ताजा

भौतिकमन्त्री रघुविर महासेठको एक वर्षे प्रगतिमा झुठैझुठ, सिन्डिकेट हटाएको दाबी पनि

वीरगन्ज,चैत १० भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुविर महासेठले पदभार सम्हालेपछि एक बर्षमा गरेका कामको फेहरिस्त सुनाए । फेहरिस्त मात्रै सुनाएनन, आफूले अरु मन्त्रीका तुलनामा धेरै काम भएको दाबी पनि गरे । मन्त्री भएको एक बर्षमा २५ बर्षदेखि सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा जरो गाडेर बसेको सिन्डिकेट खारेज गरेको, पूर्व -पश्चिम रेलमार्गको डिपिआर तयार पारेको, मध्यपहाडी लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, पुर्व - पश्चिम राजमार्गलाई गति दिएको प्रगति विवरण समेत सुनाए।  यो अवधिमा ७ सय ४७ किलोमिटर सडक कालोपत्रे, काठमाडौं उपत्यकाको सडक सुधार, करिव सय वटा पुल निर्माण सम्पन्न गरेको दाबी गरे । कुनै आर्थिक बर्षमा ५० भन्दा माथि पुल निर्माण हुन नसकेको भन्दै ऐतिहासिक उपलब्धी भएको र आगामी बर्ष २ सय भन्दा बढी पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको समेत सुनाए । छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनबाट काठमाडौं जोड्ने रेलको निर्माणको प्रक्रियालाई गति दिएको बताउँदै उत्तर दक्षिण जोड्ने व्यापारिक मार्गमा भैरहेको ढिलासुस्ती हटाएर तीब्रता दिएको दाबी समेत गरे। सबै राष्ट्रिय राजमार्गका लागि विनियोजन भएको रकम खर्च गरेर अर्थसँग थप रकम मागेको समेत महासेठले बताए। उनले फाष्ट ट्रयाकको कामको प्रगति समेत राम्रो रहेको भन्दै फागुन मसान्तसम्म ३८ प्रतिशत प्रगति रहेको बताए। के हो वास्तविकता? मन्त्रीले मंगलबार मन्त्रालयमा सुनाएका प्रगतिका फेहरिस्त झूठको पुलिन्दा रहेको पाइएको छ। महासेठले सिन्डिकेट खारेज गरेको दाबी गरेपनि आफैले संघ/समितिका व्यवसायीलाई तेस्रो पटक कम्पनी मोडलमा जानका लागि केहि दिन अघि समय थपेका थिए। व्यवसायीतिर लचिलो हुँदै समय थपिदिएपनि सिन्डिकेट खारेज गरेर यातायातको क्षेत्रमा सुधार गरेको भन्दै झुठो प्रगति विवरण सुनाए। सिन्डिकेट कायम राख्न अझ उनको भूमिका छ। सिन्डिकेट खारेजीको प्रकृया अघि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले अगाडि बढाएपछि महासेठ आफैँले यसलाई रोक्ने काम गरेका थिए। सुरुमा नै महासेठ सिन्डिकेट  खारेज गर्ने पक्षमा थिएनन तर आम जनताको समर्थन र सररकारको चौतर्फी प्रशंसा सुरु भएपछि बाध्य भएर बाहिरी रुपमा समर्थन गरेका थिए । यातयात व्यवस्था विभागले गृह मन्त्रालय गुहारेर सिन्डिकेट खारेज गर्ने निर्णयमा अडिग  बनेको थियो । त्यसपछि आफुसँग छलफलनै नगरि सिन्डिकेट खारेजी नेतृत्व लिएको भन्दै तत्कालीन महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईलाई सरुवा गरेर सिन्डिकेट खारेजीलाई अलपत्र बनाएका थिए। अहिले पनि संघ समितिकै दबादबा पहिलेकै जस्तै छ। मन्त्री महासेठले राष्ट्रिय गौरवको पूर्व - पश्चिम विदयुतीय रेलमार्गको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)तयार भइसकेको विवरणमा उल्लेख गरेका छन् । पाँच बर्षमा रेल कुदाउने योजना समेत उनले सुनाएका छन्।तर यता रेल विभागले भने उक्त रेलमार्गको एउटा खण्ड (१३६ किमी) को भर्खरै डिपिआरको काम सुरु गरेको छ। यो खण्डको डिपिआर गरेर फाइनल रिपोर्ट तयार  पार्नका लागि करिव १ बर्ष समय लाग्ने रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले जानकारी दिए । उनका अनुसार एक चरणमा डिपिआर फाइनल गरिएपनि एलान्टमेन्ट परिवर्तन गर्नुपर्ने भएकाले रिर्पोट ढिला आएको हो। रेलमार्गको डिपिआर जैविक तथा पर्यावरणीय कारणले पर्सा र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा एलाइन्टमेन्ट परिवर्तन गर्नुपर्ने भएपछि एक बर्ष ढिला हुन लागेको हो। विभागले निकुञ्ज छलेर एलाइन्मेन्ट बनाउँदैछ।पुरानो रुट रौतहटबाट बाराको सिमरा हुँदै ठोरी आएर चितवन छिर्थ्यो । अब रौतहटबाट निजगढहुँदै हेटौडा जाने र त्यहाबाट चितवनतर्फ नयाँ रुट ल्याएको हो । चितवनको लोथर हुँदै छिर्ने रेल टाँडी र सौराहाको वीचबाट वीस हजारी तालको दक्षिणबाट भरतपुर निस्कनेछ । त्यस्तै असारदेखि ट्याक्सीलाई मिटरमा अनिवार्य गरिएको भनेपनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन् । एकातिर ट्याक्सीको मनोमानीलाई नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन भने अर्कातिर ट्याक्सी व्यवसायीको समस्यालाई सम्वोधन गर्न सकेका छैनन्। करिव दुई महिनादेखि ट्याक्सी चालक र व्यवसायीहरुले मौन आन्दोलन गरिरहेका छन्। तर महासेठले ट्याक्सीलाई मिटरमा अनिवार्य गरिएको भन्दै ठूलै उपलब्धी हासिल गरेको भन्दै प्रगति विवरण सुनाएका छन् । भाद्रदेखि हरियो स्टिकर अनिवार्य गरिएको बताएपनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन् । अहिले पनि उपत्यकामा धेरै यस्ता सवारीसाधनहरु हिडिरहेका छन् । यातायात व्यवस्था विभागले भने पर्याप्त मेसिन र जनशक्ती नहुँदा कार्यान्वयनमा ल्याउन कठिन भएको बताएको छ। उनी मन्त्री हुनुभन्दा पहिले नै कार्यान्वयनमा ल्याईएको इम्वोस्ड नम्वर प्लेटलाई समेत आफ्नो प्रगतिमा विवरणमा समेट्ने भ्याएका छन्। उपत्यकाका सडकहरु आफु मन्त्री भएर आएपछि तीव्रगतिमा काम गरेर सुधारेको दाबी गरे पनि समस्या उस्तै छ छ। मन्त्री महासेठले उपत्यका भित्रने कंलकी- नागढुङगा र चावहिल - साँखु सडक  जेठ मसान्तसम्म कालोपत्रे सक्ने गरि काम भैरहेको बताएका छन्। तर अहिले गरेको कामको अवस्थालाई हेर्ने हो भने अर्को एक बर्षमा पनि चावहिल- बौद्ध साँखु सडक पुरा हुन कठिन देखिन्छ। । उपत्यका सडक विस्तार आयोजना अन्तर्गत निर्माणाधिन यो सडकको ५० प्रतिशत बल्लतल्ल प्रगति छ । साढे दुई महिनामा बाँकी ५० प्रतिशत काम कसरी पुरा हुन्छ ? साभार विजमान्डु

नेशनल मेडिकल कलेज अस्पतालमा बिरामीको चाप बढदो

वीरगन्ज,चैत १० प्रदेश नं.२ मा रहेको एक मात्र नेशनल मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालमा बिरामीहरु को चाप बढेएको छ । मौसम परिवर्तनले गर्दा तराईमा बढेको गर्मीले झाडा–पखालाका बिरामीहरु लगभग एक हप्तादेखि अस्पतालमा भर्ना हुने क्रम बढको अस्पतालले जनाएको छ । विरगंजमा रहेको सरकारी अस्पताल नारायणि उप–क्षेत्रीय अस्पतालको सेवा सुविधा लथालिर्ग अवस्थामा रहेको कारण विपन्न तथा मध्यमवर्ग लगायत सिमावर्ती भारतीय बिरामीहरु नेशनल मेडिकल कलेजको अस्पतालमा आउन बाध्य भएंकोले पनि विरामिको चाप बढेको हो । वीरगन्जमा रहेका निजि अस्पतालहरुले प्रदान गर्ने सेवाको स्तर कमजोर भएपनि मनपरि उपचार शुल्क लिने गरेको कारण विरामिहरुको रोजाइ नेशनल मेडिकल कलेज बन्दै गएको शिक्षण अस्पतालमा प्रबन्ध निर्देशक बस्रुदिन अंसारीले बताउनु भयो ।उहाले मेडिकल अस्पतालमा विभिन्न अत्याधुनिक उपचारका महगां उपकरणहरुद्धारा उत्कृष्ट उपचार प्रदान भइरहेको बताउनु भयो । नारायणी अस्पतालको हाता भित्र रहेका औषधि पसलहरुमा आवश्यक औषधि न पाउनु,पैथलोजी परिक्षणमा कर्मचारीको कमिशनले गर्दा पनि बिरामीहरु अन्यत्र जान बाध्यता भएकोले नेशनल मेडिकल कलेजमा विरामिहरुको चाप बढदै गएको छ । । नेशनल मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालमा सरकारी अस्पताल भन्दा पनि कम शुल्कमा उपचार हुनको साथै विभिन्न परिक्षणहरुको चेक–जांच सस्तो रहेको अपस्तालले जनाएको छ । नेशनल मेडिकल कलेजले दिएको सेवाहरु सन्तुष्टि जनक भएको निजगढका पार्वती ल्युटेलको भनाइ रहेको थियो ।

विप्लवलाई आर्थिक सहायता गर्नेलाई पनि कारबाही हुन्छ: गृह

काठमाडौं, चैत १० सरकारले विप्लव समूहका नामले चिनिने नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई सहयोग गर्नेहरूलाई पनि कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै गृह मन्त्रालयले विप्लव समूहका आपराधिक तथा विध्वंशात्मक क्रियाकलापमा प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा आर्थिक तथा अन्य सहयोग गर्नेहरूलाई पनि कारबाही गर्ने बताएको हो। ‘कोही कसैले जबरजस्ती आर्थिक सहयोग माग गर्ने/धम्की दिने कार्य भए गरेमा  सो को सूचना तत्काल नजिकको प्रहरी प्रशासनलाई दिन अनुरोध छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यस्ता समूहलाई आर्थिक सहयोग गरेको पाइएमा त्यस्तो सहयोग दिने र  लिने वा अन्य कुनै किसिमको सहयोग गर्ने गराउनेसमेतलाई कानुनबमोजिम कारबाही हुने व्यहोरा सूचित गरिन्छ।’ विप्लव समूहले पछिल्लो समय क्रान्ति गर्ने भन्दै विद्यालय, कर्मचारी, व्यापारी र जनप्रतिनिधिलगायतसँग चन्दा उठानउने क्रम तीव्र बनाएको छ। यसअघि फागुन २८ गते सरकारले विप्लव समूहका गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णय बमोजिम उक्त समूहलाई आर्थिक सहायता गर्नेलाई पनि कारबाही गर्ने गृहको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।



आर्थिक विचार

युद्धबाट उठेको भियतनाम तीन दशकमै बन्यो विश्वको नमुना देश, आर्थिक चमत्कारको...

भियतनामको राजधानी शहर हानोइको सडकमा हिँड्दा जो कोहीले अभूतपूर्व उत्साह महसुस गर्न सक्छन्। मानिसहरु स्कुटरमा कुदिरहेका छन्। फोनदेखि खानेकुरासम्म सडक छेउका ससाना पसलबाट किनबेच भैरहेको छ।  काममा जाने र स्कुल जानेहरुको कुदाइ र हतारो उस्तै देखिन्छ। भियतनाम यतिबेला सबैले महसुस गर्न सक्नेगरी हुर्किरहेको छ, जवान छ र एकदमै उत्साहित पनि। तर ३० वर्षअघिसम्म पनि भियतनामलाई विश्वकै एक गरिव देशका रुपमा चिनिन्थ्यो। दक्षिणपूर्वी एशियाली देश कसरी यो अवधिमा मध्यम आय भएको देश बन्न सक्नुमा ठूलो संघर्षको कथा जोडिएको छ।
जब सन् १९७५ मा भियतनाममा २० वर्षे लामो युद्ध सकियो त्यसबेला भियतनामको अर्थतन्त्र विश्वकै कमजोरमध्ये एक थियो।  भियतनामी सरकारको पञ्चवर्षीय विकासको योजना पनि एकदमै कमजोर थियो। सन् १९८० को दशकको मध्यतिर भियतनामको पर प्रतिब्यक्ति आय जम्मा २ सय देखि ३ सय डलरमा अड्किएको थियो। तर त्यसैबेलापछि केही परिवर्तन सुरु भयो। सन् १९८६ मा सरकारले 'डोइ-मोइ' नामको आर्थिक र राजनीतिक पुनर्संरचनाको चरणबद्ध कार्यक्रम सुरु गर्यो जसले देशलाई 'सोसलिस्ट ओरियन्टेड मार्केट इकोनोमी'का रुपमा अघि बढाउन सफल भयो। आज भियतनामले विश्वकै जल्दोबल्दो बजारका रुपमा उपस्थिती जनाएको छ। यसको आर्थिक बृद्धि ६ देखि ७ प्रतिशतसम्म छ र यसको निर्यात नै जिडिपीको मुख्य स्रोत हो। नाइकका स्पोर्ट्सवेयरदेखि सामसुङका स्मार्टफोन समेत यसै देशमा उत्पादन हुन्छ। युनिभर्सिटी अफ देलावरका सह प्राध्यापक सेङ लुले भियतनामको समृद्धिबारे भन्छन् - 'अब यहाँ सीमित कामदार र सीमित उत्पादन सुविधा बाँकी छ।' विश्व बैंक तथा थिंक ट्याङ्क ब्रुकिङ्सका विश्लेषकहरुका अनुसार भियतनामको आर्थिक बृद्धिका पछाडि मुख्य तीन कारण जोडिएका छन्। पहिलो यसले ब्यापारमा उदारीकरणलाई अन्तरहृदयदेखि नै आत्मसाथ गरेको छ। दोस्रो यसले बाह्य उदारीकरणलाई आन्तरिक पुनर्संरचना तथा 'रिफर्म प्रोग्राम'बाट समायोजन गर्दै आएको छ। डुइङ बिजनेसका लागि वातावरण बनाउनकलागि यसले लागत न्युन गर्ने तथा नियामकीय पक्षहरुको संशोधन गर्ने काम  पनि गरिरहेको गर्छ। तेस्रो, भियतनामले सार्वजनिक लगानीको रुपमा मानवीय तथा भौतिक क्षेत्रको विकासमा पुँजीलाई ब्यापक परिचालन गरेको छ। पहिलो कारणलाई विश्लेषण गर्ने हो भने बिगतका २० वर्षमा भियतनामले बिबिध खुला बजार सम्झौताहरुमा हस्ताक्षर गरेको छ। सन् १९९५ मा भियतनाम आसियान खुला बजार क्षेत्रमा आवद्भ भयो। सन् २००० मा यसले अमेरिकासँग खुला बजार सम्झौता गर्यो भने सन् २००७ मा विश्व ब्यापार संगठनको सदस्य बन्यो। त्यसयता थप आसियान सम्झौता, चीन, भारत, जापान र कोरिया तथा यसै वर्षमात्र ट्रान्स प्यासेफिक पार्टनरसिप पिपिपी सम्झौता समेत गरेको छ। यी सबै सम्झौताहरुको प्रभाव बिस्तारै पर्दैछ जसबाट उसले आफ्नो आयात निर्यातका ट्यारिफहरुलाई बिस्तारै घटाउन सक्षम भैरहेको छ। भियतनामी सरकारले आन्तरिक सुधारका कार्यक्रमहरुबाट पनि खुला अर्थतन्त्रलाई बढावा दिइरहेको छ। सन् १९८६मा भियतनाममा विदेशी लगानी भित्र्याउने विषयमा पहिलोपटक कानुन बनायो। यसपछि बिदेशी कम्पनीहरुलाई भियतनाम छिर्न सजिलो भयो। ल फर्म बेकर एण्ड म्याकेन्जीले सन् २०१६ मा जारी गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ -'भियतनामले बैदेशिक लगानीसम्बन्धी कानुन पटक पटक परिमार्जन गरेको छ। जसबाट अझै धेरै लगानीमैत्री अवधारणा अपनाउन सकियोस्। प्रशासनिक क्षेत्र तथा कर्मचारीतन्त्रको झमेलाबाट लगानीकर्तालाई मुक्त गर्ने तथा गुणस्तरीय बैदेशिक लगानी भित्र्याउन सजिलो होस्।' वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमको प्रतिवेदन अनुसार भियतनाम विश्वबजार प्रतिस्पर्धामा सन् २००६ मा ७७ औं स्थानमा थियो भने सन् २०१७ मा ५५ औं स्थानमा आइपुग्यो। विश्व बैंकले डुइङ बिजनेसको श्रेणीमा पनि भियतनाम सन् २००७ मा १०४ औं नम्बरमा थियो भने सन् २०१७ सम्म आइपुग्दा ६८ औं स्थानमा आएको छ। गत वर्ष विश्व बैंकले जारी गरेको प्रतिवेदनमा 'भियतनामले सम्झौताहरुको पालना, ऋण तथा बिजुलीको पर्याप्तता, करको भुक्तानी तथा बैदेशिक ब्यापारलगायत अन्य सबै क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको' जनाएको छ। भियतनामले आफ्नो देशको मानवीय पुँजी तथा पूर्वाधारमा समेत धेरै ठूलो लगानी गरेको छ। तीब्र बढिरहेको जनसंख्याका कारण भियतनाममा हाल ९ करोड ५० लाख मानिस छन् जसमध्ये आधा जनसंख्या ३५ वर्षभन्दा कम छन्। भियतनामले प्राथमिक शिक्षामा ठूलो सार्वजनिक लगानी गरेको छ। रोजगारी तथा दक्ष जनशक्तिकालागि यो आवश्यक पनि छ। तर भियतनामले यो सँगै पूर्वाधारमा पनि ब्यापक लगानी गरेको छ। आइटीमा यसले गरेको लगानीबाट इन्टरनेटमा सस्तो र धेरैको पहुँचको सुनिश्चितता गरेको छ। चौथो औद्योगिक क्रान्तिले दक्षिण पूर्वी एशियाको ढोका घचघच्याइरहेको छ र भियतनामले आइटीको पूर्वाधारमा गरेको लगानी यसको पूर्वतयारीका रुपमा देखिन्छ। यस्ता लगानीले प्रतिफल दिन्छन्। आवश्यक पूर्वाधार तथा बजारमैत्री नीतिहरुले भियतनाम बिदेशी लगानी तथा उत्पादनकलागि दक्षिण पूर्वी एशियाको हब बनेको छ। जापानी तथा कोरियाली बिद्युतीय उपकरण कम्पनीहरु जस्तै सामसुङ, एलजी, ओलम्पस, पायोनियर तथा बिभिन्न यूरोपली तथा अमेरिकी तयारी पोशाक उद्योग भियतनाममा उद्योग खोलेका छन्। सन् २०१७ यता भियतनाम यस क्षेत्रकै सबैभन्दा ठूलो तयारी पोशाकको निर्यातकर्ता देश समेत बनेको छ भने दोस्रो ठूलो इलेक्ट्रोनिक्सको निर्यातकर्ता देश। इलेक्ट्रोनिक्समा सिंगापुर पहिलो नम्बरमा छ। सन् २०१० देखि भियतनामको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको बृद्धि बार्षिक कम्तीमा ५ प्रतिशत रहेको थियो भने सन् २०१७ मा यो ६.८ प्रतिशत पुग्यो। यस्तो तीब्र आर्थिक बृद्धिका कारण विश्वकै गरिब मध्येको देश सहजै मध्यम आय भएको मुलुक बन्न पुग्यो। यस्तै सन् १९८५ मा प्रतिब्यकित आय मुश्किलले २ सय ३० डलर पुग्नेमा सन् २०१७ सम्म आइपुग्दा यसको दश गुनाभन्दा बढी भएको छ अर्थात् अब भियतनामको प्रतिब्यक्ति आय २ हजार ३४३ डलर भएको छ। यस्तै प्रतिब्यक्ति क्रय शक्तिका आधारमा हेर्दा यो अझै उच्च देखिन्छ जुन ६ हजार डलरभन्दा माथि रहेको छ। भियतनामको आर्थिक बृद्धि पनि समावेशी किसिमको देखिन्छ। वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमको 'इन्क्लुजिभ डेभलपमेन्ट इन्डेक्स'का अनुसार भियतनामले आफ्नो बृद्धि प्रक्रियालाई अझ बढी समावेशी र दीगो बनाएको छ। महिलाहरुको ज्याला दर राम्रो अवस्थाको छ। महिलामाथिको भेदभाव कायमै भएपनि महिलाहरुको रोजगारी दर १० प्रतिशत देखिन्छ। पुरुषहरुजस्तै महिलाले नेतृत्व लिएको घरपनि गरिब नरहेको अध्ययनले देखाउँछ। तर भियतनामको सबैभन्दा नकारात्मक पक्ष भनेको त्यहाँको सरकारले मानवअधिकार तथा गोप्यताका बिषयमा लिएको निती नै हो। भियतनामको प्रेस स्वतन्त्रता विश्वकै खराबमध्ये एक हो। नागरिकहरुको कडा निगरानी तथा मानवअधिकारबादीहरुलाई असहयोग गर्नु भियतनामको नराम्रो उदाहरण हो। सन् २०१८ मा भएको वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमको बैठकमा भाग लिन पुगेका दुई मानवअधिकारकर्मीलाई भिसा नदिएका कारण उनीहरुले प्रवेश पाएका थिएनन्। तीब्र रफ्तारमा बढिरहेको भियतनामलाई के बाट खतरा होला? भियतनमले आफ्नो कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ९९.२ प्रतिशत निर्यात ब्यापारबाट प्राप्त गर्छ अर्थात यसको सफलता बिदेशी लगानी तथा ब्यापारसँग अन्तरसम्बन्धित छ। विश्वमा उदाइरहेका नयाँ बजारहरुले बिदेशी लगानी आकर्षित गर्न थालेभने भियतनामको बजारलाई असर पार्न सक्छ। तर तत्कालको लागि भने भियतनामले बढ्दो बिश्व ब्यापार तनावबाट पनि फाइदा लिइरहेको छ। अमेरिकाले ट्रान्स प्यासेफिक पार्टनरसिपबाट पछि हटेपछि त्यसको ठूलो प्रभाव चीनलाई परेको छ। चीनसँग सम्बन्ध बिग्रिएर अर्बौ डलरको चिनियाँ सामाग्रीमा बन्देज लगाएको अमेरिकाले आफ्नो उत्पादनको लागि चीन छोडेर भियतनाम जस्ता देशलाईलाई छान्दै जाँदा भियतनामले तयसको फाइदा उठाउन सक्छ। तर भियतनाम बढ्दो पश्चिमी संरक्षणबादको शिकार भएन भने यसले आफ्नो बृद्धिको रफ्तार अझै बढाउँदै लैजान सक्छ। आन्तरिक तथा अन्तराष्ट्रिय रिटेलरहरुले पनि भियतनाममा आफ्नो तीब्र बिस्तार गर्न चाहिरहेका छन् किनभने त्यहाँको मानिसको क्रयशक्ति एकदमै बढी छ । जब मानिसको सेवा तथा बस्तुप्रतिको क्रयशक्ति बढ्न थाल्छ त्यहाँ रिटेलरहरु पनि बजार बिस्तार गर्न उत्साहित हुन्छन्।यसको  अर्थ स-साना पसल तथा स्कुटरहरुले भरिएको भियतनामका सडकहरु बिस्तारै कारहरुले भरिन थाल्नेछन्। ससाना पसलहरुको ठाउँमा ठूला ठूला मलहरु खडा हुनेछन्।  तत्कालको लागि भने भियतनाम उत्साहकासाथ आफ्नै रफ्तारमा दौडिरहेको छ। (पिटर वान्हाम वर्ल्ड इकोनोमिक फोरममा कार्यरत अर्थशास्त्री हुन्।) 

लगानी सम्मेलन: शेयर बजारको निराशाजनक तस्विरमा कसरी आउँछन् विदेशी लगानीकर्ता ?

-होमनाथ गैरे  सरकारले चैत्र १५ र १६ गते काठमाडौंमा बृहत लगानी सम्मेलन आयोजना गर्दैछ। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको लगानी बोर्डले सम्मेलनको तयारी अन्तिम चरणमा मात्रै पुर्याएको छैन, सम्मेलनमा सहागिताका लागि नाम दर्ता गर्ने समय समेत सकिएको जनाएको छ। यसको अर्थ सम्मेलनमा अपेक्षा गरिएजति सहभागी वा लगानीकर्ता जम्मा हुने पक्का छ। अपेक्षा गरिएजस्तै खास लगानीकर्ताहरु आउने भएर नाम दर्ता बन्द गरिएको हो वा लगानीकर्ताका नाममा जो कोहीले प्रवेश पाउने र वास्तविक लगानीकर्तालाई अभाव नहोस भनेर दर्ता बन्द भएको सूचना वेबसाइटमा राखिएको हो प्रस्ट भने छैन। सरकारको योजना अनुसार लगानी सम्मेलन भब्यताका साथ सम्पन्न हुने लगभग पक्का भएको छ। मूख्य कुरा सम्मेलन (कार्यक्रम) आयोजना गर्ने लक्ष्य मात्र पूर्ण हुनुभन्दा पनि बिदेशबाट ठूलो रकम लगानी ल्याउन सक्ने वा ठूलो मात्रामा लामो अवधिको सहुलियतपूर्ण ऋण दिन सक्ने लगानीकर्ता तथा ऋणदाता भित्र्याउने र उनीहरुलाई नेपाल लगानीका लागि सुरक्षित र लाभदायक रहेको सन्देश प्रवाह गर्ने हो। यसका लागि पनि सरकारले सबै शक्ति लगाएर तयारी र लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने प्रयास स्वरुप विभिन्न नीतिगत निर्णय गर्नुका साथै विदेशी लगानी सम्वन्धी कानुनमा समेत हतार हतार संशोधन गरेको छ। भलै त्यसमा पनि कतिपय विवादित विषय समावेश भएको र कतिपय कानुन पहिलाभन्दा झन् कठोर बनेको तर्क समेत आएका छन्। हालै गण्डकी प्रदेशले पनि संघीय सरकारलाई पच्छ्याउदै औद्योगिक लगानी तथा व्यवसाय नियमन गर्ने कानुन ल्याएको छ, जसमा सो प्रदेशमा सञ्चालन हुने सबै उद्योग व्यवसाय प्रदेश मातहतका निकायमा दर्ता हुनैपर्ने व्यवस्था गरेको सुन्नमा आएको छ। साथै केन्द्र सरकारले ल्याएका तथा संशोधन गरेका कतिपय कानुनमा पनि अब्यवहारिक र झण्झटिला प्रावधान थपेको भन्ने आशयका टिका टिप्पणी आएका छन्। हुन त यी सबै कार्य असल नियतले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा साकार पार्न, उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नलागि आवश्यक पूँजी जुटाउन यो सम्मेलन आयोजना गरिएको छ। र, यो सह्रानीय पनि छ। सरकार तथा निजी क्षेत्रका औद्योगिक तथा व्यवसायिक संस्थाबाट यस्ता प्रचारात्मक कार्य गरेर विदेशी तथा स्वदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने प्रचलन संसारभरी छ। नेपालमा पनि दुई वर्षअघि नै लगानी बोर्डले सम्मेलन आयोजना गरेर अनुभव हासिल गरिसकेको छ। त्यसबेला करिब १५ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा लगानी प्रतिबद्धता आएको भनिएको थियो।  प्रतिबद्धतामध्ये कति लगानी वास्तवमै आयो भन्ने तथ्यांक सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन। तर, यस्ता सम्मेलनले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुर्याउँछ। नेपाल उद्योग परिसंघले पनि मुलुकको आर्थिक विकासमा पूर्वाधार क्षेत्रको महत्वमा जोड दिँदै यसमा सरकारी तथा निजी लगानी प्रोत्साहन गर्न नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन आयोजना गर्दै आएको छ, जुन जिम्मेवार निजी क्षेत्रको दायित्व पनि हो। कुनै पनि कुराको नराम्रो प्रभाव छिटो देखिने र राम्रो प्रभाव देखिन लामो समय लाग्ने भएकाले पनि पहिलो लगानी सम्मेलनको उपलब्धि अहिलेसम्म सबैले अनुभव गर्नेगरी नदेखिएको पनि हुनसक्छ। अब दोस्रो लगानी सम्मेलनले लगानीकर्ताहरु माझ आकर्षक आयोजना र कार्यक्रमहरु प्रस्तुत गरेर पहिलाको प्रतिबद्धतालाई समेत वास्तविक लगानीमा रुपान्तरण गर्न सक्नुपर्छ। यसपाली सरकार वा बोर्डले पहिलोको अनुभवबाट सिकेर केही लगानी गर्न तयारी अवस्थामा रहेका आयोजनाहरु तयार पारेको बताएको छ। तर ती आयोजनाको गहिराईमा प्राविधिक अध्ययन र लागत लाभ विश्लेषण कम भएको छ। करिब ३० खर्ब हाराहारीका ६३ परियोजनाहरु सरकारी र निजी क्षेत्रको तर्फबाट यदि कुनै लगानीकर्ताले प्रतिबद्धता देखाएर लगानी गर्न चाहे सम्झौता गर्न सकिने अवस्थामा छन् भनिएको छ। सरकार र राष्ट्रिय योजना आयोगले लामो समयदेखि भन्दै आए पनि आयोजना बैंक तयार गर्न नसकेको अवस्थामा यो नै एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हो भन्ने धारणा पनि छ। नतिजा भने कस्तो आउँछ हेर्न बाँकी नै छ। लगानी सम्मेलन तयारी भइरहेका बेला देशको अर्थतन्त्रको दर्पण (ऐना) मानिने शेयर बजार भने ३ वर्षकै न्यून तहमा पुगेर कैयौं महिनादेखि स्थिर जस्तै छ। यसले गर्दा शेयर बजारमा नयाँ लगानीकर्ता थपिनु त परै जाओस् भएका लगानीकर्ता पनि पलायन हुन थालेका छन्। कुनै पनि बजार अर्थतन्त्रको आधार सहभागीहरुको मनोबल हो। शेयर बजार पनि लगानीकर्ताको मनोबलमा टिकेको हुन्छ। अहिले नेपाली लगानीकर्ताको मनोबल निकै कमजोर अवस्थामा पुगेको अनुमान लगाउन सकिन्छ। मुलुकको समष्टिगत आर्थिक अवस्था पहिलाभन्दा राम्रो र सूचिकृत कम्पनीहरुको वित्तीय अवस्थामा सुधार भइरहेपनि अधिकांश कम्पनीका शेयर आधार मूल्यको हाराहारीमा कायम भएका छन्। लगानीकर्ताको मनोबल अत्यन्तै घटेकाले अधिकांश प्राविधिक विश्लेषणले बढ्ने सङ्केत गर्दा पनि शेयर बजारमा सुधार आउन सकेको छैन। यसरी खस्केको मनोबल उकास्ने गरि सरकारी तबरबाट केही कार्यक्रम आउन् भनेर लगानीकर्ताहरुका संगठनले विभिन्न दवावमुलक अभियान समेत सञ्चालन गरेका छन्। त्यही आन्दोलनको बलमा गठन भएको मुद्रा तथा पूँजी बजार अध्ययन र सुझाव समितिले विभिन्न सुधारात्मक उपाय सिफारिश पनि गरेको हो। कतिपय सुझाव कार्यान्वयन भएपनि लगानीकर्ताको मनोबल बढ्न सकेको छैन र बजारमा सुधार पनि छैन। शेयर बजार धराशाही हुनुमा आर्थिक तथा गैरआर्थिक दुबै कारण छन्। आर्थिक कारणमा बजारमा शेयरको मागको तुलनामा आपूर्ति बढ्दै जानु, बैकिङ प्रणालीमा पूँजी अभावका कारण ब्याजदर उच्च हुनु र दोस्रो बजारमा सिमित क्षेत्रका सिमित कम्पनीहरुको मात्र बाहुल्यता हुनु। बजार अर्थतन्त्रमा यस्ता समस्या वा असन्तुलनहरु भई रहन्छन् र बजारले त्यसलाई विस्तारै समाधान गर्दै जान्छ। तर, गैरआर्थिक कारण यस्ता हुन्छन् जुन वास्तविकतामा सत्य नभए पनि आम लगानीकर्तामा लामो समयसम्म नकारात्मक सन्देश प्रवाह गरिरहन्छन् र कुनै ठूलो लगानीको निर्णय गर्दा अनायासै मनोबैज्ञानिक त्रास सृजना गरिरहन्छन्। अहिले नेपाली शेयर बजारका लगानीकर्ताको मनोबल उकासिन नसक्नुमा पनि यस्तै गैरआर्थिक कारणको प्रभाव हुन सक्छ। गैरआर्थिक कारणका सबभन्दा बढी जिम्मेवार मानिने गरेका तत्व हुन् राजनीतिक अस्थिरता, सत्तारुढ पार्टीको आर्थिक दर्शन, प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीका आभिब्यक्ति। भलै अहिलेको सरकार कम्यूनिष्ट विचारधारा बोक्ने पार्टीको भए पनि एकाध बाहेक प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीबाट शेयर बजार प्रति नकारात्मक टिप्पणी आएका छैनन्। बरु दोहोरो अङ्कको आर्थिक बृद्धि हासिल गर्न स्वदेशी वा बिदेशी जुनसुकै स्रोतबाट भए पनि पूँजी निर्माण गर्नु पर्ने बताउँदै आएका छन्। त्यसका लागि आफुले जस्तोसुकै कदम चाल्न पनि पछि नपर्ने उनीहरुको भनाइ छ र त्यसैको प्रतिफल हो अहिले हुन गइरहेको लगानी सम्मेलन। तर, पनि शेयर बजारका लगानीकर्ताको मनोबल बढ्न सकेको छैन। लगानीकर्ता ढुक्क हुन नसक्नुको अर्को कारण हो नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से), नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) जस्ता निकायको प्रमुखका अपरिपक्क अभिब्यक्ति र असन्दर्भिक नीतिगत निर्णय। बजारका आधारभुत समस्याहरुको वास्तविक उपचारको सट्टा माऊ पार्टीको दर्शनका भरमा गरिने व्यवहार र अभिब्यक्तिबाट लगानीकर्ताहरु विश्वस्त हुन सकेका छैनन्। बजारको वास्तविक समस्या समाधान गर्नुको सट्टा जसरी हुन्छ नेप्से परिसूचक बढाउनु पर्यो भनेर अपरिपक्व निर्णयहरु बढी गरेको देखिन्छ। यस्ता गतिविधिले समस्या समाधानमा सहयोग पुर्याउनुको सट्टा झन बल्झाउने गरेको पाइन्छ। शेयर बजार आधुनिकीकरण र विस्तारका कार्यक्रमहरु प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन्। पटक पटक सरकारी स्वामित्वका संस्थानलाई शेयर बजारमा लगानी गर्न लगाउने बताइदै आएको छ। कुनै फरक अवस्थामा फरक उद्देश्यका लागि स्थापना भएर संस्थाको रकम तुलनात्मक रुपमा जोखिमयुक्त दोस्रो बजारमा लगानी गर्न लगाउनु कत्तिको जायज हो बहसको विषय बन्न सक्छ। लामो समयदेखि त्यतिकै अल्झिएर रहेको गैरआवासीय नेपालीहरुले शेयर बजारमा लगानी सक्ने सम्बन्धि व्यवस्था अझै प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। केही महिना पहिला नै शुरुआत गरिएको स्वचालिन अनलाईन कारोबार प्रणाली पनि प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। यसलाई गम्भिर रूपमा लिएर आम लगानीकर्ताले सहजरुपमा अनलाईन काराबोर गर्ने वातावरण बनाउन सके पनि शेयर बजारका साथै लगानीकर्ताहरुको मनोबलमा केही सुधार आउन सक्छ। अर्थतन्त्रको ऐना मानिने शेयर बजार लामो समयसम्म निष्कृय (डेडलक) अवस्थामा रहनु कुनै पनि रूपमा राम्रो होइन। यसले लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुन आउने अन्तरराष्ट्रिय लगानीकर्ता तथा ऋणदातामा नेपालका बारेमा गतिलो सन्देश जादैन। नेपालमा नौलो भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरुमा कुनै देशमा व्यवसाय वा लगानी गर्दा सबैभन्दा पहिला त्यहाँको पूँजी बजार अध्ययन गर्ने प्रचलन हुन्छ। त्यसको प्रमुख कारण हो एक व्यवसायिक लगानीकर्ताले कुनै पनि नयाँ बजारमा लगानी गर्दा त्यहाँ प्रवेश गर्ने, यद्योग सञ्चालन गर्ने र उचित समयमा बाहिरिन सक्ने वातावरण, सम्भावना र कानुनी प्रावधान तथा प्रकृयाको अध्ययन गर्नु हो। आधुनिक लगानीकर्ताको यो मनोविज्ञानलाई बुझेर सोही अनुसार आन्तरिक वातावरण र कानुनी प्रकृयामा सुधार नगर्ने हो भने सम्मेलन र भाषणले मात्रै लगानी आउनेवाला छैन। अहिलेको दोस्रो लगानी सम्मेलनले यावत विषयलाई ध्यानमा राखेर पूँजी बजारमा विदेशी लगानी खुला गर्ने विषयमा गहन छलफल गर्ने अवसर प्रदान गर्नु पर्छ। अहिलेको सरकार र प्रधानमन्त्रीको घोषणा अनुसार समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा सार्थक बनाउन र दोस्रो लगानी सम्मेलन सफल पार्नका लागि पनि शेयर बजारको सुधार अपरिहार्य छ। नेप्सेको अवस्था यस्तै रहेमा पूँजीबजारको विश्लेषण गरेर मात्र लगानीको निर्णय गर्ने बानी परेका बिदेशी लगानीकर्ताहरु सजिलै नेपाल आउने सम्भावना कम छ। यस यर्थाथतालाई आधार मानेर प्रस्तावित लगानी सम्मेलनमा भाग लिन आउने बिदेशी लगानीकर्ता माझ नेपालको शेयर बजार पनि लगानी एक सम्भावित स्थान रहेछ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न सबै सरोकारवालाहरुबाट पहल हुनु जरुरी छ। (लेखक अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधी गर्दैछन्)

डाक्टर केसीको सत्याग्रहमा मेरो समर्थन किन?

  व्यवस्थापिका संसदमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक विचाराधीन भएको धेरै भइसकेको छ। विधेयक पास गर्न जति ढिलो हुन्छ, उति नै चलखेल र विकृति बढ्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। अहिले चिकित्सा शिक्षा संक्रमणकालीन अवस्थामा छ। यहाँ विकृति र विसंगति धेरै छन्। यही देखेर÷बुझेर नै सरकारले समिति बनाएर प्रतिवेदन पेस गर्न लगाएको थियो। त्यही प्रतिवेदनका आधारमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक बनेको हो। त्यसलाई संसदमा छलफल गरी टुंगो लगाउनुपर्छ। यसो भयो भने चिकित्सा शिक्षामा व्याप्त विकृति र विसंगतिमा धेरै सुधार आउँछ। यो विधेयकले चिकित्सा शिक्षा सुधारको परिकल्पना के गरेको छ, चिकित्सा शिक्षा आयोगको परिकल्पना गरेको छ। त्यो आयोग बन्यो भने धेरै समस्या सुध्रन्छन्। चिकित्सा शिक्षा पढ्ने सबैले एउटै परीक्षा दिनुपर्ने, मेरिटका आधारमा भर्ना हुने व्यवस्था, विदेश पढ्न जान पनि नेपालमै प्रवेश परीक्षा पास गर्नुपर्ने लगायत व्यवस्था विधेयकमा छन्। त्यो विधेयक पास नहुँदा अहिले के भइरहेको छ भने, एमबिबिएस पास गर्यो एमडी गर्न ठाउँ छैन। एमबिबिएस पढ्नेको संख्या दिनानुदिन बढिरहेको छ, तिनलाई एमडी गर्ने अवसर कम छ। यसले आजित भएर कतिपय विद्यार्थी विदेश जाने कोशिस गरिरहेका छन्। विदेशमा एमडी पढ्न निकै महँगो पर्छ। कति त बाहिर गएपछि उतै हराइरहेका छन्। चिकित्सा शिक्षाको शुल्कको कुरा पनि छ। कति विद्यार्थी भर्ना लिने, कहाँ–कहाँ मेडिकल कलेज खोल्ने भन्ने विषय सम्बोधन विधेयक पास भएपछि बन्ने आयोगले गर्छ। त्यो आयोग बनाउन ढिला गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो धारणा छ। डाक्टरले बिरामीलाई रोग पत्ता लगाएर औषधि दिइसक्यो, यो यो खानुस् पनि भनिसक्यो, अब खानुपर्यो नि! विधेयक पास भएपछि बन्ने आयोगले चिकित्सा शिक्षामा देखिएको विकृति र समस्याहरू समाधान गर्छ भन्ने डाक्टर गोविन्द केसीको विश्वास हो, र हाम्रो पनि। जहाँसम्म राजनीतिक पार्टीहरूबाट चिकित्सा शिक्षा विधेयक रोकिएको कुरा छ, किन त्यो भएको हो मैले बुझेको छैन। राजनीतिभित्रको मान्छे नभएकाले मलाई त्यति धेरै जानकारी छैन। हाम्रो समितिले त्यत्रो गहन अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाएको थियो, चानचुने व्यक्तिले अध्ययन गरेर हचुवा भरमा प्रतिवेदन बनाएको हैन। त्यो प्रतिवेदनकै आधारमा विधेयक बनाइकन, संसदमा लगिकन किन अल्झाइएको हो, नबुझिएको कुरा यही नै हो। यसमा संसदभन्दा राजनीतिक पार्टीहरू जिम्मेवार छन् भन्ने मलाई लागेको छ, यो धेरै गम्भीर विषय हो। नेपालको चिकित्सा शिक्षामा देखिएका आम विसंगतिलाई सम्बोधन गर्ने यो विधेयक पास गराउनुको विकल्प छैन, विधेयक पास गर्न समय पनि लाग्ने देखिँदैन। राजनीतिक पार्टीहरू अन्य काममा अल्झेको भनौं भने पार्टीहरूले सोही विषयमा पटक–पटक बैठक बोलाएका छन्, छलफल गरेका छन्। हामीसँग पनि निकैपटक छलफल भएको हो। पछिल्लो समय हिमालय होटलमा बैठक भएको थियो। त्यहाँ एक किसिमले पार्टीहरू गम्भीर भएजस्तो देखिएका थिए, तर त्यो गम्भीरता काममा नदेखिएको अवस्था छ। चुनावले ढिलो भएको हो भनौं भने अब त चुनाव पनि सकियो। यो विधेयकले डाक्टर केसीको माग मात्रै सम्बोधन हुन्छ भन्ने कुरा हैन, यो त समग्र स्वास्थ्य सेवा र चिकित्सा शिक्षाको निम्ति अति आवश्यक कुरा हो। हामीले जुन प्रतिवेदन दिएका थियौं, त्यो प्रतिवेदनमा केही महत्वपूर्ण पक्ष छन्। जस्तोः विश्वविद्यालयले सक्नेभन्दा बढी सम्बन्धन दिनु भएन, आफैं अनुगमन गर्न नसक्ने हो भने सम्बन्धन किन दिनु? दिँदाखेरी जिल्ला, प्रान्त हेरेर दिने, एमडीको पढाइका लागि अवसर सिर्जना गर्ने, एमडी गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोगले व्यवस्था मिलाएर अञ्चल अस्पतालहरूमै एमडीको अवसर दिने भनिएको छ। चिकित्सा शिक्षाको शुल्क तोक्ने कुरा छ, सबैको लागि सजिलो बाटो दिएको छ। यो सबै सुनिश्चितताका लागि डाक्टर केसीले पटक–पटक आन्दोलन गरिरहनुभएको छ। सोमबार एघारौं पटक उहाँले सत्याग्रह थाल्नुभएको छ। यो सत्याग्रहको प्रमुख मुद्दा चिकित्सा शिक्षा विधेयक छ। एक जना मान्छे बारम्बार आफ्नो ज्यान जोखिममा पारेर सत्याग्रहमा होमिनु धेरै चिन्ताको विषय हो। यहाँ विद्यार्थीलाई चासो छैन, प्राध्यापकलाई चिन्ता छैन, केसी मात्रै कराउने? शुल्कको विषयमा त विद्यार्थीले पनि आवाज उठाउनुपर्यो नि! जायज कुरामा उहाँहरू पनि चनाखो बन्नुपर्छ। शुल्ककै लागि केसीले बारम्बार आन्दोलन गरिराख्नुभएको छ। चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्था (आइओएम) को जुन अधिकार थियो खोसेर त्रिविको कार्यकारी परिषदमा लगिएको छ, त्यो जायज छैन। उदाहरणका लागि इञ्जिनियरिङको कुरा इञ्जिनियरिङ संस्थालाई नै थाहा हुन्छ, कृषिको कुरा कृषि, चिकित्साको कुरा चिकित्सासँग सम्बन्धित संस्थालाई नै थाहा हुन्छ। यस्तो विषयमा टेकओभर गर्नु आपत्तिजनाक छ। यति गर्दा पनि कोही प्राध्यापक नबोल्ने, केसीले मात्र बोलिदिनुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्थाप्रति म एकदमै चिन्तित छु। चिकित्सा शिक्षामा आमूल परिवर्तन होस् भनेर डाक्टर केसीले आवाज उठाउनुभएको छ, मेरो समर्थन यही कारणले हो। चिकित्सा शिक्षा धनीले मात्र पढ्न पाउने गरिबले पढ्न नपाउने भइरहेको छ। डाक्टर केसीको आन्दोलनकै कारण पछिल्लो समय केही सुधारका संकेत देखिन थालेका छन्। मेरिटका आधारमा भर्ना हुन पाउने व्यवस्था मिल्दैछ, अब जसले बढी पैसा तिर्छ उसले मात्र पढ्न पाउने अवस्था किनारा लाग्दैछ। जहाँ सुविधा छ, त्यहाँ मात्र सुविधा थप्ने, मेडिकल कलेज खोल्ने भइरहेको छ। मेडिकल कलेजमा अस्पताल पनि हुन्छ, सुविधा भएका ठाउँका मान्छेले मात्र सेवा पाउने कुराको अन्त्य गर्नुपर्यो भनी उहाँले भन्नुभएको छ। त्यसका लागि पनि हामीले डाक्टर केसीको सत्याग्रहमा समर्थन गर्ने हो। कतिपय मान्छेले नबुझिकन डाक्टर केसीको आन्दोलनमा धारणा बनाइरहेको पाइन्छ, खास कुरा यही नै हो।

आर्थिकद्वार समाचार

युद्धबाट उठेको भियतनाम तीन दशकमै बन्यो विश्वको नमुना देश, आर्थिक चमत्कारको कथा

भियतनामको राजधानी शहर हानोइको सडकमा हिँड्दा जो कोहीले अभूतपूर्व उत्साह महसुस गर्न सक्छन्। मानिसहरु स्कुटरमा कुदिरहेका...

भौतिकमन्त्री रघुविर महासेठको एक वर्षे प्रगतिमा झुठैझुठ, सिन्डिकेट हटाएको दाबी पनि

वीरगन्ज,चैत १० भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुविर महासेठले पदभार सम्हालेपछि एक बर्षमा गरेका कामको फेहरिस्त...

एकीकृत जाँच चौकीको भारतीय कार्यालमा भिषण आगलागी

अनिल तिवारी वीरगन्ज १० चैत वीरगन्जको अलौमा रहेको रहेको एकीकृत जाँच चौकीको भारतीय कार्यालयमा भिषण आगलागी भएको...

प्राथमिक क्षेत्रमा लगानी नपुर्याउने बैंकलाई जरिवाना लगाइने

काठमाडौं, चैत ७ प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी गर्न नसकेका बैंकहरुले अब जरिवाना शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ।...

पप्पुले समयमै बनाएको पुल सडक विभागको ढिलाईका कारण उपयोगवहीन

वीरगञ्ज, 9 चैत  पप्पु कन्स्ट्रक्सले वीरगञ्जको भेडाहा नदीमा पुल बनाएको एक वर्ष बितिसकेको छ ।...

तीन वर्षसम्म नचलाए बैंक खाता निश्क्रिय हुने

बैंकहरुमा खोलिएको बचत खाताबाट तीन वर्षसम्म कुनै कारोबार नभए निश्क्रिय हुने भएको छ। राष्ट्र बैंकले...




आर्थ समाचार भकारी

भौतिकमन्त्री रघुविर महासेठको एक वर्षे प्रगतिमा झुठैझुठ, सिन्डिकेट हटाएको दाबी पनि

वीरगन्ज,चैत १० भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुविर महासेठले पदभार सम्हालेपछि एक बर्षमा गरेका कामको फेहरिस्त सुनाए । फेहरिस्त मात्रै सुनाएनन, आफूले अरु मन्त्रीका तुलनामा धेरै काम भएको दाबी पनि गरे । मन्त्री भएको एक बर्षमा २५ बर्षदेखि सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा जरो गाडेर बसेको सिन्डिकेट खारेज गरेको, पूर्व -पश्चिम रेलमार्गको डिपिआर तयार पारेको, मध्यपहाडी लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, पुर्व - पश्चिम राजमार्गलाई गति दिएको प्रगति विवरण समेत सुनाए।  यो अवधिमा ७ सय ४७ किलोमिटर सडक कालोपत्रे, काठमाडौं उपत्यकाको सडक सुधार, करिव सय वटा पुल निर्माण सम्पन्न गरेको दाबी गरे । कुनै आर्थिक बर्षमा ५० भन्दा माथि पुल निर्माण हुन नसकेको भन्दै ऐतिहासिक उपलब्धी भएको र आगामी बर्ष २ सय भन्दा बढी पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको समेत सुनाए । छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनबाट काठमाडौं जोड्ने रेलको निर्माणको प्रक्रियालाई गति दिएको बताउँदै उत्तर दक्षिण जोड्ने व्यापारिक मार्गमा भैरहेको ढिलासुस्ती हटाएर तीब्रता दिएको दाबी समेत गरे। सबै राष्ट्रिय राजमार्गका लागि विनियोजन भएको रकम खर्च गरेर अर्थसँग थप रकम मागेको समेत महासेठले बताए। उनले फाष्ट ट्रयाकको कामको प्रगति समेत राम्रो रहेको भन्दै फागुन मसान्तसम्म ३८ प्रतिशत प्रगति रहेको बताए। के हो वास्तविकता? मन्त्रीले मंगलबार मन्त्रालयमा सुनाएका प्रगतिका फेहरिस्त झूठको पुलिन्दा रहेको पाइएको छ। महासेठले सिन्डिकेट खारेज गरेको दाबी गरेपनि आफैले संघ/समितिका व्यवसायीलाई तेस्रो पटक कम्पनी मोडलमा जानका लागि केहि दिन अघि समय थपेका थिए। व्यवसायीतिर लचिलो हुँदै समय थपिदिएपनि सिन्डिकेट खारेज गरेर यातायातको क्षेत्रमा सुधार गरेको भन्दै झुठो प्रगति विवरण सुनाए। सिन्डिकेट कायम राख्न अझ उनको भूमिका छ। सिन्डिकेट खारेजीको प्रकृया अघि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले अगाडि बढाएपछि महासेठ आफैँले यसलाई रोक्ने काम गरेका थिए। सुरुमा नै महासेठ सिन्डिकेट  खारेज गर्ने पक्षमा थिएनन तर आम जनताको समर्थन र सररकारको चौतर्फी प्रशंसा सुरु भएपछि बाध्य भएर बाहिरी रुपमा समर्थन गरेका थिए । यातयात व्यवस्था विभागले गृह मन्त्रालय गुहारेर सिन्डिकेट खारेज गर्ने निर्णयमा अडिग  बनेको थियो । त्यसपछि आफुसँग छलफलनै नगरि सिन्डिकेट खारेजी नेतृत्व लिएको भन्दै तत्कालीन महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईलाई सरुवा गरेर सिन्डिकेट खारेजीलाई अलपत्र बनाएका थिए। अहिले पनि संघ समितिकै दबादबा पहिलेकै जस्तै छ। मन्त्री महासेठले राष्ट्रिय गौरवको पूर्व - पश्चिम विदयुतीय रेलमार्गको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)तयार भइसकेको विवरणमा उल्लेख गरेका छन् । पाँच बर्षमा रेल कुदाउने योजना समेत उनले सुनाएका छन्।तर यता रेल विभागले भने उक्त रेलमार्गको एउटा खण्ड (१३६ किमी) को भर्खरै डिपिआरको काम सुरु गरेको छ। यो खण्डको डिपिआर गरेर फाइनल रिपोर्ट तयार  पार्नका लागि करिव १ बर्ष समय लाग्ने रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले जानकारी दिए । उनका अनुसार एक चरणमा डिपिआर फाइनल गरिएपनि एलान्टमेन्ट परिवर्तन गर्नुपर्ने भएकाले रिर्पोट ढिला आएको हो। रेलमार्गको डिपिआर जैविक तथा पर्यावरणीय कारणले पर्सा र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा एलाइन्टमेन्ट परिवर्तन गर्नुपर्ने भएपछि एक बर्ष ढिला हुन लागेको हो। विभागले निकुञ्ज छलेर एलाइन्मेन्ट बनाउँदैछ।पुरानो रुट रौतहटबाट बाराको सिमरा हुँदै ठोरी आएर चितवन छिर्थ्यो । अब रौतहटबाट निजगढहुँदै हेटौडा जाने र त्यहाबाट चितवनतर्फ नयाँ रुट ल्याएको हो । चितवनको लोथर हुँदै छिर्ने रेल टाँडी र सौराहाको वीचबाट वीस हजारी तालको दक्षिणबाट भरतपुर निस्कनेछ । त्यस्तै असारदेखि ट्याक्सीलाई मिटरमा अनिवार्य गरिएको भनेपनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन् । एकातिर ट्याक्सीको मनोमानीलाई नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन भने अर्कातिर ट्याक्सी व्यवसायीको समस्यालाई सम्वोधन गर्न सकेका छैनन्। करिव दुई महिनादेखि ट्याक्सी चालक र व्यवसायीहरुले मौन आन्दोलन गरिरहेका छन्। तर महासेठले ट्याक्सीलाई मिटरमा अनिवार्य गरिएको भन्दै ठूलै उपलब्धी हासिल गरेको भन्दै प्रगति विवरण सुनाएका छन् । भाद्रदेखि हरियो स्टिकर अनिवार्य गरिएको बताएपनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन् । अहिले पनि उपत्यकामा धेरै यस्ता सवारीसाधनहरु हिडिरहेका छन् । यातायात व्यवस्था विभागले भने पर्याप्त मेसिन र जनशक्ती नहुँदा कार्यान्वयनमा ल्याउन कठिन भएको बताएको छ। उनी मन्त्री हुनुभन्दा पहिले नै कार्यान्वयनमा ल्याईएको इम्वोस्ड नम्वर प्लेटलाई समेत आफ्नो प्रगतिमा विवरणमा समेट्ने भ्याएका छन्। उपत्यकाका सडकहरु आफु मन्त्री भएर आएपछि तीव्रगतिमा काम गरेर सुधारेको दाबी गरे पनि समस्या उस्तै छ छ। मन्त्री महासेठले उपत्यका भित्रने कंलकी- नागढुङगा र चावहिल - साँखु सडक  जेठ मसान्तसम्म कालोपत्रे सक्ने गरि काम भैरहेको बताएका छन्। तर अहिले गरेको कामको अवस्थालाई हेर्ने हो भने अर्को एक बर्षमा पनि चावहिल- बौद्ध साँखु सडक पुरा हुन कठिन देखिन्छ। । उपत्यका सडक विस्तार आयोजना अन्तर्गत निर्माणाधिन यो सडकको ५० प्रतिशत बल्लतल्ल प्रगति छ । साढे दुई महिनामा बाँकी ५० प्रतिशत काम कसरी पुरा हुन्छ ? साभार विजमान्डु

एकीकृत जाँच चौकीको भारतीय कार्यालमा भिषण आगलागी

अनिल तिवारी वीरगन्ज १० चैत वीरगन्जको अलौमा रहेको रहेको एकीकृत जाँच चौकीको भारतीय कार्यालयमा भिषण आगलागी भएको छ ।नेपाल आईसिपीसँग टाँसिएर रहेको भारत तर्फको एकीकृत जाँच चौकीमा आइतवार दिउँसो भएको आगलागीले दुबै देशको कामकाज तिन घन्टासम्म अवरोध भएको थियो । भारती आईसिपीको कम्पाउन्डसंगै रहेको बगैचामा उम्रेको घाँसमा भएको आगलागिले ठुलो छती भएको छ ।। आगलागिबाट पाँच वटा सिसी क्यामरा, ६ वटा माईक, विद्युत पोलको वायर, फाईबर केबल (तार) जलेर नष्ट भएको छ । त्यसैगरी सुरक्षाको लागि बनाईएको एउटा पोष्टमा पनि आगोले जलेर नस्ट भएको छ । आगलागिका कारण भने खुल सकेको छैन । वीरगन्ज महानगरपालिका तीन , पोखरीया नगरपालिका र भारतको रक्सौलबाट आएका वारुण यन्त्रको सहयोगमा आगोलाई दुइ घन्टामा नियन्त्रण गरिएको थियो । बारुण यन्त्र, स्थानिय प्रशासन, भारतीय एस एस बिको जवान र आईसिपीका कर्मचारीहरुको सहयोगमा आगोलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । आगलागीको कारण खुल्न नसकेको वीरगन्ज भंसार कार्यालयका प्रवक्ता मनिष महतोले बताए । थप विवरण आउन बाँकी छ, हामी भारतीय पक्षसंग जानकारी लिने काम गरीरहेको प्रवक्ता महतोले बताए । आगलागी भएपछि भन्सार नाकाबाट आयात र निर्यात हुने मालबाहक सवारी साधनलाई आवत जावतमा तत्कालका लागी रोक लगाको प्रवक्ता महतोले बताए । तीनघण्टा भित्र आगो नियन्त्रणमा आएपनि पुन सहज रुपमा निर्यात आयात गरिने सवारी साधनहरु संचालनमा ल्याईएको उनले जानकारी गराए । यसैबिच भारतीय आइसीपीमा आगलागी भएलगत्तै नेपाल तर्फको आइसीपीमा आइसीपी समन्वय समितिको बैठक बसेको थियो । बैठकमा नेपाल तर्फको आइसीपी सन्चालनको जिम्मा पाएको इन्टर मोडेल यातायात विकास समिातिका प्रमुख होमेन्द्र विक्रम शाही , सशस्त्र प्रहरी निरक्षक सुमन अधिकारी , जिल्ल प्रशासन कार्यालय, वीरगन्ज भन्सार कार्यालयका प्रतिनिधीहरुको सहभागीता थियो । बैठकमा नेपाल र भारत दुवै तर्फको आइसीपीको संरचना एकै प्रकारका रहेकाले नेपाल तर्फको आइसीपीमा पनि हुन सक्ने आगलागीको जोखीमलाइ मध्यनजर गरि छलफल भएको इन्टर मोडेल यातायात विकास समिातिका प्रमुख शाहीले जानकारी दिए ।

प्राथमिक क्षेत्रमा लगानी नपुर्याउने बैंकलाई जरिवाना लगाइने

काठमाडौं, चैत ७ प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी गर्न नसकेका बैंकहरुले अब जरिवाना शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ। राष्ट्र बैंकले प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रका रुपमा कृषि, उर्जा र पर्यटन क्षेत्रलाई व्याख्या गरेको छ। ति क्षेत्रमा कुल कर्जा तथा सापटी रकमको २५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। कृषिमा कुल कर्जा तथा सापटीको १० प्रतिशत र उर्जा तथा पर्यटनमा संयुक्त रुपमा कम्तीमा १५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि धेरैजसो बैंकहरुले तोकिएको दरमा लगानी गर्न सकेका छैनन्। पुस मसान्तदेखि लागू हुनेगरी सो व्यवस्था गरिएको प्रवक्ता नारायण पौडेलले जानकारी दिए। उनका अनुसार जति रकम लगानीका लागि पुग्दैन सो रकमको बैंकले ऋणीसँग लिने उच्च व्याजदरकै बराबरको रकम जरिवाना लिइनेछ। पुस मसान्तदेखि गणना सुरु गरी प्रत्येक त्रैमासिक रुपमा जरिवाना शुल्क लिइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । कृषिमा १० प्रतिशत लगानी पुर्याउनका लागि कुल कर्जा तथा सापटी रकमबाट जति रकम अपुग हुन्छ सोको र उर्जा तथा पर्यटनमा १५ प्रतिशत नपुग्ने रकमबाट जरिवाना लिइने राष्ट्र बैंकले प्रष्ट्याएको छ। सो रकमबाट बैंकले ऋणीसँग लिने उच्च व्याजदर बराबरकै शुल्क लाग्ने छ। हाल विपन्न वर्गमा तोकिएको कर्जा पुर्याउन नसके यही नियमअनुसार जरिवाना लिने व्यवस्था छ। ‘विपन्न वर्गमा तोकिएको कर्जा नपुर्याउनेलाई जसरी अहिले ऋणको उच्च व्याजदरबाट जरिवाना लिने व्यवस्था छ, सो मोडलमै प्राथमिक क्षेत्रमा लागू गरिएको हो’ पौडेलले सेतोपाटीसँग भने। यसअघिसम्म प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा लगानी नपुर्याउनेलाई राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिने गरे पनि कारबाही हुने गरेको छैन। पुस मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरुले प्राथमिक क्षेत्रमा १८. ५४ प्रतिशत मात्रै लगानी गरेका छन्। सो अवधिसम्म बैंकहरुले २३ खर्ब ६४ अर्ब कर्जा प्रवाह गरेका छन्। सो कर्जा रकम, प्राथमिक क्षेत्रमा भएको सो दरलाई नै आधार मान्ने हो र उच्च व्याजदर १३ प्रतिशत मान्ने हो भने त्रैमासिक रुपमा बुझाउनुपर्ने जरिवाना रकम एक वर्षमा झण्डै १९ अर्ब हुन्छ। बैंकहरुले भने सो क्षेत्रमा लगानीका लागि उपर्युक्त माग नआएकै कारण कर्जा जान नसकेको दावी गर्दै आएका छन्।

पप्पुले समयमै बनाएको पुल सडक विभागको ढिलाईका कारण उपयोगवहीन

वीरगञ्ज, 9 चैत  पप्पु कन्स्ट्रक्सले वीरगञ्जको भेडाहा नदीमा पुल बनाएको एक वर्ष बितिसकेको छ । तर, सडक विभागले न बाटोको लागि जग्गाको विवाद मिलाउन सकेको छ, न त पुल हस्तान्तरण हुन सकेको छ । सडक विभागले सम्पर्क सडकको विवाद मिलाउन नसक्दा निर्माण भइसकेको पुल हस्तान्तरण हुन पाएको छैन । वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नं ३१ स्थित भेडाहा खोलामा ७० मीटर लामो पुल निर्माण सकिएको १ वर्ष बितिसकेको छ । पुलको दुवैतर्फ सम्पर्क सडकका लागि जग्गा उपलब्ध नहुँदा सडक निर्माण अघि बढ्न सकेको छैन । पुल तयारी अवस्थामा छ । तर, पुललाई जोड्न दुवैतर्फ जग्गा छैन । स्थानीय जग्गाधनीले मुआब्जा माग गर्दै अदालतमा मुद्दा हालेका छन् । पुल निर्माण भइसकेपछि पर्सा जिल्ला अदालतमा परेका २ ओटा बेग्लाबेग्लै मुद्दामा निर्माण यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश भएको छ । काम अघि बढाउन नपाएपछि ठेकेदारले डिभिजन सडक कार्यालय हेटौंडालाई पुल हस्तान्तरणका लागि पत्र लेखेको छ । तर, सडक कार्यालयले निर्णय दिन सकेको छैन । सम्पर्क सडक टुंगो नलागी रजनीतिक दबाबमा ल्याइएको यो योजना विकासका नाममा बेथितिको उदाहरण बनेको छ । डिभिजन सडक कार्यालय प्रमुख सुमन योगेशले अदालतको अन्तरिम आदेश आएकाले काम अघि बढाउन नमिलेको बताए । सडक विभागसित मुआब्जा दिने बजेट नभएको र अहिलेसम्म स्थानीयको समन्वयमा निर्माण अघि बढाउने अभ्यास रहेको उनले बताए । पप्पुसँग साझेदारीमा पुल निर्माणमा सहभागी समा कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक जहुर आलमले विवाद गर्ने स्थानीयलाई सुरुमै ६ लाख रुपैयाँ दिएर काम अघि बढाएको बताए । सडक बनाउन लाग्दा स्थानीयले बखेडा झिकेको दाबी आलमको छ । पुल निर्माणको ठेक्का २०७१ असारमा पप्पु÷समा जेभीले लिएका थिए । साढे ७ करोड रुपैयाँको ठेक्कामा दुवैतर्फ पुललाई जोड्ने ८ सय मीटर बाटो बनाउन बाँकी रहेको आलमले बताए । ‘सबै काम सकिएको छ । दुईतिरको बाटो पिचमात्रै बाँकी हो,’ उनले भने । सडकले मुआब्जा नमिलाउँदा बाटो निर्माण अवरुद्ध भएको आलमको भनाइ छ । ‘पटकपटक पत्राचार गरिसक्यौं । सडकले न काम गर्ने ठाउँ दिन्छ, न पुल जिम्मा लिन्छ,’ उनले भने । विभागकै कमजारीले ढिलाई भइरहेको यो पुललाई सडकले उल्टै रुग्ण योजनामा राखेको आरोप निर्माण व्यवसायीको छ । डिभिजन प्रमुख योगेशले यो ठेक्कामा ठेकेदारको कमजोरी नदेखिएकाले रुग्ण ठेक्कामा राख्न नमिल्ने बताए । विभागसँग मुआब्जाद दिने बजेट नभएकाले स्थानीय तहलाई समन्वय गर्न पत्र लेखिएको पनि उनले बताए । ‘हामीले स्थानीय जग्गाधनीसित समन्वय गरेर बाटोको विवाद मिलाउन वीरगञ्ज महानगरलाई पत्र लेखेका छौं,’ प्रमुख योगेशले भने, महानगरले मिलाउन नसके पुल यथास्थितिमै महानगरलाई हस्तान्तरण गर्छौंं ।’ मुआब्जाको बजेट दिन नसक्ने भए हस्तान्तरको निर्णयका लागि विभागलाई आग्रह गरिएको डिभिजन प्रमुख योगेशले बताए । ‘हस्तान्तरण भइसकेपछि बाटो बनाउने जिम्मेवारी महानगरको हुन्छ,’ उनले भने । महानगरले यसमा कुनै प्रतिक्रिया नदिएको सडकले बताएको छ ।

तीन वर्षसम्म नचलाए बैंक खाता निश्क्रिय हुने

बैंकहरुमा खोलिएको बचत खाताबाट तीन वर्षसम्म कुनै कारोबार नभए निश्क्रिय हुने भएको छ। राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको आग्रहमा बचत खाताको निश्क्रिय अवधि बढाएको हो। यसअघि ६ महिनासम्म कुनै कारोबार नभएको बचत खाता स्वतः निश्क्रिय हुँदै आएको थियो। त्यस्तै चल्ती र कल निक्षेप खातामा भने ६ महिनासम्म कारोबार नभएमा निश्क्रिय हुने भएको छ। निश्क्रिय खातालाई पुनः सक्रिय बनाउन बैंकमै गएर आवश्यक प्रक्रिया पुर्याउनुपर्नेछ। बैंकहरुले विभिन्न आकर्षक अफरहरु ल्याएर ग्राहक संख्या बढाउनेतर्फ लाग्दा एउटै व्यक्ति तथा संस्थाले धेरै बैंकमा खाता खोल्ने गरेका छन्। धेरै बैंकमा खाता खोले पनि नियमित कारोबार भने एउटा वा दुईटामा मात्रै हुने गरेको छ। राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार देशभरका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पुस मसान्तसम्म २ करोड २० लाख बचत खाता खोलिएका छन्। जसमध्ये ४४ लाख ५० हजार बचत खाता निश्क्रिय छन्। खाता संख्याका आधारमा बचत खाता धेरै रहे पनि संकलन भएको रकमका आधारमा भने मुद्दती निक्षेपको हिस्सा सबैभन्दा उच्च छ। राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत माघ मसान्तसम्म कुल निक्षेपमा मुद्दती खाताको हिस्सा ४७. ७ प्रतिशत रहेको छ। त्यस्तै चल्ती खाताको ८.७, बचत खाताको ३३. ५ र अन्यको १०. २ प्रतिशत हिस्सा छ।

बिचौलियाको मारमा नेपाली आयात

कोलकता फागुन १६ ,कलकत्तामा बिद्यमान बिचौलियाहरुको ‘किलियरिगं एजेन्ट’ सिन्डिकेटले गर्दा हल्दिया बन्दरगाह नेपाली आयात कर्ताहरुको लागी राम्रो बिकल्प बन्न सकेको छैन । तेश्रो मुलुकबाट मालसामान आयात गर्न नेपाली आयातकर्ताका लागि भारतको हल्दिया बन्दरगाह (पोर्ट) , कोलकत्ता बन्दरगाहको सट्टा गतिलो विकल्पका रुपमा स्थापित भएपनि एजेन्टहरुको सिन्डिकेटका कारण गतिलो रुपमा चलन सकेको छैन । कोलकत्ता बन्दरगाहमा मात्रै निर्भर पर्नु पर्ने बाध्यताबाट नेपाली आयातकर्ताहरुलाइ तीन वर्ष यता हल्दिया बन्दरगाहले मुक्ति दिलाएको छ । तर नेपाली आयात कर्ताहरुको कोलकत्तामा रहेको नेपाली किलियरिगं एजेन्टहरुमाथीको निर्भताले गर्दा यस बन्दरगाहबाट आयात बढन नसकेको सरोकारवालाहरुको गुनासो रहेको छ । सन् २०१५ देखि नेपाली आयातकर्ताहरुले प्रयोग गर्दै आएको हल्दिया बन्दरगाहको टर्मिनल , कोलकत्ता बन्दरगाहका टर्मिनल भन्दा ठूलो र बढि क्षमताको भएका कारण नेपाली आयातकर्ताहरुका लागि हल्दिया बन्दरगाह ढुवानीमा सस्तो पनि छ । तेश्रो मुलुकबाट कोइला , क्लिन्कर , फलाइ एस लगायतका औद्ययोगिक कच्चा पदार्थ र रासायनिक मल नेपाली आयातकर्ताहरुले हल्दिया बन्दरगाह प्रयोग गरेर आयात गर्दै आइरहेका छन् । कोलकत्ता बन्दरगाह समुन्द्रबाट दुइ सय २० किलो मिटरको दुरीमा छ । तर हल्दिया बन्दरगाह , समुन्द्रबाट करिब चार किलोमिटरको दुरीमा मात्रै छ । जसका कारण मदर भेसल (ठूला पानी जहाज) हरु पनि हल्दिया बन्दरगाहको टर्मिनलमा सिधै आउने गरेका छन् । तर हल्दिया बन्दरगाहको टर्मिनल कोलकत्ताको भन्दा ठूलो रहेको र रेल्वे साइड पनि पानी जहाज आउने स्थानको छेउमै भएका कारण टर्मिनलमा पानी जहाज आउने बित्तिक्कै जहाजबाट मालसामान झारेर सिधै रेलमा लोड गरेर वीरगन्जको सिर्सिया सुख्खा बन्दरगाहमा पुरयाउने सुविधिा समेत रहेकको छ । तर कोलकत्तामा रहेको किलियरिगं एजेन्टहरुको आफनै ट्रकहरु भएका कारण नेपाली कायात कर्तालाइ विभिन्न कृतीम समस्या देखाएर रेलवे भन्दा सडकबाटो बाटै कन्टेनरहरु कोलकत्ताबाट पठाउने गरेकोले हल्दिया बन्दरगाहलाइ ओझेलमा पारिएको छ । तेश्रो मुलुकबाट हल्दिया बन्दरगाहको टर्मिनलमा ल्याएर भण्डारण गरिने प्रत्येक कन्टेनरमा मेरिन कन्टेनर ह्याण्डलींग सफटवेयर प्रणाली जडान गरिन्छ । जसका कारण टर्मिनल परिसरमा भण्डारण गरिएका कन्टेनरहरु कहा र कुन स्थानमा छ भनेर खोज्न सजिलो हुने गरेको हल्दिया बन्दरगाह व्यवस्थापन गर्ने कम्पनी जेएन बक्सी ग्रुपका योजना शाखाका सहायक प्रबन्धक अप्पा राव बताउछन् । यो सुविधा कोलकत्तामा छैन , हल्दियामा मात्रै छ , उनले भने ,यो सफटवेयर जडान गरिएका कारण, टर्मिनलमा कन्टेनरको जति धेरै चाप भएपनि आयातकर्ता वा उनका एजेन्टले आफनो कन्टेनर कहा कुन अवस्थामा छ भनेर सजिलै पत्ता लगाउन सक्छन् , यसले कस्टम क्लियरिंग गर्ने क्रममा पनि धेरै सहजता भइरहेको छ । कोलकत्ता बन्दरगाह टर्मिनलमा अहिले नेपाली आयातकर्ताहरुका लागि काम गर्दै आएका भन्सार जाँचपास एजेन्टलाइ हल्दिया बन्दरगाह टर्मिनलमा काम गर्नका लागि छुटटै अनुमति पत्र (एजेन्ट लाइसेन्स) चाहिदैन । कोलकत्ताकै लाइसेन्सका आधारमा काम गर्न सक्ने सुविधा रहेकाले नेपाली आयातकर्ताहरुलाइ हल्दिया बन्दरगाहमा कुनै झन्झट नरहेको हल्दिया बन्दरगाह व्यवस्थापन गर्ने कम्पनी जेएन बक्सी ग्रुपका बजार प्रबन्धक तपन दास बताउछन् । कोलकतास्थित नेपालका महावाणिज्यदुत एकनारायण अर्यालले नेपाली आयातलाई सहज, छरितो र कम खर्चिलो बनाउन आफुहरु सम्भव भएसम्म हरेक प्रयास गरिरहेको बताए । उनले सुबिधासम्पन्न हल्दिया र बिशाखापटनम बन्दरगाहसंग प्रतिस्पर्धा गर्न काोलकता बन्दरगाहले पनि नेपाली आयातका सहजताका लागि बिभिन्न उपायहरु गर्न थालेकोलाई राम्रो भने । तर कोलकत्ता बन्दरगाहमा रहेको झनभटिलो भन्सार किलियरिगंलाइनै किलियरिगं एजन्टहरु मनपराउनु पछिको कारण के ?कोलकत्ता स्थित भारतीय महावाणिज्य दुतावासका उपमहावाणिज्य दुत नारायण शर्माले भने ‘एकताका २१ ठाउबाट जांचपास हुने कोलकत्ता बन्दागाह भन्सारको जांच प्रक्रिया अहिल ेपनि ८ठाउबाट पास गराइनु पर्ने अवस्था रहेको छ ।तर हल्दिया कोलकत्ता भन्दा धेरै सहज छ ।’ कोलकत्ता रिभर बेस पोर्ट (नदिमा बनाइएको बन्दरगाह) तर हल्दिया ओसेन पोर्ट (सामुन्द्रिक बन्दरगाह) हो । त्यसैले कोलकत्ता पोर्टको भन्दा यहा आयातकर्तालाइ समय र लागत खर्च दुवै कम लाग्छ । जस कारण आयतकर्तालाइ फाइदा भाइरहेको छ । पहिलो बिकल्प बनेको बिशाखापटनमलाई टाँढा ठानेकाहरुका लागि हल्दिया सुबिधासम्पन्न अर्को बिकल्पको रुपमा देखा परको छ । यो बर्षदेखी हल्दियाले पनि नेपाली कन्टेनर कार्गोलाई ढुवानीलाई प्राथमिकता दिन थालेको छ । कोलकताको तुलनामा निकै कम कागजी प्रक्रिया हुने गरेकोले हल्दिया भएर आयात गर्दा समय र पैसाको बचत हुने आयातकर्ताको पनि बुझाई छ । कोलकतामा भइरहेको असहजताबाट ‘सिएचए’ (कार्गो ह्याण्डलिङ एजेन्ट)हरुले फाइदा लिने गरेकोले उनीहरु ट्रान्जिट अन्यन्त्र जान दिन नचाहेको कतिपय आयातकर्ताको बुझाई पनि छ । सिपिङ कम्पनी र बन्दरगाह संचालकले नलिएको शुल्कहरु एजेन्टले आयातकर्ताबाट असुल्ने र छुटहरु लिएर आयातकर्तालाई नदिने चलन रहेको स्रोतको दावी छ । कागजी कमजोरीलाइ देखाएर पनि कोकत्ता भन्सार कर्मचारीको नाउमा आयातकर्तासगं रकम लिने पुरानो परिपाटीले पनि हल्दिाजानबाट रोकने गरेको बुझाइ छ । आयातकर्ताहरुले पनि आफुहरुको सम्पर्क सिपिगं कम्पनि र बन्दरगाह ब्यवस्थापनसंग प्रत्यक्ष नभएर एजेन्टहरुको माध्यमबाट मात्र कारोवार हुनेगरेको बताए । तर एजेन्टहरु भने आफुहरु नेपाली ब्यपारलाई ब्यवसायिक रुपमा सहजिकरण गर्ने गरेको बताउछन् । कतिपय आयातकर्ताले भुक्तानी नगर्दा महिनौ मारमा पर्ने एजेन्टलाई नै आरोपित गर्नु बेठिक भएको कोलकता भन्सार एजेन्ट संघका महासचिव अमृतभक्त श्रेष्ठले बताए । संघका आबद्ध एजेन्ट बाहेक नाम मात्रको एजेन्ट रहेका बिचौलिया (ठप्पापाटी र ट्रासन्पोर्टर)को माध्यमबाट कारोबारले गर्दा एजेन्टहरु बदनाम भइरहेको उनको दावी छ । हल्दिया भएर कन्टेनरहरु आउदा एजेन्टहरुमार्फत हुने गरेको अनावश्यक खर्च कटौति हुने त्यहाँका अधिकारीहको दावी छ । हल्दियाबाट कन्टेनर मगाउदा प्रति कन्टेनर २० देखी ५० हजार रुपैयासम्म नेपाली आयातकर्ताको बचत हुने देखिन्छ । अन्तमा नेपाली उपभोक्ताका टाउकोमा आइपर्ने ब्यपार लागत कटौति नेपालकै लागि फाइदा भएको वरिगन्ज उद्योग बाणिज्य संघका पुर्व अध्यक्ष अशोक बैद्यको भनाईृ छ । उनले नेपाली आयातका लागि उतर बिकल्पहरु चयन गर्ने समय आइसकेको बताए ।

मरिचको तस्करी र भारुको कालोबजारी

 बीरगन्ज माघ १४  सिमावर्ती क्षेत्रमा मरिचको तस्करीसंग जोडिएर भारतीय मुद्राको अबैध सटही गर्ने दोहरो धन्दाको संजाल यतिखेर मौलाएको छ । कुनै बेला नेपाललाई चाहिनेभन्दा बढी सुपारी आयात गरी भारततर्फ अबैध निकासी गर्ने संजाल अब मरिच तस्करीतिर मोडिएको छ । अमेरिकी डलरमा भुक्तानी गरेर तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिएको मरिच अबैध रुपमा भारत निकासी गर्दा त्यसबाट आउने भारतीय मुद्रा ल्याई त्यसको कालोबारी पनि संगसंगै भएपछि यो संजाल बढी संगठित किसिमको हुन पुगेको छ ।  मरिचको अबैध कारोबार बढेकै कारण यसको आयातमा पनि अप्रत्यासित किसिमले भारी बृद्धी भएको छ । वीरगन्जस्थित २ वटा भन्सार नाकाको तथ्यांकले यहाँ भएर २०७४ बैशाखदेखी पुससम्मको ९ महिनामा पोहोरको यसै अवधीको तुलनामा सावा ४ गुणा बढी ‘कालो मरिच’ आयात भएको देखाएको छ । यि दुबै भन्सार नाका गरेर पोहोर बैशाखदेखी पुससम्म ११ लाख ४२ हजार ७ सय ५६ किलो मरिच आयात भएको थियो भने यस पटक सोही अवधीमा ४८ लाख ५३ हजार २ सय २८ केजी मरिच आयात भएको छ । यसपाली आयात भएको मरिच पोहोरको तुलनामा ४२४.६९ प्रतिशत अर्थात ३ सय २४.६९ प्रतिशत बढी हो । मुख्य रुपमा खाने मसलाको रुपमा प्रयोग गरिने दैनिक उपभोग्य बस्तु हो मरिच । यस्ता बस्तुको माग र आपुर्तीमा भाउ र खपतको सन्तुलन अनुसार १० देखी २० प्रतिशत घट बढ समान्य मानिन्छ । यसपाली भने मरिच आयातमा असमान्य बृद्धी देखिएको हो । ‘भारतको मसला बजारमा अहिले मरिचको मुल्य उच्च छ, घरेलु कृषी उत्पादनको बजारलाई बढावा दिन भारत सरकारले बाहिरबाट मसला आयात गर्दा त्यसमा लाग्ने करको उच्च राख्ने गरेको छ,’ सिमावर्ती भारतीय बजार रक्सोलका एक जाना ब्यपारीले भने, ‘नेपालमा बिदेशबाट आउने मरिचको मुल्य सस्तो पर्ने भएपछि स्थानीय बजारको लागि ल्याउने भन्दा, यहाँबाट बिभिन्न सहरहरुमा पठाउनका लागि अहिले सिमावर्ती क्षेत्रमा यसको कारोबार बढेको हो ।’ नेपालमा तेस्रो मुलुकबाट आयातित मरिचको भाउ भारतीय मरिचको तुलनामा प्रतिकिलो ३ देखी ४ सय रुपैया कम पर्न थालेपछि भारततर्फको अबैध निर्यात पनि बढेको हो । नेपालमा तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने मरिच बजारमा प्रतिकिलो साढे ७ सयदेखी ८ सय रुपैयाको भाउमा उपलब्ध छ । त्यही मरिच सिमापारी भारतमा एक हजारदेखी १ हजार २ यस रुपैया (नेपाली) प्रतिकिलोको भाउमा किनबेंच भइरहेको छ । सिमा पारी लगिएको मरिचको भुक्तानी भने भारतीय मुद्रामा हुने गरेको छ । मरिचको भाउमा रहेको अन्तर यसको कारोबार बढ्नुको एउटा कारण हो भने भारतीय रुपैया अर्को आकर्षण हो । एक क्वीन्टल मरिच वारीबाट पारी पु¥याउदा ३० देखी ४० हजार रुपैया नाफा आउने गरेको छ । त्यसका कारोबारीले भरिया र दुबैतिरका सिमावर्ती सूरक्षा इकाइहरुको लागि खर्च छुट्याउदा पनि क्विन्टलमा २० देखी २५ हजार रुपैया नाफा यसमा आउने भएपछि त्यसमा साझेदार रहेका दुबै तस्करहरुका लागि पिरो मरिच गुलियो भएको छ । भारतीय कारोबारीले मरिचको भुक्तानी नेपाली पक्षलाई गर्दा भारतीय रुपैयामा गर्ने गरेका छन् । भारतीय मुद्रा किनबेंच अहिले सिमावर्ती क्षेत्रमा ‘सोक्कड’ (नाफा सुनिश्चित भएको) कारोबारको रुपमा परिचित छ । भारतीय रुपैयाको कालोबजारी गर्ने गिरोहहरुले प्रति सय भारतीय मुद्रमा साढे २ प्रतिशत  (नेपाली ४ रुपैया) दिएर हाथोहात किन्ने गरेका छन् । उनीहरुले त्यो भारतीय मुद्रामा आफ्नो नाफा थपेर बेंच्ने गरेका छन् । भारतीय मुद्राको उपलब्धता भने सिमावर्ती क्षेत्रमा सधै अपुग रह्ने भएपछि मरिच तस्करीको अर्को पाटोको रुपमा भारतीय मुद्रको कालोबजारीले सहजै ठाउँ बनाउन पाएको जानकारहरुको विश्लेषण छ । मरिचको तस्करीसंगै भारतीय मुद्रको कालाबजारीको यो धन्दाले तिब्रता पाएको छ । सुक्खा बन्दरगाह र वीरगन्ज भन्सार भएर भियतनाम, श्रीलंका, इण्डोनेशिया, ब्राजिल, साउदी अरेयिबा, थाइल्याण्ड, मलेशिया र अमेरिकाबाट मरिच आयात भएको अभिलेख छ । ‘सबभन्दा बढी भियतनामबाट आउने हो, मरिच त्यस बाहेक अरु देशबाट पनि आउने गरेको छ,’ वीरगन्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत सेबन्त्क पोखरेलले भने, ‘बैध आयात जो कोहीले पनि गर्न पाइ हाल्यो, नेपाल भित्रिएपछि कहाँ खपत हुदैछ हामीसंग जानकारी हुदैन ।’ वीरगन्ज भन्सार भएर यो बर्ष बैशाखदेखी पुससम्म ३१ लाख ८९ हजार ५ सय ९३ किलो मरिच आएको छ भने पोहोर यसै अवधीमा ७ लाख ९२ हजार ९ सय ३१ किलो मरिच मात्र भित्रिएको थियो । त्यसतै यो बर्ष सिर्सियास्थित सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयबाट १६ लाख ६३ हजार ६ सय ३५ किलो मरिच यसपाली उक्त अवधीमा आयात भएको छ भने पोहोर त्यहाँबाट त्यसतै अवधीमा ३ लाख ४९ हजार ८ सय २५ किलो मरिच मात्र आएको थियो । ‘मरिच सिमावर्ती क्षेत्रमा लगेर लुकीचोरी भारततिर निकासी भइरहेको हामीलाई सूचना आइरहेको थियो, त्यस कारण हामीले निगरानी बढाएका छौं,’ नेपाल प्रहरी नायब उपरीक्षक भुबनेश्वर साहले भने, ‘अवैधरुपमा भारत लैजाँदै गरेको दुई सय बोरा कालो मरिचसहित दुईवटा पिकअप भ्यान र त्यसका २ जना चालकलाई हामीले थत बुधवार बाराको आदर्श कोतवाल गाउँपालिकास्थित हुलाकी सडकबाट नियन्त्रणमा लिएर राजश्व अनुसन्धान क्षेत्रीय कार्यालय पथलैयामा बुझाएका छौं ।’ साह बारा प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता हुन् । यता पर्सामा भने प्रहरीले मरिच तस्करीमा कडाई गरेको दावी गरेको छ । ‘मरिच गइरहेको सूनेपछि हामीले कडाई गरेका छौं, लुकीचोरी छिटफुट गएको छ भने भन्न सकिन्न,’ पर्साका प्रहरी उपरीक्षक गणेश रेग्मीले भने, ‘त्यसतै छिटफुटमा १०÷१० किलोको पोकामा साइकलमा लैजादै गरेको ४० किलो मरिच समातिएको पनि छ, समात्ने प्रहरी हवल्दार पुरस्कृत पनि भएको छ ।’ पर्सा, बारा र रौतहटका ग्रामिण नाका यतिखेर ‘मरिच मार्ग’ बनेका छन् । मोतिहारी, बेंतियाँ, मुज्फरपुर, हाजिपुर र पटनाजस्तो ठाउँमा उच्च माँग रहेको ब्यपारी बताउछन् । स्रोतका अनुसार खास गरी मुज्फरपुरसम्म मरिच पु¥याइएपछि त्यस अगाडीको किनबेंच असहज छैन् । पश्चिम बंगालको कोलकता बजारसंग सिधा सम्पर्क भएको मुजफरपुरबाट यताको मरिचलाई ‘भारतीय’ भनेर अरु सहरमा पु¥याउन सहज छ । यसरी यतिखेर ‘बहुराष्ट्रस्तरीय मरिच तस्करी संजाल’ खडा हुन भएको ब्यपारीहरु बताउछन् । मरिच आयात २०७३ बैशाखदेखी पुससम्म २०७४बैशाखदेखी पुससम्मवीरगन्ज भन्सार भएर ७९२९३१ किलो ३१८९५९३ किलोसुक्खा बन्दरगा भन्सार भएर ३४९८२५ किलो १६७३६३५ किलोवीरगन्जको दुबै भन्सार गरेर ११४२७५६ किलो जम्मा ४८५३२२८ किलो जम्मास्रोत सम्बन्धीत भन्सार कार्यालय ।

चरेस तस्करीमा महिला प्रयोग बढदै

वीरगन्ज,माघ १७ वीरगन्ज,माघ १७लागु पदार्थ चरेस तस्करीमा महिलाको प्रयोग बढेको पर्सा प्रहरीले जनाएको छ ।चरेसको कारोवारीहरुले  २ हजार प्रति खेपमा काखेबच्चा सहित महिलाहरुलाइ प्रयोग गर्नथालेको खुलासा भएको पर्सा प्रहरीले जनाएको छ । नेपालबाट भारत चरेसको तस्करी गर्दै आएको गिरोहलाइ पर्सा प्रहरीले पक्राउ गरेपछि कारोवारको नया तरिका खुलासा भएको हो ।  अनुसन्धानका क्रममा तस्कर नाइकेले गर्भवती र बच्चा भएका महिलालाई भरिया बनाएर चरेसको तस्करी गरिरहेको खुलेको छ , प्रहरी उपरिक्षक रेग्मीले भने , बच्चा सहित जिउमा लुकाएर चरेस लग्न सजिलो भएकोले उनीहरुले यो तरिका अपनाएको व्यान दिएका छन ।उपरिक्षक रेग्मीले भने‘ यो गिरोहमा अरु पनि संलग्न रहेको आशंका छ , हामीले अनुसन्धान गरिरहेका छौ।’वीरगन्ज महानगरपालिका वडा नम्बर १६ इनर्वाबाट मङ्गलबार प्रहरीले जिउमा चरेसको बटाबेरेर  भारत जादै गरेका दुईजना महिला सहित तीन जनालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा चरेस तस्करीका मुख्य कारोबारी भारतको बिहार चनपटीयाका ६० वर्षीय जहुर आलम , वीरगन्ज महानगरपालिका वडा नम्बर १६ इनर्वाकी २० वर्षीया अपसना खातुन र इनर्वाकै २५ वर्षीया रेहाना खातुन रहेका छन ्। चरेश तस्करीका क्रममा पक्राउ परेकी अपसनाको साथमा आठ महिनाको काखे बच्चा पनि रहेको छ । चेकजाचको क्रममाउनीहरुको जीउबाट प्रहरीले आधा केजी तौलका २१ वटा प्याकेटमा रहेको १० केजी पाँच सय ग्राम तयारी चरेस बरामद गरेको हो । गोप्य सुचनाको आधारमा सादा पोशाकमा खटिएको प्रहरी टोलीले वीरगन्जको इनर्वामा मङ्गलबार साँझ पैदल हिडिरहेको अवस्थामा तीनै जनाको शरिर खानतलासी गर्दा चरेस पाइएको पर्सा प्रहरीले जनाएको छ।अपसाना र रेहनाको कम्मरमा लुकाइएको अवस्थामा क्रमश ः १० र ११ प्याकेट गरी कुल २१ वटा प्याकेटमा चरेस बरामद गरिएको पर्साका प्रहरी उपरीक्षक डा. गणेश रेग्मीले जानकारी दिए। जाहुरको साथबाट तीन हजार ९६९ भारतीय रुपयाँ , मोबाइल एक थान , भारतीय सरकारको आधार कार्ड एक थान तथा भारतीय सरकार आयकर विभागको पान कार्ड एक थान बरामद गरिएको उनले बताए ।  त्यस्तै विरगन्जको  आदर्शनगर चौकमा  भारत, बिहार, पश्चिमी चम्पारण, चनपटिया बस्ने बर्ष २३ को प्रमिला देवीले आर्थिक प्रलोभनमा परी प्लाष्टिकको झोलामा ला.औ.ईन्जेक्सन जम्मा ४५० पिस लुकाई  लगि रहेको अवस्थामा पक्राउ परेको पर्सा प्रहरीले जनाएको छ ।

सिसाको बोतलबाट यसरी बनाइन्छ माला

दाङमा सिसाको बोतलबाट माला बनाइँदै आएको छ। दाङ देउखुरीको गढवा गाउँपालिकामा मदिरा प्रयोगपछि फालेका बोतलबाट विभिन्न गरगहनाहरू तयार पारिँदै आएको हो। मुक्त कमलहरीहरूले वियर तथा अन्य विभिन्न खाले मदिराका बोतलहरूबाट घाँटी, कान र हातमा लगाउने विभिन्न आकर्षक गरगहना निर्माण गर्दै आएका छन्। उनीहरूले निर्माण गरेका गरगहाना हालसम्म क्यानडामा मात्रै विक्री वितरण हुँदै आएका छन्। गढवा गाउँपालिका वडा नं. ५ निवासी मुक्त कमलहरी शारदा चौधरीले मुक्त कमलहरीको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको गढवा गाउँपालिका वडा नं. ५ स्थित क्रियटिङ पोसिविलिटीज नेपालको सहयोगले आफूहरूले मदिरा सेवनपछि फालिएका उपयोगहिन बोतलबाट विभिन्न गरगहना बनाउँदै आएको बताइन्। क्रियटिङ पोसिविलिटीज नेपालले चारजना महिलाहरूलाई सिसाको बोतलबाट गरगहना कसरी बनाउने? भन्ने बारेमा काठमाडौंमा लगेर ४० दिने तालिम दिएपछि आफूहरूले बोतलबाट गरगहना बनाउन जानेको चौधरीले सेतोपाटीलाई बताइन्। गढवा गाउँपालिका वडा नं. ६ गढवा निवासी असारती कुमालले आफूहरूले विगत तीन महिनादेखि सबैले उपयोगहिन देख्ने सिसाको बोतलबाट बिट्स, माला,  झुम्का, हातमा लगाउने बाला बनाउँदै आइरहेको जानकारी दिइन्। ‘हामीले उत्पादन गरेका सबै गरगहाना हाल क्यानडा जाने गरेको छ, एउटा माला कतिमा बिक्छ हामीलाई थाहा छैन,’ कुमालले भनिन्।

राजनीति

विप्लवलाई आर्थिक सहायता गर्नेलाई पनि कारबाही हुन्छ: गृह

काठमाडौं, चैत १० सरकारले विप्लव समूहका नामले चिनिने नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई सहयोग गर्नेहरूलाई पनि कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। आइतबार एक विज्ञप्ति जारी...

सुमार्गीको ‘२५ रोपनी जग्गा’ विप्लव माओवादीको कब्जामा !

काठमाडौं, चैत ९ विप्लव नेतृत्वको नेकपा माओवादीले पोखरामा व्यापारी अजयराज सुमार्गीको नाममा रहेको ‘२५ रोपनी जग्गा’ कब्जामा लिएको दाबी गरेको छ। शनिबार नेकपा विप्लव माओवादी कास्कीले एक विज्ञप्ति जारी गरी सुमार्गीको जग्गा कब्जामा लिएको दाबी गरेको हो। माओवादीले साबिक सिसुवा (हाल पोखरा महानगरपालिका–३२)मा पर्ने नं।२९०६, ५७०३, २९१०, ५६९८, ५७००, ७६११, २१६५, २१६९, ५६०२, ५७१४, ५७१६, २१६७, २१७१, २१७५, २६३ ५, २८९६, २८९९ रहेको जग्गा कब्जा गरेको जनाएको छ। विप्लव माओवादीकै दाबी अनुसार जग्गा पहिले सोवासचन्द्र सिग्देल, रामचन्द्र र हरिचन्द्र सिग्देलको नाममा थियो। सिग्देल परिवार र पोखरा महानगरपालिका–१२ का बद्रीप्रसाद आचार्यबीच घर व्यवहार मिलाउन एक करोड कारोबार हुँदा जग्गा धितो राखिएको थियो। तर, सिग्देल परिवारलाई पैसा फिर्ता दिँदा जग्गा नदिई आचार्यले सुमार्गीका नाममा पास गराएको विप्लव माओवादीको दाबी छ। आचार्यले सो जग्गा २०७१ असार २६ मा सुमार्गीको स्वामित्वमा रहेको कम्पनी मुक्ति श्री प्रालिलाई दुई करोडमा विक्री गरेको माओवादीको दाबी छ। पीडित परिवारले जनपरिषदमा निवेदन दिएपछि छानबिनका आधारमा उक्त जग्गा विवादित देखिएकाले कब्जा गरिएको माओवादीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। उक्त जग्गा भोगचलन तथा विक्री नगराउन नापी, मालपोत, व्यवसायी सबैलाई विप्लव माओवादीले अनुरोध गरेको छ। मुक्ति श्री प्रालिले केही समयअघि सो जग्गामा डोजर लगाएर सम्याएको थियो। गण्डकी प्रदेश प्रहरीले भने पोखरामा कुनै पनि जग्गा विप्लव माओवादीको कब्जामा नरहेको बताएको छ। गण्डकी प्रदेश प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक दानसिंह बोहराले सेतोपाटीसँग भने, ‘जग्गामा झन्डा गाडेको सूचना आएपछि प्रहरी गएको थियो, प्रहरी जाँदा त्यस्तो केही फेला परेन।’ कास्की प्रहरीका नायब उपरीक्षक रवीन्द्र गुरुङले भने जग्गा कब्जाको सूचना आएपछि प्रहरी गएर ब्यानर र झन्डा हटाएको बताए। ‘कसको जग्गा हो हामी अनुसन्धान गरिरहेका छौं,’ गुरुङले भने।हेटौंडाका साधारण व्यक्ति सुमार्गी दसकमै अर्बपति बनेको र उनको आर्थिक उन्नतिको हैसियत असामान्य रहेको विप्लव माओवादीको दाबी छ।

निष्पक्ष भएर काम गर्दा कसैले दबाउन सक्दैन – प्रधानन्यधीस पराजुली

वीरगन्ज,माघ १७ सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले निष्पक्ष भएर न्यायसम्पादन गर्न निर्देशन दिएका छन् । बुधबार वीरगन्जमा सर्वोच्च अदालतद्वारा आयोजित न्यायमा सहज पहुँचका लागि स्थानीय न्यायिक समितिको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै प्रधान न्यधिस पराजुलीले निष्पक्ष भएर कार्यगर्दा कसैबाट पनि दबाउन नसकीन बताए । ‘न्यायकर्ता जहिले पनि विसंगति र विकृत्तिविहीनबाट टाढा रहनु पर्दछ । , समाज विभिन्न किसिमका चहलखेलहरु भइरहेको बताउदै उनले भने, त्यो सबको व्यवस्थापन गर्ने कानुनी शाशन हो, विधिको पालनानै हो । उनले समाजमा हल्ला गर्ने, झुठो कुरा फैलाउने, निहीत स्वार्थका लागि कानुन हातमा लिने र दिनभरि अरुको एजेन्ट भएर पैसा कमाउने, फेसबुकमा झुठा कुरा फैलाएर रमाउने व्यक्तिहरु रहेकोले त्यसबाट सर्तक रहेर न्यायदिन सहभागीहरुलाइ निर्देशन दिए । चीनजस्तो विकसित देशमा कानुनी दलालहरु सक्रिय रहेको उदाहरण दिँदै प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले भने, ’हाम्रो देशमा पनि ‘ल ब्रोकर’ छन, कानुन हातमा लिनेहरु रवाफ जमाउने कोसिस गर्छन छन् ।’तर त्यसता दलालबाट सावधान रहेर न्याय सम्पान गर्न उनले बताए । स्थानीय तहमा निर्वाचित पर्सा, बारा र रौतहटका महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिकाका उप्रमुख र उपाध्यक्षहरुको उपस्थित रहेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले न्याय निरुपणका लागि त्याग, ठूलो भावनाका साथ अगाडि बढदा ठुलो स्थानिय तहमा ठुलो परिवर्तन आउन सक्ने धारणा बताएका थिए ।  

युवा फोरम नेपालले गरायो आकास्मिक रक्दान

वीरगन्ज साउन ४ वीरगन्जका अस्पतालहरुमा रगतको चरम अभावले बिरामीहरुको उपचार प्रभावित भएको बेला संघीय समाजवादी फोरम नेपालको भातृ संस्था संघीय समाजवादी युवा फोरम नेपालले आकास्मिक रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । वीरगन्जको घण्टाघरमा पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी केशवराज घिमिरेको प्रमुख आतिथ्यमा भएको रक्तदान कार्यत्रक्रममा ६२ जनाले रक्तदान गरेका छन् ।  यसलाई  उल्लेखनीय संख्या बताउदै नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका अधिकृत उदयराज शर्माले यो रक्तदानलाई धेरै महत्वपुर्ण बताए । गर्मीको बेला रगतको माग बढ्ने र रक्तदाताहरु रगत दिन नआउने भएकोले यतिखेर बिरामीहरुको आवश्यक्ता अनुसार रगत ब्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुने उनले बताए । यस्तो गाह्रो अवस्थामा रक्तदान गरिएकोले यो अधिक महत्वपुर्ण भएको उनले जानकारी ग।ाए । रक्तदान कार्यक्रममा जलसुदिन शेख,लखनलाल गुप्ता,फिरोज हवारी, तुफान अंसारी,शेख इन्जमामुल मिया ,बिजयराम यादव विशाल कुमार सर्राफ लगायतका युवाहरुले रक्तदान गरेका छन् । यसै गरि प्रमुसाह कानु, शम्भु प्रसाद गुप्ता,महताब आलम, राजन पटेल,दिप कुमार कर्ण,सोहन लामा राजेन्द्र यादव लगायत  २ महिला सहित ६२ जनाले रक्तादान गरेको शर्माले बताउनु भयो  । कार्यक्रमका बिशिष्ठ अतिथी संघीय समाजवादी फोरम नेपालका पर्सा जिल्ला अधयक्ष प्रदीप यादवले युवाहरुको यस कदमलाई पार्टीले सराहना गरेको बताए । उनले राजनैतिक अधिकारको आन्दोलनसंगै आफुहरुले बिकास निर्माण तथा समाज सेवाका कार्यमा सधै स्थानिय जनताको काधंमा काधंमिलाएर अगाडि बढने बताए । बिहान ७ बजे रक्तदान सुरु हुदाँदेखि दिउसो ११ बजेसम्म यादवले रक्तदान कार्यक्रमा उपस्थित भई रकतदाता र आयोजक युवाहरुलाई हौस्याएका थिए । यसैविच फोरम नेपालका प्रदेश कोषाध्यक्ष विजय सरावगीले रक्तदानको लागि धन्यवाद दिदै आगामी दिनमा यस्ता कार्यक्रमको निरन्तरता दिन आफ्नो हरेक किसिमले सहयोग रह्ने बताएका छन् । युवा फोरम नेपालका पर्सा अध्यक्ष शेख जलसुद्दीनको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा स्थानिय नेता तथा कर्यकर्ताहरुको बिशोष उपस्थिती रहेको थियो

स्थानीय समाचार

नेशनल मेडिकल कलेज अस्पतालमा बिरामीको चाप बढदो

वीरगन्ज,चैत १० प्रदेश नं.२ मा रहेको एक मात्र नेशनल मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालमा बिरामीहरु को चाप बढेएको छ । मौसम परिवर्तनले गर्दा तराईमा बढेको गर्मीले...

एकीकृत जाँच चौकीको भारतीय कार्यालमा भिषण आगलागी

अनिल तिवारी वीरगन्ज १० चैत वीरगन्जको अलौमा रहेको रहेको एकीकृत जाँच चौकीको भारतीय कार्यालयमा भिषण आगलागी भएको छ ।नेपाल आईसिपीसँग टाँसिएर रहेको भारत तर्फको एकीकृत जाँच चौकीमा आइतवार दिउँसो भएको आगलागीले दुबै देशको कामकाज तिन घन्टासम्म अवरोध भएको थियो । भारती आईसिपीको कम्पाउन्डसंगै रहेको बगैचामा उम्रेको घाँसमा भएको आगलागिले ठुलो छती भएको छ ।। आगलागिबाट पाँच वटा सिसी क्यामरा, ६ वटा माईक, विद्युत पोलको वायर, फाईबर केबल (तार) जलेर नष्ट भएको छ । त्यसैगरी सुरक्षाको लागि बनाईएको एउटा पोष्टमा पनि आगोले जलेर नस्ट भएको छ । आगलागिका कारण भने खुल सकेको छैन । वीरगन्ज महानगरपालिका तीन , पोखरीया नगरपालिका र भारतको रक्सौलबाट आएका वारुण यन्त्रको सहयोगमा आगोलाई दुइ घन्टामा नियन्त्रण गरिएको थियो । बारुण यन्त्र, स्थानिय प्रशासन, भारतीय एस एस बिको जवान र आईसिपीका कर्मचारीहरुको सहयोगमा आगोलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । आगलागीको कारण खुल्न नसकेको वीरगन्ज भंसार कार्यालयका प्रवक्ता मनिष महतोले बताए । थप विवरण आउन बाँकी छ, हामी भारतीय पक्षसंग जानकारी लिने काम गरीरहेको प्रवक्ता महतोले बताए । आगलागी भएपछि भन्सार नाकाबाट आयात र निर्यात हुने मालबाहक सवारी साधनलाई आवत जावतमा तत्कालका लागी रोक लगाको प्रवक्ता महतोले बताए । तीनघण्टा भित्र आगो नियन्त्रणमा आएपनि पुन सहज रुपमा निर्यात आयात गरिने सवारी साधनहरु संचालनमा ल्याईएको उनले जानकारी गराए । यसैबिच भारतीय आइसीपीमा आगलागी भएलगत्तै नेपाल तर्फको आइसीपीमा आइसीपी समन्वय समितिको बैठक बसेको थियो । बैठकमा नेपाल तर्फको आइसीपी सन्चालनको जिम्मा पाएको इन्टर मोडेल यातायात विकास समिातिका प्रमुख होमेन्द्र विक्रम शाही , सशस्त्र प्रहरी निरक्षक सुमन अधिकारी , जिल्ल प्रशासन कार्यालय, वीरगन्ज भन्सार कार्यालयका प्रतिनिधीहरुको सहभागीता थियो । बैठकमा नेपाल र भारत दुवै तर्फको आइसीपीको संरचना एकै प्रकारका रहेकाले नेपाल तर्फको आइसीपीमा पनि हुन सक्ने आगलागीको जोखीमलाइ मध्यनजर गरि छलफल भएको इन्टर मोडेल यातायात विकास समिातिका प्रमुख शाहीले जानकारी दिए ।

पप्पुले समयमै बनाएको पुल सडक विभागको ढिलाईका कारण उपयोगवहीन

वीरगञ्ज, 9 चैत  पप्पु कन्स्ट्रक्सले वीरगञ्जको भेडाहा नदीमा पुल बनाएको एक वर्ष बितिसकेको छ । तर, सडक विभागले न बाटोको लागि जग्गाको विवाद मिलाउन सकेको छ, न त पुल हस्तान्तरण हुन सकेको छ । सडक विभागले सम्पर्क सडकको विवाद मिलाउन नसक्दा निर्माण भइसकेको पुल हस्तान्तरण हुन पाएको छैन । वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नं ३१ स्थित भेडाहा खोलामा ७० मीटर लामो पुल निर्माण सकिएको १ वर्ष बितिसकेको छ । पुलको दुवैतर्फ सम्पर्क सडकका लागि जग्गा उपलब्ध नहुँदा सडक निर्माण अघि बढ्न सकेको छैन । पुल तयारी अवस्थामा छ । तर, पुललाई जोड्न दुवैतर्फ जग्गा छैन । स्थानीय जग्गाधनीले मुआब्जा माग गर्दै अदालतमा मुद्दा हालेका छन् । पुल निर्माण भइसकेपछि पर्सा जिल्ला अदालतमा परेका २ ओटा बेग्लाबेग्लै मुद्दामा निर्माण यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश भएको छ । काम अघि बढाउन नपाएपछि ठेकेदारले डिभिजन सडक कार्यालय हेटौंडालाई पुल हस्तान्तरणका लागि पत्र लेखेको छ । तर, सडक कार्यालयले निर्णय दिन सकेको छैन । सम्पर्क सडक टुंगो नलागी रजनीतिक दबाबमा ल्याइएको यो योजना विकासका नाममा बेथितिको उदाहरण बनेको छ । डिभिजन सडक कार्यालय प्रमुख सुमन योगेशले अदालतको अन्तरिम आदेश आएकाले काम अघि बढाउन नमिलेको बताए । सडक विभागसित मुआब्जा दिने बजेट नभएको र अहिलेसम्म स्थानीयको समन्वयमा निर्माण अघि बढाउने अभ्यास रहेको उनले बताए । पप्पुसँग साझेदारीमा पुल निर्माणमा सहभागी समा कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक जहुर आलमले विवाद गर्ने स्थानीयलाई सुरुमै ६ लाख रुपैयाँ दिएर काम अघि बढाएको बताए । सडक बनाउन लाग्दा स्थानीयले बखेडा झिकेको दाबी आलमको छ । पुल निर्माणको ठेक्का २०७१ असारमा पप्पु÷समा जेभीले लिएका थिए । साढे ७ करोड रुपैयाँको ठेक्कामा दुवैतर्फ पुललाई जोड्ने ८ सय मीटर बाटो बनाउन बाँकी रहेको आलमले बताए । ‘सबै काम सकिएको छ । दुईतिरको बाटो पिचमात्रै बाँकी हो,’ उनले भने । सडकले मुआब्जा नमिलाउँदा बाटो निर्माण अवरुद्ध भएको आलमको भनाइ छ । ‘पटकपटक पत्राचार गरिसक्यौं । सडकले न काम गर्ने ठाउँ दिन्छ, न पुल जिम्मा लिन्छ,’ उनले भने । विभागकै कमजारीले ढिलाई भइरहेको यो पुललाई सडकले उल्टै रुग्ण योजनामा राखेको आरोप निर्माण व्यवसायीको छ । डिभिजन प्रमुख योगेशले यो ठेक्कामा ठेकेदारको कमजोरी नदेखिएकाले रुग्ण ठेक्कामा राख्न नमिल्ने बताए । विभागसँग मुआब्जाद दिने बजेट नभएकाले स्थानीय तहलाई समन्वय गर्न पत्र लेखिएको पनि उनले बताए । ‘हामीले स्थानीय जग्गाधनीसित समन्वय गरेर बाटोको विवाद मिलाउन वीरगञ्ज महानगरलाई पत्र लेखेका छौं,’ प्रमुख योगेशले भने, महानगरले मिलाउन नसके पुल यथास्थितिमै महानगरलाई हस्तान्तरण गर्छौंं ।’ मुआब्जाको बजेट दिन नसक्ने भए हस्तान्तरको निर्णयका लागि विभागलाई आग्रह गरिएको डिभिजन प्रमुख योगेशले बताए । ‘हस्तान्तरण भइसकेपछि बाटो बनाउने जिम्मेवारी महानगरको हुन्छ,’ उनले भने । महानगरले यसमा कुनै प्रतिक्रिया नदिएको सडकले बताएको छ ।

भिडियाे