भनिसक्यो, अब खानुपर्यो नि! विधेयक पास भएपछि बन्ने आयोगले चिकित्सा शिक्षामा देखिएको विकृति र समस्याहरू समाधान गर्छ भन्ने डाक्टर गोविन्द केसीको विश्वास हो, र हाम्रो पनि। जहाँसम्म राजनीतिक पार्टीहरूबाट चिकित्सा शिक्षा विधेयक रोकिएको कुरा छ, किन त्यो भएको हो मैले बुझेको छैन। राजनीतिभित्रको मान्छे नभएकाले मलाई त्यति धेरै जानकारी छैन। हाम्रो समितिले त्यत्रो गहन अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाएको थियो, चानचुने व्यक्तिले अध्ययन गरेर हचुवा भरमा प्रतिवेदन बनाएको हैन। त्यो प्रतिवेदनकै आधारमा विधेयक बनाइकन, संसदमा लगिकन किन अल्झाइएको हो, नबुझिएको कुरा यही नै हो। यसमा संसदभन्दा राजनीतिक पार्टीहरू जिम्मेवार छन् भन्ने मलाई लागेको छ, यो धेरै गम्भीर विषय हो। नेपालको चिकित्सा शिक्षामा देखिएका आम विसंगतिलाई सम्बोधन गर्ने यो विधेयक पास गराउनुको विकल्प छैन, विधेयक पास गर्न समय पनि लाग्ने देखिँदैन। राजनीतिक पार्टीहरू अन्य काममा अल्झेको भनौं भने पार्टीहरूले सोही विषयमा पटक–पटक बैठक बोलाएका छन्, छलफल गरेका छन्। हामीसँग पनि निकैपटक छलफल भएको हो। पछिल्लो समय हिमालय होटलमा बैठक भएको थियो। त्यहाँ एक किसिमले पार्टीहरू गम्भीर भएजस्तो देखिएका थिए, तर त्यो गम्भीरता काममा नदेखिएको अवस्था छ। चुनावले ढिलो भएको हो भनौं भने अब त चुनाव पनि सकियो। यो विधेयकले डाक्टर केसीको माग मात्रै सम्बोधन हुन्छ भन्ने कुरा हैन, यो त समग्र स्वास्थ्य सेवा र चिकित्सा शिक्षाको निम्ति अति आवश्यक कुरा हो। हामीले जुन प्रतिवेदन दिएका थियौं, त्यो प्रतिवेदनमा केही महत्वपूर्ण पक्ष छन्। जस्तोः विश्वविद्यालयले सक्नेभन्दा बढी सम्बन्धन दिनु भएन, आफैं अनुगमन गर्न नसक्ने हो भने सम्बन्धन किन दिनु? दिँदाखेरी जिल्ला, प्रान्त हेरेर दिने, एमडीको पढाइका लागि अवसर सिर्जना गर्ने, एमडी गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोगले व्यवस्था मिलाएर अञ्चल अस्पतालहरूमै एमडीको अवसर दिने भनिएको छ। चिकित्सा शिक्षाको शुल्क तोक्ने कुरा छ, सबैको लागि सजिलो बाटो दिएको छ। यो सबै सुनिश्चितताका लागि डाक्टर केसीले पटक–पटक आन्दोलन गरिरहनुभएको छ। सोमबार एघारौं पटक उहाँले सत्याग्रह थाल्नुभएको छ। यो सत्याग्रहको प्रमुख मुद्दा चिकित्सा शिक्षा विधेयक छ। एक जना मान्छे बारम्बार आफ्नो ज्यान जोखिममा पारेर सत्याग्रहमा होमिनु धेरै चिन्ताको विषय हो। यहाँ विद्यार्थीलाई चासो छैन, प्राध्यापकलाई चिन्ता छैन, केसी मात्रै कराउने? शुल्कको विषयमा त विद्यार्थीले पनि आवाज उठाउनुपर्यो नि! जायज कुरामा उहाँहरू पनि चनाखो बन्नुपर्छ। शुल्ककै लागि केसीले बारम्बार आन्दोलन गरिराख्नुभएको छ। चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्था (आइओएम) को जुन अधिकार थियो खोसेर त्रिविको कार्यकारी परिषदमा लगिएको छ, त्यो जायज छैन। उदाहरणका लागि इञ्जिनियरिङको कुरा इञ्जिनियरिङ संस्थालाई नै थाहा हुन्छ, कृषिको कुरा कृषि, चिकित्साको कुरा चिकित्सासँग सम्बन्धित संस्थालाई नै थाहा हुन्छ। यस्तो विषयमा टेकओभर गर्नु आपत्तिजनाक छ। यति गर्दा पनि कोही प्राध्यापक नबोल्ने, केसीले मात्र बोलिदिनुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्थाप्रति म एकदमै चिन्तित छु। चिकित्सा शिक्षामा आमूल परिवर्तन होस् भनेर डाक्टर केसीले आवाज उठाउनुभएको छ, मेरो समर्थन यही कारणले हो। चिकित्सा शिक्षा धनीले मात्र पढ्न पाउने गरिबले पढ्न नपाउने भइरहेको छ। डाक्टर केसीको आन्दोलनकै कारण पछिल्लो समय केही सुधारका संकेत देखिन थालेका छन्। मेरिटका आधारमा भर्ना हुन पाउने व्यवस्था मिल्दैछ, अब जसले बढी पैसा तिर्छ उसले मात्र पढ्न पाउने अवस्था किनारा लाग्दैछ। जहाँ सुविधा छ, त्यहाँ मात्र सुविधा थप्ने, मेडिकल कलेज खोल्ने भइरहेको छ। मेडिकल कलेजमा अस्पताल पनि हुन्छ, सुविधा भएका ठाउँका मान्छेले मात्र सेवा पाउने कुराको अन्त्य गर्नुपर्यो भनी उहाँले भन्नुभएको छ। त्यसका लागि पनि हामीले डाक्टर केसीको सत्याग्रहमा समर्थन गर्ने हो। कतिपय मान्छेले नबुझिकन डाक्टर केसीको आन्दोलनमा धारणा बनाइरहेको पाइन्छ, खास कुरा यही नै हो।

आर्थिकद्वार समाचार

कुर्सीको खेलमा नेता दु:ख पाउदै जनता,मन्त्रालयको चरम लापरबाही

मंसिर ३ , बुधबार ,मन्त्रिपरिषद्ले बंगलादेशबाट मल खरिद गर्ने निर्णय लिएको आठ दिन बितिसकेको छ...

नेपाली लजिस्टिक कम्पनी किन भएनन् मजबुत? व्यवसायीको मत यस्तो

वीरगंज : नुनदेखि सुनसम्म नेपाल आयातमा निर्भर हुदै गएको छ। भुपरिष्ठित देश भएको कारण भारत तथा तेस्रो...

जसले लकडाउनमै गरे डेढ करोडभन्दा बढीको कारोबार

काठमाडौं, असार १० झन्डै तीन महिनाको कोरोना लकडाउनले धेरैलाई व्यवसाय चलाउन हम्मे परेको छ, ज्ञानेन्द्र...

प्रदेश नं २ सरकार नै सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्दै

मंसिर २, धनुषा । प्रदेश नं २ सरकारले सरकारीस्तरबाट नै सार्वजनिक यातायात सेवाका रुपमा बस...

ब्रिटानिया नेपालमा मजदुर हड्ताल

अनिल तिवारी वीरगंज बहुराष्ट्रिय बिस्कुट उद्योग ब्रिटानिया नेपाल प्रालिमा पुनः मजदुर हड्ताल शुरु भएको छ । वीरगंज(२१...

चरेससहित नेपाल-भारत सीमाबाट दुईजना पक्राउ

प्रहरीले नेपाल भारत सीमा पर्साको वीरगञ्जबाट लागुऔषध चरेससहित दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ ।  चरेससँगै...




आर्थ समाचार भकारी

नेपाली लजिस्टिक कम्पनी किन भएनन् मजबुत? व्यवसायीको मत यस्तो

वीरगंज : नुनदेखि सुनसम्म नेपाल आयातमा निर्भर हुदै गएको छ। भुपरिष्ठित देश भएको कारण भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्नु पर्छ। तर आयात निर्यातलाई सहज पार्ने कम्पनी हुन्, लजिस्टिक कम्पनीहरु। तर नेपाल सरकार र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले लाजिस्टिक व्यवसाय व्यवस्थित हिसाबले अघि बढोस् भनेर नियमावली नबनाइदिँदा यो पेशतर्फ लगानी गर्ने उद्योगी व्यवसायी चिन्तित तथा निराश बनेका छन्। वीरगंजका उद्योगी व्यवसायीहरुले नेपाल सरकारले लजिस्टिक नियमाली बनाइदिँदा कम्पनीहरु कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएर कम्पनीको रुपमा काम गर्न बाध्य भएको बताएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मातहतको पारवाहन तथा यातायात समिति संयोजक एवं वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष अशोक टेमानीले भने, ‘सरकारले चाहेको छैन की लजिस्टिक व्यवसाय पनि एउटा उद्योग सरह नै दर्ता भएर नेपालमा फस्टाउन, त्यसकारण सरकारले ऐन नियमावली नबनाएको हो, नत्र अहिलेसम्म नेपाली लगानीकर्ताहरु विदेशबाट मालसमान आयातनिर्यात गर्न लगानी गरिसकेका थिए।’ अहिले वीरगंजमा फाटफुट र काठमाडौंमा गरी दुई दर्जनभन्दा बढी लजिस्टिक कम्पनीहरु कम्पनीकोमा रुपमा दर्ता भएर काम अघि बढाइरहेका छन्। उद्योगी टेमानीले ३ वर्ष पहिले वीरगंजमा २ करोड रुपैयाँ लगानी गरेर यश लजिस्टिक प्रालि दर्ता गरेर व्यवसायलाई सहजीकरण गरिरहेका छन्। यदि सरकारले लजिस्टिक व्यवसायीका लागि नियमावली बनाए विदेशी लजिस्टक कम्पनीहरु पनि स्थानीय साझेदार खोजेर कम्पनी दर्ता गरी सेवा उपलब्ध गराउन दबाव पुग्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे। उनले निजी क्षेत्रले श्रीसिया सुक्खा बन्दरगाहको यार्ड अभावलाई मध्य नजर गर्दै ड्राईपोर्ट भन्सारबाहिर १० विघा जग्गा लिएर निजी टर्मिनल यार्ड बनाउन खोज्दा पनि सरकारले चासो नदिएको बताए। ‘निजी क्षेत्रले निजी ड्राईपोर्ट बनाउन चाहेका छन्, जग्गा पनि खरिद भइसकेको छ, सरकारले अनुमति दिइनु पर्‍यो। अनि भारतीय रेल्वेको कनेक्टिभिटी पनि उक्त ड्राईपोर्ट सम्म पुर्‍याइदिएपछि श्रीसिया सुक्खा बन्दरगाहको भार पनि कम हुन्छ तर प्रतिस्पिर्धा बढ्दा निजी क्षेत्रलाई समान आयातखर्च पनि घटाउन ड्राईपोर्ट सञ्चालक कम्पनीसँग बार्गेनिङ गर्न सकिने विकल्प जिन्दा रहनेछ।’ यता, वीरगंजका अर्का उद्योगी माधव राजपालले लजिस्टिक नियमावली नबन्दा विदेशी कम्पनी दर्ता हुन नपाएकोले नेपाली व्यवसायी डलर र भारतीय रुपैयाँमा भूक्तानी गर्नु परेको सुनाए। भारतको कोलकातामा अधिकांश विदेशी लजिस्टिक कम्पनीको कार्यालय छ, नेपाली व्यवसायीले बैंकिङ प्रणालीबाट भारतीय रुपैयाँ खरिद गरी ती लजिस्टिक कम्पनीहरुलाई भुक्तानी गर्नु पर्ने झन्झट हुन्छ, यसरी दुईतीन दिन बैंकको प्रकृया पुरा गर्न बित्छ, अर्को भारु खरिद गर्दा अतिरिक्त शुल्क पनि तिर्नु पर्छ। अर्कोतर्फ कोलकत्तामा कार्यालय नखोलेका विदेशी लजिस्टिक कम्पनीहरुलाई डलरमै भूक्तानी गर्नु पर्ने बाध्यता छ। वीरगंजका अर्का उद्योगी सुरेश रुँगटाले नेपाल सरकारले खाली चर्को राजश्व, शुल्क, जरिवाना लिने नीति राखेको तर व्यवसाय सहज पार्न कुनै पहल नगरेको गुनासो गरे। उनले श्रीसिया सुक्खा बन्दरगाह र आईसिपीमै उद्योगी व्यवसायी तथा एजेन्टको लागि राम्रो चर्पी, बस्ने कोठा, चालकको लागि आराम कक्षा, क्यान्टिन, होटललगायतको सुविधा केही नभएको र २४ घण्टामा १० घण्टा भन्सार बन्द रहने गरेले एक दिन पास भएको ट्रक अर्को दिन निस्किँदा दुई दिनको पार्किङ शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए। नेपाल सरकारको वाणिज्य सचिव बैकुन्ठ अर्यालले सरकार पनि लजिस्टिक व्यवसायलाई एउटा अवसरको रुपमा अध्ययन गरी अगामी वैशाखभित्र लजिस्टिक व्यवसाय सञ्चालन र नियामन गर्न नियमावली बनाउने तयारीमा रहेको बताए। ‘उद्योगी व्यवसायी र विज्ञको सुझावको अधारमा अगामी वैशाखमा नेपालमा सरकारले लजिस्टिक व्यवसाय सञ्चालन गर्ने नियमावली बन्नेछ, त्यसपछि यो व्यवसायमा पनि आकर्षण थपिने छ भने व्यवस्थित हिसाबले लजिस्टिक व्यवसाय अघि बढने छ।

जसले लकडाउनमै गरे डेढ करोडभन्दा बढीको कारोबार

काठमाडौं, असार १० झन्डै तीन महिनाको कोरोना लकडाउनले धेरैलाई व्यवसाय चलाउन हम्मे परेको छ, ज्ञानेन्द्र खड्का भने यही बेला बजारमा चिनिएका छन्। उनले त्यस्तो के गरे, जसले लकडाउनबीच पनि उनको व्यवसाय सुस्ताएन, बरू अझ फस्टायो? खड्काले यो फड्को मारेका हुन्, आफ्नो इ-कमर्स कम्पनीबाट। उनले गत वर्ष नै उक्त कम्पनी दर्ता गरेर सफ्टवेर निर्माणको काम अघि बढाएका थिए। सन् २०२० अप्रिलबाट औपचारिक रूपले कारोबार थाल्ने योजना थियो, त्यही बेला लकडाउन भइदियो। 'अरू सबै व्यवसाय बन्द गरेर बसे,' खड्काले भने, 'मैले त्यसैलाई अवसर बनाएर अप्रिल पहिलो साताबाटै काम सुरू गरेँ।' लकडाउन सुरू हुनासाथ बजारमा खाद्यान्न र तरकारी कसरी डेलिभरी गर्ने निश्चित भइसकेको थिएन। बिहान-बेलुकी थोरै समय पसलहरू त खुल्थे, तर भिडभाडमा किनमेल गर्न डर थियो। खड्काले यही मौकामा ‘ग्यापु अनलाइन डटकम’ बाट घर-घरमै खाद्यान्न तथा तरकारी डेलिभरी गरे। उनलाई दुइटा चुनौती थियो- सामान दिने बिक्रेता र डेलिभरी गर्ने गाडी। उनले रातारात ठूल्ठूला बिक्रेताहरूसँग कुरा गरे। ती सबैले चाहिएजति सामान दिने प्रतिबद्धता जनाए। त्यसपछि एउटा होटलमा चारवटा कोठा भाडा लिएर १२ जना कर्मचारीबाट धमाधम अर्डर लिन थाले। अर्डरबमोजिम सामान डेलिभरी गर्न गाडी भने पाइएन। उनले आफ्नै र निकट साथीहरूको गाडी मागेर काम अघि बढाए। विद्युतीय भुक्तानीका लागि आइएमई, खल्ती तथा प्रभु र हिमालयन बैंकसँग सम्झौता गरे। 'घरमा सबैसँग क्यास (नगद) नहोला भनेर हामी कार्डबाट भुक्तानी गर्न मिल्ने उपकरण सँगै लिएर जान्थ्यौं,' उनले भने। लकडाउन बेला सामान अर्डर लिँदै ग्यापु टिम। उनीहरू बिहान १० देखि साँझ ७ बजेसम्म अर्डर लिन्थे। सुरूमा खाद्यान्न, तरकारी र फलफूलको अर्डर लिए। यी सामान कालिमाटी, नक्साल र सतुंगलबाट ल्याउँथे। प्याकिङ गर्न कम्पनीसँग प्लास्टिक थिएन। क्यारेटमै हालेर घर-घर पुर्‍याउँथे। लकडाउन खुकुलो भएपछि भने सामान संकलन गरेर बिहान ९ बजेसम्म कार्यालयमा ल्याइने र अर्डरअनुसार प्याकिङ गरेर डेलिभरी गरिने उनले बताए। ‘हामीले लकडाउनमा दैनिक ३०० देखि ५०० सम्म डेलिभरी गर्थ्यौं। ग्राहकको ठाउँ पत्ता लगाउन भने धेरै समस्या भयो,’ उनले भने। उनका अनुसार अहिले कम्पनीले ६२ वटा बिक्रेता, केही विदेशी कम्पनी तथा सेल्सबेरीसँग सम्झौता गरेको छ भने चार हजारभन्दा बढी थरीका सामान पाइन्छन्। डेलिभरीका लागि सातवटा गाडी भइसके। कुनै पनि बैंकका भिसा, मास्टर, डेबिट कार्ड र मोबाइल बैंकिङ तथा विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीबाट पैसा तिर्न सकिन्छ। जेठ अन्तिमसम्म १३ हजारभन्दा बढी डेलिभरी र डेढ करोड रूपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गरेको उनले जानकारी दिए। ‘यो तीन महिनामा राम्रो सफलता पाएँ। लकडाउनमा त यत्तिको भयो, अरू बेला असफल हुन्छ भन्ने लाग्दैन,’ उनले भने, ‘इ-कमर्स प्लेटफर्ममा दुई-चारवटा कम्पनीबीच मात्र प्रतिस्पर्धा छ। यो नयाँ कम्पनीका लागि अवसर हो।’ ग्यापुमा १ करोडभन्दा बढी लगानी भएको उनको दाबी छ। कम्पनीले थानकोटदेखि बनेपासम्म सेवा दिइरहेको छ। अर्को साताबाट पोखरा, बुटवल, चितवन र हेटौंडासम्म विस्तार गर्ने योजना छ। लकडाउन पूरै खुलेपछि १ सय २० वटा मुख्य सहरमा डेलिभरी गर्ने योजना बनाएको उनले बताए। अहिले सामानको अर्डर 'ग्यापु डटकम' बाट मात्र गर्न सकिन्छ। दुई साताभित्र मोबाइल एप सार्वजनिक गर्ने तयारी छ। विदेश बस्नेले पनि किन्न सक्ने गरी सेवा विस्तार गर्ने योजना रहेको उनले सुनाए। ‘हामी विदेशी अनलाइनबाट सामान किन्न सक्छौं भने नेपाली अनलाइनबाट विदेशमा सामान किन पठाउन सक्दैनौं?’ उनले भने, 'यो योजनामार्फत् नेपालमा उत्पादित सामान अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवर्द्धन गर्न हाम्रो योजना छ। अर्डर लिने साइटमा नेपाली ब्रान्ड भनेर छुट्टै राख्नेछौं। केही नेपाली ब्रान्डसँग सम्झौता गर्दै छौं।' ज्ञानेन्द्रले आफ्नो कम्पनीको नाम ‘ग्यापु’ राख्ने भनेर चार वर्षअघि नै जुराएका थिए। ‘मेरो नाम ज्ञानेन्द्र, श्रीमतीको पूजा। हामी दुइटाको पहिलो अक्षर जोडेर ग्यापु राखेको,’ उनले भने। उनलाई ग्यापुमा विज्ञान श्रेष्ठले साथ दिएका छन्। विभिन्न कलेजमा उनको लगानी छ। 'अमेरिका हुँदै ४-५ वर्षअघि एक जना साथीमार्फत् हाम्रो परिचय भयो,’ खड्काले भने, ‘उहाँले म नेपाल आएको थाहा पाउनुभएछ। त्यसपछि हामी बिजनेसमा सँगै जोडियौं।’ लकडाउन खुलेपछि अमेरिका फर्कनुपर्ने भएकाले यी व्यवसाय हेर्न उनी नेपालमै बस्नेको साथ खोज्दै थिए, ‘ढुङ्गा खोज्दा देउतै भेट्टाएजस्तो भयो।’ स्मार्टफोन र इन्टरनेट पहुँच बढ्दै गएकाले इ-कमर्सको भविष्य उनले राम्रो देखेका छन्। ‘गत वर्ष २५० करोडको इ-कमर्स बजार थियो। लकडाउनमा अझ बढेको छ,’ उनले भने, 'हाम्रो अध्ययनअनुसार ९० प्रतिशत व्यक्ति अनलाइनमा पहिलोपटक सामान किन्ने छन्। अझै पनि कसरी सामान अर्डर गर्ने भन्ने धेरैलाई थाहा छैन।’ धेरैलाई इ-कमर्समा गुणस्तरीय सामान पाइँदैन र महँगो पर्छ भन्ने भ्रम पनि रहेको उनले सुनाए। यसको जवाफमा उनी भन्छन्, 'गुणस्तरीय सामानका लागि हामी सयौं बिक्रेतासँग डिल गर्छौं। चित्तबुझ्दो नभएसम्म अनलाइन प्लेटफार्ममा स्थान दिँदैनौं। यसले बजारभन्दा सस्तो पनि पर्छ।' पछिल्लो समय नेपालमा इ-कमर्स व्यापार बढे पनि कानुनी प्रावधान बलियो नभएको उनको भनाइ छ। विश्वका कुनै पनि देशको विकासमा स्टार्ट-अप कम्पनीको ठूलो हात भएकाले सरकारले त्यस्ता कम्पनीलाई विशेष ग्राह्यता दिनुपर्ने उनी बताउँछन्। ‘स्टार्ट-अप कम्पनीले नयाँ प्रविधि र नयाँ अवधारणा भित्र्याउँछ,’ उनले भने, ‘उनीहरूको आइडियामा लगानी गर्ने प्रावधान सरकारले ल्याइदिनुपर्छ।’ इ-कमर्सबाट हुने कारोबार प्रविधिमा आधारित भएकाले कालोबजारीको सम्भावना कम हुने उनको तर्क छ। यसले अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्नुका साथै रोजगारको अवसर बढ्ने उनी सुनाउँछन्। ‘लकडाउनमा कति कम्पनीले कर्मचारी कटौती गरे भन्ने सुनियो, तर हामीले यही बेला २५ जनालाई रोजगारी दिएका छौं,’ उनले भने। खड्काको इम्याजिन टिभी, पपर आर्टिफिसियल, बैंकर, कर्म एप लगायत २६ वटा कम्पनीमा लगानी छ। २०३८ सालमा जन्मिएका खड्का सानैदेखि व्यापारमा रूचि राख्थे। उनको घर चितवनको शक्तिखोर हो। अहिले अमेरिका बस्छन्। उनले १७ वर्षको उमेरमा घरबाट अलिअलि पैसा मागेर कम्प्युटर इन्स्टिच्युट खोलेका थिए। त्यो उनको पहिलो व्यवसाय हो। पछि त्यो व्यवसाय छाडेर २०५७ सालमा उच्च शिक्षाका लागि सिंगापुर गए। ‘आम्दानी मात्र गरेर के गर्नु, पढ्ने बेला पढ्नुपर्छ भनेर इन्स्टिच्युट र आमाबाको खेत जोत्ने ट्याक्टर बेचेर विदेश गएँ,’ उनले सुनाएँ। सिंगापुरमा उनले एमबिए गरे। त्यहाँ सात वर्ष बसेपछि थाइल्याल्ड गए। थाइल्यान्डमा ट्रेडिङ कम्पनी खोले। एक वर्ष काम गरेपछि त्यो बेचेर म्याट्रेस फ्याक्ट्री खोले। ‘एक स्वीडिस व्यक्तिले 'टेम्पुरा' भन्ने ग्लोबल म्याट्रेस फ्याक्ट्री सञ्चालन गरेको थियो, जसले वयस्कहरूका लागि म्याट्रेस उत्पादन गर्थ्यो। उसैको सहयोगमा ‘बेबी टेम्प’ भन्ने म्याट्रेस फ्याक्ट्री थाइल्यान्डमा राख्यौं,’ उनले भने, ‘हामी बच्चाहरूका लागि म्याट्रेस उत्पादन गर्थ्यौं।’ केही समयपछि उनले त्यो फ्याक्ट्री पनि बेचेर होटलमा लगानी गरे। यसबाहेक अमेरिकाको एक इनर्जी ड्रिंक्स कम्पनीदेखि अनलाइनबाट होटल बुकिङ र एयरलाइन्सको टिकट किन्ने कम्पनीसमेत सञ्चालन गरेको उनी बताउँछन्। उनले नेपालमा लगानी गर्ने उद्देश्यले 'भिजिट नेपाल २०२०' को साझेदार बन्ने गरी 'एक्सल ट्रिप ग्लोबल' कम्पनी खोलेर आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनमा हात हालेका थिए। यसअनुरूप १ सय ८० वटा ठाउँमा पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रम गर्ने योजना थियो। पर्यटन बोर्डसँग सम्झौता भइसकेको उनले बताए। यही क्रममा इ–कमर्सको सम्भावना देखेपछि ‘ग्यापु अनलाइन मार्केट’ सुरू गरे। ‘म सपना देख्ने मान्छे, आफ्नो सपना पूरा गर्न लागेको छु’, उनले भने, ‘भोलि मेरी छोरीले नेपालमा काम पाइनँ भनेर विदेश जानु नपरोस्, यही इच्छा छ मेरो।’ ‘हिजो म आर्थिक अवस्थाका लागि काम गर्थें, आज छोरीको भविष्यका लागि गरिरहेको छु।’  

प्रदेश नं २ सरकार नै सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्दै

मंसिर २, धनुषा । प्रदेश नं २ सरकारले सरकारीस्तरबाट नै सार्वजनिक यातायात सेवाका रुपमा बस सञ्चालन गर्ने भएको छ । प्रदेश सरकारले बस सेवा सञ्चालनका लागि पाँच ओटा बस पनि खरीद गरिसकेको छ । भौतिक विकास पूर्वाधारमन्त्री जीतेन्द्र सोनलले प्रदेशवासीलाई यातायातमा सहुलियत दिन प्रदेशस्तरीय बस सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको बताए । ती बस अहिले धनुषाको मिथिला नगरपालिका, ढल्केबरस्थित सिप्रदी कार्यालयमा राखिएको छ । ती बस केही दिनभित्रै सञ्चालन ल्याइने मन्त्री सोनलले बताए । प्रतिबस रू. ६७ लाख ९५ हजारमा खरीद गरिएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । निजी बसभन्दा सस्तो भाडादरमा जनताको सहजताका लागि जनकपुर–वीरगञ्ज दुई ओटा, जनकपुर–राजविराज दुई ओटा तथा राजविराज–वीरगञ्जसम्म एउटा बस सञ्चालन गर्ने प्रदेश सरकारको योजना छ ।

ब्रिटानिया नेपालमा मजदुर हड्ताल

अनिल तिवारी वीरगंज बहुराष्ट्रिय बिस्कुट उद्योग ब्रिटानिया नेपाल प्रालिमा पुनः मजदुर हड्ताल शुरु भएको छ । वीरगंज(२१ लिपनीविर्तामा रहेको उद्योग परिसरमा विगत १० दिनदेखि मजदुरहरुद्धारा धर्ना प्रदर्शन गरिएको छ । उद्योग व्यवस्थापनले १२ जना स्थायी मजदुरलाई कामबाट निकाले पछि पुनर्बहालीको माग गर्दै आफुहरु आन्दोलनमा ओर्लेको बताए ।मजदुरहरुको आन्दोलनका कारण उधोगको सबै उत्पादन रोकिएको छ । कांग्रेस निकट कारखाना श्रमिक संघ इकाई अध्यक्ष राजेश्वर महतो कोइरीका अनुसार उद्योगले निराधार आरोप लगाउँदै स्थायी मजदुर सुनेश महतो तात्वा, रवीन्द्र दास, वीरेन्द्र महतो, अजिज मियाँ, हसरोद्दीन देवान, कमोदकुमार यादव, लालबाबु महरा, सुनिल साह, श्रीकान्त पटेल, सुशील पटेल, रामकिशोर पटेल र पप्पु साह कलवारलगायत १२ जनालाई कामबाट हटाएको छ । उधोग व्यवस्थापन पछले श्रमऐन अनुसार उधोगका अुनशासन तोडदै लगत गतिविधि गरेकोले उनीहरुलाई हटाइएको जनाएको छ । हडतालको कारण उत्पादन,निकासी पैठारीसमेत प्रभावित भएको छ । यता, मजदुरहरुका अनुसार गत कात्तिक २२ गते मजदुरहरुले उद्योगमा बन्द हडताल गरेको सूचनामा उल्लेख भए पनि त्यो दिन सार्वजनिक विदा अर्थात शनिबार भएको र यस्तै धेरै झुटो आरोप व्यवस्थापले लगाएको बताएका छन् । कारखाना प्रबन्धक प्रबोध खेरका अनुसार हरेक समय उद्योगको बदनामी गर्न मजदुरहरुले बन्द हड्ताल गर्ने गरेको दाबी गरे । निकालिएका मजदुरहरुको सम्बन्धमा कुनै सम्झौता नगर्ने कम्पनीको रणनीति रहेको उनले बताए ।उनले भने,‘उद्योगमा राजनीति गर्ने र विभिन्न खराब आचरण गर्ने मजदुरलाई निकालिएको छ। उनीहरु अदालती बाटोबाट आफ्नो हक अधिकार खोजुन्, उद्योग ठप्प पारी आन्दोलनको कुनै अर्थ छैन।’उद्योगले १२ जनालाई उद्योगबाट हटाएकोमा ३५ दिनभित्र श्रम अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने छन्। ब्रिटानिया नेपाल प्रालिले गुड डे, टाइगर क्रन्च, डाइजेस्टिभ र म्यारी गोल्डलगायत बिस्कुटहरु उत्पादन गर्दै आएको छ।डेढ वर्ष पहिले एक अर्ब १३ करोडमा स्थापना भएको उद्योगमा भारतको वाडिया समूहको लगानी छ। यो उद्योग शुरुमा बाराको सिमरामा स्थापना भएको थियो। त्यहाँ उद्योग बिस्तारका लागि जग्गा नपाएकाले लिपनी बिर्ता सरेको हो। वीरगंजका उद्योगी अशोक वैद्यले करिब अढाई विघा जग्गा बेचेपछि त्यहाँ कम्पनी स्थापना भएको थियो।

चरेससहित नेपाल-भारत सीमाबाट दुईजना पक्राउ

प्रहरीले नेपाल भारत सीमा पर्साको वीरगञ्जबाट लागुऔषध चरेससहित दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ ।  चरेससँगै पर्सा वीरगञ्ज महानगपालिका–२ छपकैया बस्ने २८ वर्षीय अभिषेक श्रीवास्तव र वीरगञ्ज–५ वयुका २३ वर्षीय धीरज पटेल पक्राउ परेका हुन् । नेपालबाट भारततर्फ जाँदै गरेको अवस्थामा शंका लागि उनीहरुको शरीर खानतलास गर्दा ४ किलो ९०० ग्राम चरेस बरामद भएको वडा प्रहरी कार्यालय विर्ता, पर्साका प्रहरी निरीक्षक (इन्सपेक्टर) राजेशराज पुरीले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । ‘वीरगञ्ज महनगरपालिका–१६ स्थित नेपाल भारत सीमाको मितेरी पुल नजिकै सडकमा हिँडिरहेको अवस्थामा उनीहरुले खुट्टामा लुकाएर चरेस भारत लैजान खोजेका थिए,’ इन्सपेक्टर पुरीले भने, ‘पटेलको साथबाट २ केजी ४५० ग्राम र श्रीवास्तवको साथबाट २ केजी ४५० ग्राम चरेस फेला परेको हो ।’ पक्राउ परेका व्यक्तिमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको पुरीले बताए ।

भौतिकमन्त्री रघुविर महासेठको एक वर्षे प्रगतिमा झुठैझुठ, सिन्डिकेट हटाएको दाबी पनि

वीरगन्ज,चैत १० भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुविर महासेठले पदभार सम्हालेपछि एक बर्षमा गरेका कामको फेहरिस्त सुनाए । फेहरिस्त मात्रै सुनाएनन, आफूले अरु मन्त्रीका तुलनामा धेरै काम भएको दाबी पनि गरे । मन्त्री भएको एक बर्षमा २५ बर्षदेखि सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा जरो गाडेर बसेको सिन्डिकेट खारेज गरेको, पूर्व -पश्चिम रेलमार्गको डिपिआर तयार पारेको, मध्यपहाडी लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, पुर्व - पश्चिम राजमार्गलाई गति दिएको प्रगति विवरण समेत सुनाए।  यो अवधिमा ७ सय ४७ किलोमिटर सडक कालोपत्रे, काठमाडौं उपत्यकाको सडक सुधार, करिव सय वटा पुल निर्माण सम्पन्न गरेको दाबी गरे । कुनै आर्थिक बर्षमा ५० भन्दा माथि पुल निर्माण हुन नसकेको भन्दै ऐतिहासिक उपलब्धी भएको र आगामी बर्ष २ सय भन्दा बढी पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको समेत सुनाए । छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनबाट काठमाडौं जोड्ने रेलको निर्माणको प्रक्रियालाई गति दिएको बताउँदै उत्तर दक्षिण जोड्ने व्यापारिक मार्गमा भैरहेको ढिलासुस्ती हटाएर तीब्रता दिएको दाबी समेत गरे। सबै राष्ट्रिय राजमार्गका लागि विनियोजन भएको रकम खर्च गरेर अर्थसँग थप रकम मागेको समेत महासेठले बताए। उनले फाष्ट ट्रयाकको कामको प्रगति समेत राम्रो रहेको भन्दै फागुन मसान्तसम्म ३८ प्रतिशत प्रगति रहेको बताए। के हो वास्तविकता? मन्त्रीले मंगलबार मन्त्रालयमा सुनाएका प्रगतिका फेहरिस्त झूठको पुलिन्दा रहेको पाइएको छ। महासेठले सिन्डिकेट खारेज गरेको दाबी गरेपनि आफैले संघ/समितिका व्यवसायीलाई तेस्रो पटक कम्पनी मोडलमा जानका लागि केहि दिन अघि समय थपेका थिए। व्यवसायीतिर लचिलो हुँदै समय थपिदिएपनि सिन्डिकेट खारेज गरेर यातायातको क्षेत्रमा सुधार गरेको भन्दै झुठो प्रगति विवरण सुनाए। सिन्डिकेट कायम राख्न अझ उनको भूमिका छ। सिन्डिकेट खारेजीको प्रकृया अघि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले अगाडि बढाएपछि महासेठ आफैँले यसलाई रोक्ने काम गरेका थिए। सुरुमा नै महासेठ सिन्डिकेट  खारेज गर्ने पक्षमा थिएनन तर आम जनताको समर्थन र सररकारको चौतर्फी प्रशंसा सुरु भएपछि बाध्य भएर बाहिरी रुपमा समर्थन गरेका थिए । यातयात व्यवस्था विभागले गृह मन्त्रालय गुहारेर सिन्डिकेट खारेज गर्ने निर्णयमा अडिग  बनेको थियो । त्यसपछि आफुसँग छलफलनै नगरि सिन्डिकेट खारेजी नेतृत्व लिएको भन्दै तत्कालीन महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईलाई सरुवा गरेर सिन्डिकेट खारेजीलाई अलपत्र बनाएका थिए। अहिले पनि संघ समितिकै दबादबा पहिलेकै जस्तै छ। मन्त्री महासेठले राष्ट्रिय गौरवको पूर्व - पश्चिम विदयुतीय रेलमार्गको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)तयार भइसकेको विवरणमा उल्लेख गरेका छन् । पाँच बर्षमा रेल कुदाउने योजना समेत उनले सुनाएका छन्।तर यता रेल विभागले भने उक्त रेलमार्गको एउटा खण्ड (१३६ किमी) को भर्खरै डिपिआरको काम सुरु गरेको छ। यो खण्डको डिपिआर गरेर फाइनल रिपोर्ट तयार  पार्नका लागि करिव १ बर्ष समय लाग्ने रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले जानकारी दिए । उनका अनुसार एक चरणमा डिपिआर फाइनल गरिएपनि एलान्टमेन्ट परिवर्तन गर्नुपर्ने भएकाले रिर्पोट ढिला आएको हो। रेलमार्गको डिपिआर जैविक तथा पर्यावरणीय कारणले पर्सा र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा एलाइन्टमेन्ट परिवर्तन गर्नुपर्ने भएपछि एक बर्ष ढिला हुन लागेको हो। विभागले निकुञ्ज छलेर एलाइन्मेन्ट बनाउँदैछ।पुरानो रुट रौतहटबाट बाराको सिमरा हुँदै ठोरी आएर चितवन छिर्थ्यो । अब रौतहटबाट निजगढहुँदै हेटौडा जाने र त्यहाबाट चितवनतर्फ नयाँ रुट ल्याएको हो । चितवनको लोथर हुँदै छिर्ने रेल टाँडी र सौराहाको वीचबाट वीस हजारी तालको दक्षिणबाट भरतपुर निस्कनेछ । त्यस्तै असारदेखि ट्याक्सीलाई मिटरमा अनिवार्य गरिएको भनेपनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन् । एकातिर ट्याक्सीको मनोमानीलाई नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन भने अर्कातिर ट्याक्सी व्यवसायीको समस्यालाई सम्वोधन गर्न सकेका छैनन्। करिव दुई महिनादेखि ट्याक्सी चालक र व्यवसायीहरुले मौन आन्दोलन गरिरहेका छन्। तर महासेठले ट्याक्सीलाई मिटरमा अनिवार्य गरिएको भन्दै ठूलै उपलब्धी हासिल गरेको भन्दै प्रगति विवरण सुनाएका छन् । भाद्रदेखि हरियो स्टिकर अनिवार्य गरिएको बताएपनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन् । अहिले पनि उपत्यकामा धेरै यस्ता सवारीसाधनहरु हिडिरहेका छन् । यातायात व्यवस्था विभागले भने पर्याप्त मेसिन र जनशक्ती नहुँदा कार्यान्वयनमा ल्याउन कठिन भएको बताएको छ। उनी मन्त्री हुनुभन्दा पहिले नै कार्यान्वयनमा ल्याईएको इम्वोस्ड नम्वर प्लेटलाई समेत आफ्नो प्रगतिमा विवरणमा समेट्ने भ्याएका छन्। उपत्यकाका सडकहरु आफु मन्त्री भएर आएपछि तीव्रगतिमा काम गरेर सुधारेको दाबी गरे पनि समस्या उस्तै छ छ। मन्त्री महासेठले उपत्यका भित्रने कंलकी- नागढुङगा र चावहिल - साँखु सडक  जेठ मसान्तसम्म कालोपत्रे सक्ने गरि काम भैरहेको बताएका छन्। तर अहिले गरेको कामको अवस्थालाई हेर्ने हो भने अर्को एक बर्षमा पनि चावहिल- बौद्ध साँखु सडक पुरा हुन कठिन देखिन्छ। । उपत्यका सडक विस्तार आयोजना अन्तर्गत निर्माणाधिन यो सडकको ५० प्रतिशत बल्लतल्ल प्रगति छ । साढे दुई महिनामा बाँकी ५० प्रतिशत काम कसरी पुरा हुन्छ ? साभार विजमान्डु

एकीकृत जाँच चौकीको भारतीय कार्यालमा भिषण आगलागी

अनिल तिवारी वीरगन्ज १० चैत वीरगन्जको अलौमा रहेको रहेको एकीकृत जाँच चौकीको भारतीय कार्यालयमा भिषण आगलागी भएको छ ।नेपाल आईसिपीसँग टाँसिएर रहेको भारत तर्फको एकीकृत जाँच चौकीमा आइतवार दिउँसो भएको आगलागीले दुबै देशको कामकाज तिन घन्टासम्म अवरोध भएको थियो । भारती आईसिपीको कम्पाउन्डसंगै रहेको बगैचामा उम्रेको घाँसमा भएको आगलागिले ठुलो छती भएको छ ।। आगलागिबाट पाँच वटा सिसी क्यामरा, ६ वटा माईक, विद्युत पोलको वायर, फाईबर केबल (तार) जलेर नष्ट भएको छ । त्यसैगरी सुरक्षाको लागि बनाईएको एउटा पोष्टमा पनि आगोले जलेर नस्ट भएको छ । आगलागिका कारण भने खुल सकेको छैन । वीरगन्ज महानगरपालिका तीन , पोखरीया नगरपालिका र भारतको रक्सौलबाट आएका वारुण यन्त्रको सहयोगमा आगोलाई दुइ घन्टामा नियन्त्रण गरिएको थियो । बारुण यन्त्र, स्थानिय प्रशासन, भारतीय एस एस बिको जवान र आईसिपीका कर्मचारीहरुको सहयोगमा आगोलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । आगलागीको कारण खुल्न नसकेको वीरगन्ज भंसार कार्यालयका प्रवक्ता मनिष महतोले बताए । थप विवरण आउन बाँकी छ, हामी भारतीय पक्षसंग जानकारी लिने काम गरीरहेको प्रवक्ता महतोले बताए । आगलागी भएपछि भन्सार नाकाबाट आयात र निर्यात हुने मालबाहक सवारी साधनलाई आवत जावतमा तत्कालका लागी रोक लगाको प्रवक्ता महतोले बताए । तीनघण्टा भित्र आगो नियन्त्रणमा आएपनि पुन सहज रुपमा निर्यात आयात गरिने सवारी साधनहरु संचालनमा ल्याईएको उनले जानकारी गराए । यसैबिच भारतीय आइसीपीमा आगलागी भएलगत्तै नेपाल तर्फको आइसीपीमा आइसीपी समन्वय समितिको बैठक बसेको थियो । बैठकमा नेपाल तर्फको आइसीपी सन्चालनको जिम्मा पाएको इन्टर मोडेल यातायात विकास समिातिका प्रमुख होमेन्द्र विक्रम शाही , सशस्त्र प्रहरी निरक्षक सुमन अधिकारी , जिल्ल प्रशासन कार्यालय, वीरगन्ज भन्सार कार्यालयका प्रतिनिधीहरुको सहभागीता थियो । बैठकमा नेपाल र भारत दुवै तर्फको आइसीपीको संरचना एकै प्रकारका रहेकाले नेपाल तर्फको आइसीपीमा पनि हुन सक्ने आगलागीको जोखीमलाइ मध्यनजर गरि छलफल भएको इन्टर मोडेल यातायात विकास समिातिका प्रमुख शाहीले जानकारी दिए ।

प्राथमिक क्षेत्रमा लगानी नपुर्याउने बैंकलाई जरिवाना लगाइने

काठमाडौं, चैत ७ प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी गर्न नसकेका बैंकहरुले अब जरिवाना शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ। राष्ट्र बैंकले प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रका रुपमा कृषि, उर्जा र पर्यटन क्षेत्रलाई व्याख्या गरेको छ। ति क्षेत्रमा कुल कर्जा तथा सापटी रकमको २५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। कृषिमा कुल कर्जा तथा सापटीको १० प्रतिशत र उर्जा तथा पर्यटनमा संयुक्त रुपमा कम्तीमा १५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि धेरैजसो बैंकहरुले तोकिएको दरमा लगानी गर्न सकेका छैनन्। पुस मसान्तदेखि लागू हुनेगरी सो व्यवस्था गरिएको प्रवक्ता नारायण पौडेलले जानकारी दिए। उनका अनुसार जति रकम लगानीका लागि पुग्दैन सो रकमको बैंकले ऋणीसँग लिने उच्च व्याजदरकै बराबरको रकम जरिवाना लिइनेछ। पुस मसान्तदेखि गणना सुरु गरी प्रत्येक त्रैमासिक रुपमा जरिवाना शुल्क लिइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । कृषिमा १० प्रतिशत लगानी पुर्याउनका लागि कुल कर्जा तथा सापटी रकमबाट जति रकम अपुग हुन्छ सोको र उर्जा तथा पर्यटनमा १५ प्रतिशत नपुग्ने रकमबाट जरिवाना लिइने राष्ट्र बैंकले प्रष्ट्याएको छ। सो रकमबाट बैंकले ऋणीसँग लिने उच्च व्याजदर बराबरकै शुल्क लाग्ने छ। हाल विपन्न वर्गमा तोकिएको कर्जा पुर्याउन नसके यही नियमअनुसार जरिवाना लिने व्यवस्था छ। ‘विपन्न वर्गमा तोकिएको कर्जा नपुर्याउनेलाई जसरी अहिले ऋणको उच्च व्याजदरबाट जरिवाना लिने व्यवस्था छ, सो मोडलमै प्राथमिक क्षेत्रमा लागू गरिएको हो’ पौडेलले सेतोपाटीसँग भने। यसअघिसम्म प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा लगानी नपुर्याउनेलाई राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिने गरे पनि कारबाही हुने गरेको छैन। पुस मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरुले प्राथमिक क्षेत्रमा १८. ५४ प्रतिशत मात्रै लगानी गरेका छन्। सो अवधिसम्म बैंकहरुले २३ खर्ब ६४ अर्ब कर्जा प्रवाह गरेका छन्। सो कर्जा रकम, प्राथमिक क्षेत्रमा भएको सो दरलाई नै आधार मान्ने हो र उच्च व्याजदर १३ प्रतिशत मान्ने हो भने त्रैमासिक रुपमा बुझाउनुपर्ने जरिवाना रकम एक वर्षमा झण्डै १९ अर्ब हुन्छ। बैंकहरुले भने सो क्षेत्रमा लगानीका लागि उपर्युक्त माग नआएकै कारण कर्जा जान नसकेको दावी गर्दै आएका छन्।

पप्पुले समयमै बनाएको पुल सडक विभागको ढिलाईका कारण उपयोगवहीन

वीरगञ्ज, 9 चैत  पप्पु कन्स्ट्रक्सले वीरगञ्जको भेडाहा नदीमा पुल बनाएको एक वर्ष बितिसकेको छ । तर, सडक विभागले न बाटोको लागि जग्गाको विवाद मिलाउन सकेको छ, न त पुल हस्तान्तरण हुन सकेको छ । सडक विभागले सम्पर्क सडकको विवाद मिलाउन नसक्दा निर्माण भइसकेको पुल हस्तान्तरण हुन पाएको छैन । वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नं ३१ स्थित भेडाहा खोलामा ७० मीटर लामो पुल निर्माण सकिएको १ वर्ष बितिसकेको छ । पुलको दुवैतर्फ सम्पर्क सडकका लागि जग्गा उपलब्ध नहुँदा सडक निर्माण अघि बढ्न सकेको छैन । पुल तयारी अवस्थामा छ । तर, पुललाई जोड्न दुवैतर्फ जग्गा छैन । स्थानीय जग्गाधनीले मुआब्जा माग गर्दै अदालतमा मुद्दा हालेका छन् । पुल निर्माण भइसकेपछि पर्सा जिल्ला अदालतमा परेका २ ओटा बेग्लाबेग्लै मुद्दामा निर्माण यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश भएको छ । काम अघि बढाउन नपाएपछि ठेकेदारले डिभिजन सडक कार्यालय हेटौंडालाई पुल हस्तान्तरणका लागि पत्र लेखेको छ । तर, सडक कार्यालयले निर्णय दिन सकेको छैन । सम्पर्क सडक टुंगो नलागी रजनीतिक दबाबमा ल्याइएको यो योजना विकासका नाममा बेथितिको उदाहरण बनेको छ । डिभिजन सडक कार्यालय प्रमुख सुमन योगेशले अदालतको अन्तरिम आदेश आएकाले काम अघि बढाउन नमिलेको बताए । सडक विभागसित मुआब्जा दिने बजेट नभएको र अहिलेसम्म स्थानीयको समन्वयमा निर्माण अघि बढाउने अभ्यास रहेको उनले बताए । पप्पुसँग साझेदारीमा पुल निर्माणमा सहभागी समा कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक जहुर आलमले विवाद गर्ने स्थानीयलाई सुरुमै ६ लाख रुपैयाँ दिएर काम अघि बढाएको बताए । सडक बनाउन लाग्दा स्थानीयले बखेडा झिकेको दाबी आलमको छ । पुल निर्माणको ठेक्का २०७१ असारमा पप्पु÷समा जेभीले लिएका थिए । साढे ७ करोड रुपैयाँको ठेक्कामा दुवैतर्फ पुललाई जोड्ने ८ सय मीटर बाटो बनाउन बाँकी रहेको आलमले बताए । ‘सबै काम सकिएको छ । दुईतिरको बाटो पिचमात्रै बाँकी हो,’ उनले भने । सडकले मुआब्जा नमिलाउँदा बाटो निर्माण अवरुद्ध भएको आलमको भनाइ छ । ‘पटकपटक पत्राचार गरिसक्यौं । सडकले न काम गर्ने ठाउँ दिन्छ, न पुल जिम्मा लिन्छ,’ उनले भने । विभागकै कमजारीले ढिलाई भइरहेको यो पुललाई सडकले उल्टै रुग्ण योजनामा राखेको आरोप निर्माण व्यवसायीको छ । डिभिजन प्रमुख योगेशले यो ठेक्कामा ठेकेदारको कमजोरी नदेखिएकाले रुग्ण ठेक्कामा राख्न नमिल्ने बताए । विभागसँग मुआब्जाद दिने बजेट नभएकाले स्थानीय तहलाई समन्वय गर्न पत्र लेखिएको पनि उनले बताए । ‘हामीले स्थानीय जग्गाधनीसित समन्वय गरेर बाटोको विवाद मिलाउन वीरगञ्ज महानगरलाई पत्र लेखेका छौं,’ प्रमुख योगेशले भने, महानगरले मिलाउन नसके पुल यथास्थितिमै महानगरलाई हस्तान्तरण गर्छौंं ।’ मुआब्जाको बजेट दिन नसक्ने भए हस्तान्तरको निर्णयका लागि विभागलाई आग्रह गरिएको डिभिजन प्रमुख योगेशले बताए । ‘हस्तान्तरण भइसकेपछि बाटो बनाउने जिम्मेवारी महानगरको हुन्छ,’ उनले भने । महानगरले यसमा कुनै प्रतिक्रिया नदिएको सडकले बताएको छ ।

राजनीति

प्रचण्ड भेट्न खुमलटार पुगे विष्णु पौडेल

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र महासचिव विष्णु पौडेलबीच भेटवार्ता भएको छ। प्रचण्ड निवास खुमलटारमा भएको भेटमा पार्टीभित्रको गतिरोध अन्त्यबारे छलफल भएको...

विप्लवलाई आर्थिक सहायता गर्नेलाई पनि कारबाही हुन्छ: गृह

काठमाडौं, चैत १० सरकारले विप्लव समूहका नामले चिनिने नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई सहयोग गर्नेहरूलाई पनि कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै गृह मन्त्रालयले विप्लव समूहका आपराधिक तथा विध्वंशात्मक क्रियाकलापमा प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा आर्थिक तथा अन्य सहयोग गर्नेहरूलाई पनि कारबाही गर्ने बताएको हो। ‘कोही कसैले जबरजस्ती आर्थिक सहयोग माग गर्ने/धम्की दिने कार्य भए गरेमा  सो को सूचना तत्काल नजिकको प्रहरी प्रशासनलाई दिन अनुरोध छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यस्ता समूहलाई आर्थिक सहयोग गरेको पाइएमा त्यस्तो सहयोग दिने र  लिने वा अन्य कुनै किसिमको सहयोग गर्ने गराउनेसमेतलाई कानुनबमोजिम कारबाही हुने व्यहोरा सूचित गरिन्छ।’ विप्लव समूहले पछिल्लो समय क्रान्ति गर्ने भन्दै विद्यालय, कर्मचारी, व्यापारी र जनप्रतिनिधिलगायतसँग चन्दा उठानउने क्रम तीव्र बनाएको छ। यसअघि फागुन २८ गते सरकारले विप्लव समूहका गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णय बमोजिम उक्त समूहलाई आर्थिक सहायता गर्नेलाई पनि कारबाही गर्ने गृहको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

सुमार्गीको ‘२५ रोपनी जग्गा’ विप्लव माओवादीको कब्जामा !

काठमाडौं, चैत ९ विप्लव नेतृत्वको नेकपा माओवादीले पोखरामा व्यापारी अजयराज सुमार्गीको नाममा रहेको ‘२५ रोपनी जग्गा’ कब्जामा लिएको दाबी गरेको छ। शनिबार नेकपा विप्लव माओवादी कास्कीले एक विज्ञप्ति जारी गरी सुमार्गीको जग्गा कब्जामा लिएको दाबी गरेको हो। माओवादीले साबिक सिसुवा (हाल पोखरा महानगरपालिका–३२)मा पर्ने नं।२९०६, ५७०३, २९१०, ५६९८, ५७००, ७६११, २१६५, २१६९, ५६०२, ५७१४, ५७१६, २१६७, २१७१, २१७५, २६३ ५, २८९६, २८९९ रहेको जग्गा कब्जा गरेको जनाएको छ। विप्लव माओवादीकै दाबी अनुसार जग्गा पहिले सोवासचन्द्र सिग्देल, रामचन्द्र र हरिचन्द्र सिग्देलको नाममा थियो। सिग्देल परिवार र पोखरा महानगरपालिका–१२ का बद्रीप्रसाद आचार्यबीच घर व्यवहार मिलाउन एक करोड कारोबार हुँदा जग्गा धितो राखिएको थियो। तर, सिग्देल परिवारलाई पैसा फिर्ता दिँदा जग्गा नदिई आचार्यले सुमार्गीका नाममा पास गराएको विप्लव माओवादीको दाबी छ। आचार्यले सो जग्गा २०७१ असार २६ मा सुमार्गीको स्वामित्वमा रहेको कम्पनी मुक्ति श्री प्रालिलाई दुई करोडमा विक्री गरेको माओवादीको दाबी छ। पीडित परिवारले जनपरिषदमा निवेदन दिएपछि छानबिनका आधारमा उक्त जग्गा विवादित देखिएकाले कब्जा गरिएको माओवादीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। उक्त जग्गा भोगचलन तथा विक्री नगराउन नापी, मालपोत, व्यवसायी सबैलाई विप्लव माओवादीले अनुरोध गरेको छ। मुक्ति श्री प्रालिले केही समयअघि सो जग्गामा डोजर लगाएर सम्याएको थियो। गण्डकी प्रदेश प्रहरीले भने पोखरामा कुनै पनि जग्गा विप्लव माओवादीको कब्जामा नरहेको बताएको छ। गण्डकी प्रदेश प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक दानसिंह बोहराले सेतोपाटीसँग भने, ‘जग्गामा झन्डा गाडेको सूचना आएपछि प्रहरी गएको थियो, प्रहरी जाँदा त्यस्तो केही फेला परेन।’ कास्की प्रहरीका नायब उपरीक्षक रवीन्द्र गुरुङले भने जग्गा कब्जाको सूचना आएपछि प्रहरी गएर ब्यानर र झन्डा हटाएको बताए। ‘कसको जग्गा हो हामी अनुसन्धान गरिरहेका छौं,’ गुरुङले भने।हेटौंडाका साधारण व्यक्ति सुमार्गी दसकमै अर्बपति बनेको र उनको आर्थिक उन्नतिको हैसियत असामान्य रहेको विप्लव माओवादीको दाबी छ।

निष्पक्ष भएर काम गर्दा कसैले दबाउन सक्दैन – प्रधानन्यधीस पराजुली

वीरगन्ज,माघ १७ सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले निष्पक्ष भएर न्यायसम्पादन गर्न निर्देशन दिएका छन् । बुधबार वीरगन्जमा सर्वोच्च अदालतद्वारा आयोजित न्यायमा सहज पहुँचका लागि स्थानीय न्यायिक समितिको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै प्रधान न्यधिस पराजुलीले निष्पक्ष भएर कार्यगर्दा कसैबाट पनि दबाउन नसकीन बताए । ‘न्यायकर्ता जहिले पनि विसंगति र विकृत्तिविहीनबाट टाढा रहनु पर्दछ । , समाज विभिन्न किसिमका चहलखेलहरु भइरहेको बताउदै उनले भने, त्यो सबको व्यवस्थापन गर्ने कानुनी शाशन हो, विधिको पालनानै हो । उनले समाजमा हल्ला गर्ने, झुठो कुरा फैलाउने, निहीत स्वार्थका लागि कानुन हातमा लिने र दिनभरि अरुको एजेन्ट भएर पैसा कमाउने, फेसबुकमा झुठा कुरा फैलाएर रमाउने व्यक्तिहरु रहेकोले त्यसबाट सर्तक रहेर न्यायदिन सहभागीहरुलाइ निर्देशन दिए । चीनजस्तो विकसित देशमा कानुनी दलालहरु सक्रिय रहेको उदाहरण दिँदै प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले भने, ’हाम्रो देशमा पनि ‘ल ब्रोकर’ छन, कानुन हातमा लिनेहरु रवाफ जमाउने कोसिस गर्छन छन् ।’तर त्यसता दलालबाट सावधान रहेर न्याय सम्पान गर्न उनले बताए । स्थानीय तहमा निर्वाचित पर्सा, बारा र रौतहटका महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिकाका उप्रमुख र उपाध्यक्षहरुको उपस्थित रहेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले न्याय निरुपणका लागि त्याग, ठूलो भावनाका साथ अगाडि बढदा ठुलो स्थानिय तहमा ठुलो परिवर्तन आउन सक्ने धारणा बताएका थिए ।  

स्थानीय समाचार

चरेससहित नेपाल-भारत सीमाबाट दुईजना पक्राउ

प्रहरीले नेपाल भारत सीमा पर्साको वीरगञ्जबाट लागुऔषध चरेससहित दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ ।  चरेससँगै पर्सा वीरगञ्ज महानगपालिका–२ छपकैया बस्ने २८ वर्षीय अभिषेक श्रीवास्तव...

वीरगञ्जमा एक महिलाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु

वीरगञ्ज २ मंसिर । कोरोनाभाइरस संक्रमणका कारण पर्साको वीरगञ्जकी एक महिलाको मृत्यु भएको छ । वीरगञ्जस्थति नेशनल मेडिकल कलेज तथा शिक्षक अस्पतालद्वारा सञ्चालित बाबा होटल कोभिड उपचार केन्द्रमा उपचाररत ६४ वर्षीय महिलाको सोमबार संक्रमणका कारण मृत्यु भएको हो । स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर १५ की ति महिलालाई आइतबार नारायणी अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो । अस्पतालमा भर्ना पश्चात कोभिडसँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिएपछि उनको स्वाबलाई जिन एक्पर्ट प्रविधिबाट परिक्षण गर्दा आइतबारनै कोरोना पुष्टि भएको थियो । कोरोना पुष्टि भएपछि महिलालाई बाबा होटल कोभिड उपचार केन्द्रमा रहेको आइसियूमा राखेर उपचार गरिएको उनको उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरुले बताए । आइसियूमै उनको सोमबार साँझ उपचारको क्रममा मृत्यु भएको अस्पतालले जनाएको छ । योसँगै पर्सामा कोभिड १९ संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या ५३ पुगेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले जनाएको छ ।

नेशनल मेडिकल कलेज अस्पतालमा बिरामीको चाप बढदो

वीरगन्ज,चैत १० प्रदेश नं.२ मा रहेको एक मात्र नेशनल मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालमा बिरामीहरु को चाप बढेएको छ । मौसम परिवर्तनले गर्दा तराईमा बढेको गर्मीले झाडा–पखालाका बिरामीहरु लगभग एक हप्तादेखि अस्पतालमा भर्ना हुने क्रम बढको अस्पतालले जनाएको छ । विरगंजमा रहेको सरकारी अस्पताल नारायणि उप–क्षेत्रीय अस्पतालको सेवा सुविधा लथालिर्ग अवस्थामा रहेको कारण विपन्न तथा मध्यमवर्ग लगायत सिमावर्ती भारतीय बिरामीहरु नेशनल मेडिकल कलेजको अस्पतालमा आउन बाध्य भएंकोले पनि विरामिको चाप बढेको हो । वीरगन्जमा रहेका निजि अस्पतालहरुले प्रदान गर्ने सेवाको स्तर कमजोर भएपनि मनपरि उपचार शुल्क लिने गरेको कारण विरामिहरुको रोजाइ नेशनल मेडिकल कलेज बन्दै गएको शिक्षण अस्पतालमा प्रबन्ध निर्देशक बस्रुदिन अंसारीले बताउनु भयो ।उहाले मेडिकल अस्पतालमा विभिन्न अत्याधुनिक उपचारका महगां उपकरणहरुद्धारा उत्कृष्ट उपचार प्रदान भइरहेको बताउनु भयो । नारायणी अस्पतालको हाता भित्र रहेका औषधि पसलहरुमा आवश्यक औषधि न पाउनु,पैथलोजी परिक्षणमा कर्मचारीको कमिशनले गर्दा पनि बिरामीहरु अन्यत्र जान बाध्यता भएकोले नेशनल मेडिकल कलेजमा विरामिहरुको चाप बढदै गएको छ । । नेशनल मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालमा सरकारी अस्पताल भन्दा पनि कम शुल्कमा उपचार हुनको साथै विभिन्न परिक्षणहरुको चेक–जांच सस्तो रहेको अपस्तालले जनाएको छ । नेशनल मेडिकल कलेजले दिएको सेवाहरु सन्तुष्टि जनक भएको निजगढका पार्वती ल्युटेलको भनाइ रहेको थियो ।

भिडियाे