अनिल तिवारी /वीरगञ्ज 
सन् २०१४ मा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पहिलो पटक भारतको सत्ता सम्हाल्ने बित्तिकै आफ्नो विदेश नीति अन्तर्गत छिमेकी पहिला –नाइबोअरहुड फष्ट) विदेश नितिको दुरदर्शी दृष्टिकोणको घोषणा गर्नुभयो । यस नीति अन्तर्गत भारतले आफ्ना छिमेकी मुलुकहरूसँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकतामा राख्दै तिनको सुरक्षा, स्थिरता र समृद्धि एवम विकासका लागि ठोस कदम चाल्ने प्रतिबद्धता जनायो ।त्यपछि मोदी भारतको सत्तामा मादी सरकार निरन्तर अगाडि बढदै गएको छ । मोदी कार्यकालको प्रारम्भिक क्षण देखि नै यस नीति अनुसार नै बिदेश निति व्यवहारमा उतारिएको छ । जसको प्रत्यक्ष प्रमाण, पहिलो पटक आयोजित शपथग्रहण समारोहमानै छिमेकी मुलुकका नेताहरूलाई आमन्त्रण गर्नु हो ।
मोदी सरकारले छिमेकीहरूसँग भारतका सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिएकै कारण सदैव उनीहरूको सुरक्षा, स्थिरता, कल्याण र समृद्धिका लागि भारतको समर्थन र सद्भावनाको प्रतिबद्धता जनाउदै आएको छ ।प्रधानमन्त्री मोदीले पहिलो पटक प्रधानमन्त्रीको रुपमा २६ मई २०१४ मा लिदा दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) का मुलुकहरू (अफगानिस्तान, बंगलादेश, भुटान, भारत, माल्दिभ्स, नेपाल, पाकिस्तान र श्रीलंका) का नेताहरू र मोरिससका प्रधानमन्त्रीलाई निमन्त्रणा गरे र छिमेकीसंगको विश्वास निर्माण र द्विपक्षीय सम्बन्धहरू मजबुत बनाउन सबै अतिथि नेताहरूसँग भेटघाट समेत गर्नुभयो ।
जसनितिलाई दोश्रो कार्यकालमा अघि बढाउँदै, प्रधानमन्त्री मोदीले बंगालको खाडी बहु–क्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग पहल (बिम्स्टेक) का मुलुकहरू (बंगलादेश, भुटान, भारत, म्यानमार, नेपाल, श्रीलंका, थाइल्यान्ड) का सबै नेताहरू, मोरिससका प्रधानमन्त्री र किर्गिस्तानका राष्ट्रपति (त्यतिबेला मध्य एशियाली मुलुकहरूको अनौपचारिक संयोजक) लाई आफ्नो दोस्रो कार्यकालको शपथग्रहण समारोहमा निम्त्याउनु भयो । ९ जुन २०२४ मा तेस्रो कार्यकालको शपथग्रहण समारोहमा निमन्त्रणा पाउनेहरूमा छिमेकी मुलुकका नेतासँगै सेसेल्स पनि सहभागी भयो, जुन २०१५ मा प्रधानमन्त्री मोदीले सुरु गरेको सागर (क्षेत्रमा सबैका लागि सुरक्षा र विकास) पहल अन्तर्गत भारतको समुद्री साझेदार हो ।
यी पहल मार्फत प्रधानमन्त्री मोदीले द्विपक्षीय सम्बन्धहरूलाई विश्वास र सहयोगको उच्च स्तरमा लैजाने प्रयास गरेका छन् । उनले २०१४ जुनमा आफ्नो पहिलो विदेश यात्राका लागि भुटानलाई रोज्दै अघि बढाउनु भयो । भुटानी संसदको संयुक्त अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै भारतको विकासबाट नै छिमेकिको समृद्धि अगाडि बढने कुरामा जोड दिनु भयो । भुटानी संसदमा प्रधानमन्त्री मोदीले भने, “यदि भारत समृद्ध हुन्छ भने सम्पूर्ण यो क्षेत्र, विशेषत ः सार्क मुलुकहरू लाभान्वित हुनेछन् । मात्र बलियो र समृद्ध भारतले आफ्ना छिमेकीहरूको समस्या घटाउन मद्दत गर्न सक्छ ।”
त्यसपछि, २०१४ अगस्टमा, प्रधानमन्त्री मोदीले नेपाल भ्रमण गर्दै संविधानसभालाई सम्बोधन गर्ने पहिलो विदेशी नेता हुनुभयो । उहाले नेपालका प्रयासहरूमा भारतको समर्थन र सहयोगको आश्वासन दिदै नेपालले भारतलाई बिजुली आपूर्ति गरेर विकसित राष्ट्र बन्ने ,आफ्नो प्रबल इच्छा प्रकट गर्नुभयो ।
२७ सेप्टेम्बर २०१४ मा संयुक्त राष्ट्र महासभालाई सम्बोधन गर्दै उहाले भन्नुभयो, “भारत आफ्नो विकासका लागि शान्त र स्थिर वातावरण अपेक्षा गदर्छ । हाम्रो भविष्य , छिमेकसँग गाँसिएको छ । त्यसैले मेरो सरकारले पहिलो दिनदेखि नै छिमेकी मुलुकहरूसँग मैत्री र सहयोग प्रवद्र्धनलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ ।” पाकिस्तानका सन्दर्भमा पनि उनले यही नीति दोहो¥याउँदै भारत आतंकवादको छायाबाट मुक्त, शान्त वातावरणमा पाकिस्तानसँग गम्भीर द्विपक्षीय वार्ता गर्न तयार छ, तर पाकिस्तानले पनि वार्ताको लागि उपयुक्त वातावरण बनाउन गम्भीरतापूर्वक जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।
बितेको ११ वर्षमा प्रधानमन्त्री मोदीको सरकारले असंख्य विकासकार्य, पहल र परियोजना मार्फत “छिमेकी पहिला” नीति कार्यान्वयन गर्न प्रयास गरेका छन् । २०१४ अगस्टमा भएको उनको नेपाल यात्रा, १७ वर्षपछि कुनै भारतीय प्रधानमन्त्रीको पहिलो द्विपक्षीय नेपाल भ्रमण थियो । त्यसपछि उहाँले २०१४ नोभेम्बर, २०१८ मई, २०१९ अगस्ट र २०२२ मइमा गरी नेपालको चार पटक यात्रा गर्नुभयो ।जुन यसभन्दा पहिलाका कुनैपनि प्रधानमन्त्रीले यस अघी यती भ्रमण गरेका थिएनन ।
यी सबै यात्राको उद्देश्य द्विपक्षीय साझेदारीलाई उच्च स्तरमा पु¥याउनु नै हो । सन् २०१५ मार्चमा आएको विनाशकारी भूकम्प, २०२३ को जाजरकोट भूकम्प र २०२४ को बाढी तथा पहिरोमा भारतले नेपाललाई अतुलनीय सहयोग गर्ने पहिलो छिमेकी नै हो ।
श्रीलंकामा ३० वर्षपछि २०१५ मार्चमा मोदीको द्विपक्षीय भ्रमण भयो । राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायकेको नेतृत्वमा बनेको जनता विमुक्ति पेरमुना सरकार पछि उनी त्यहाँको पहिलो विदेशी नेता थिए । साथै, भारतले २०२२ को गम्भीर आर्थिक संकटबाट पार लगाउन श्रीलंकालाई ४.५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक सहयोग प्रदान ग¥यो । त्यसपछि श्रीलंकाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायकेको पहिलो विदेश यात्रा भारतमा भयो, र उनले मोदीलाई सेप्टेम्बर २०२४ मा चुनाव जितेपछि श्रीलंका आउने पहिलो विदेशी नेता बन्न निमन्त्रणा दिए ।
भारतले माल्दिभ्सका राष्ट्रपति मुइज्जुलाई जुन २०२४ मा मोदीको शपथग्रहण समारोह र अक्टोबर २०२५ मा राजकीय भ्रमणका लागि निमन्त्रणा ग¥यो । भारतले माल्दिभ्सलाई आर्थिक संकटबाट उबराउन उदार सहयोग प्रदान ग¥यो। यसकै कारण जुलाई २०२५ मा माल्दिभ्सको ६०औँ स्वतन्त्रता दिवस समारोहमा मुख्य अतिथि रूपमा मोदीको यात्रा सम्भव भयो । श्रीलंका र माल्दिभ्सका नेताहरूले खुलेर भनेका छन् कि उनीहरूको भूमि भारतको सुरक्षा विरुद्ध प्रयोग हुन दिने छैनन् ।
पाकिस्तानका सन्दर्भमा, भारतले स्पष्ट भनेको छ कि “आतंकवाद र वार्ता सँगै चल्न सक्दैनन्।” सामान्य सम्बन्धका लागि पाकिस्तानले भारत विरुद्धको आतंकवादको समर्थन पूर्ण रूपमा त्याग्नुपर्छ । अझैसम्म पाकिस्तानको नीतिमा ठोस परिवर्तन आएको छैन ।
अगस्ट २०२१ मा अफगानिस्तानमा तालिबान सत्तामा आएपछि पनि भारतले कोभिड–१९ खोप, औषधि र ४०,००० टन गहुँ पठाएर अफगान जनतालाई सहयोग गरेको छ ।
केही चुनौतीहरू अझै बाँकी छन्,जस्तै बंगलादेशको स्थिति, जहाँ एक वर्षअघि घरेलु विरोधका कारण पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई सत्ताबाट हटाइयो । भारतलाई विश्वास छ कि रणनीतिक धैर्यता र सद्भावनाबाट निकट भविष्यमा निर्वाचित सरकार आए पछि सम्बन्ध सामान्य अवस्थामा फर्कनेछ ।
आर्थिक तथा वाणिज्यिक सहयोग, संस्कृति, धार्मिक पर्यटन, विकास साझेदारी आदि क्षेत्रमा सबै छिमेकीहरूसँग भारतका विशेष द्विपक्षीय परियोजना संचालित छन् । साथै, प्राकृतिक वा मानव निर्मित विपत्तिका समयमा भारतले छिमेकीहरूको मद्दत गर्दै आएको छ ।
यस क्रममा, भारतले आफ्नो वरिष्ठ नागरिकको खोप अभियान सुरु गरेलगत्तै छिमेकीहरूसँग कोभिड–१९ खोप बाँडेकै हो । सबैगरेर भारतले ३० करोड भन्दा बढी खोपको मात्रा, ठूलो परिमाणको औषधि र चिकित्सा उपकरण १०० भन्दा बढी मुलुकलाई सहयोगको रुपमा बाँड्यो, जसमा सबै छिमेकी मुलुकहरूलाई निःशुल्क सहयोग गरेको थियो ।
आफ्नो कार्यकालको सुरुवातमै मोदीले सार्क मुलुकका जनतालाई आर्थिक र सांस्कृतिक विकासमा मद्दत गर्न उपग्रह प्रक्षेपणको विचार अघि सार्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री मोदीले “वसुधैव कुटुम्बकम” (पूरा विश्व एउटा परिवार हो) को दर्शनमा आधारित भएर छिमेकी मुलुकहरूसँग बलियो सम्बन्ध बनाउन स्पष्ट दृष्टिकोण अपनाउदै आउनु भएको छ । उहाको सरकारले छिमेकीहरूसँग सम्बन्ध सुधार्न साहसी, रचनात्मक र दृढसंकल्पित बिदेश नितिलाई प्रतिपादित गर्दै आएको छ ।
यही नितिअनुसार भारतले “छिमेकी पहिलो” नीतिको सफलता हो कि आजका अधिकांश छिमेकीहरूसँगको सम्बन्ध २०१४ मा मोदीले पदभार सम्हालेको समयको तुलनामा धेरै प्रगाढ बन्दै गएको छ ।
प्रधानमन्त्री मोदीको यो नीति मात्र कूटनीतिक नारा नभई ठोस कार्यदिशा हो,यो सहकार्य र विश्वास निर्माणको निरन्तर यात्रा पनि हो । यस नीतिले भारतलाई दक्षिण एसिया र छिमेकी मुलुकहरूसँगको सम्बन्धमा स्थिरता, पारदर्शिता र विश्वासको नयाँ उच्चाइमा पु¥याएको छ । क्षेत्रीय विकास र सुरक्षा सुदृढीकरणको यस मोडेलले भविष्यमा पनि दक्षिण एसियाली सहकार्यलाई बलियो आधार दिने निश्चित छ ।