अधिकारको संघर्ष : गिलगिट–बाल्टिस्तान र पाकिस्तान अधिकृत कश्मीरमा गहिरिँदै गएको संकट

अनिल तिवारी

दक्षिण एसिया र मध्य एसियाको भू–राजनीतिक परिदृश्य अहिले तीव्र रूपमा परिवर्तन भइरहेको छ। क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलन, आतंकवाद, सीमा विवाद, आर्थिक अस्थिरता तथा आन्तरिक विद्रोहका कारण सम्पूर्ण क्षेत्र नयाँ चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ। यिनै चुनौतीहरूको केन्द्रमा पाकिस्तान पनि परेको देखिन्छ। अफगानिस्तानसँग बिग्रँदो सम्बन्ध, बलुचिस्तानमा चर्किँदो विद्रोह, सिन्धमा बढ्दो असन्तोष, तहरीक–ए–तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) का गतिविधि तथा चरमपन्थी समूहहरूसँग जोडिएका आरोपहरूले पाकिस्तानको आन्तरिक स्थायित्वमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन्।

यही पृष्ठभूमिमा पाकिस्तानद्वारा प्रशासित गिलगिट–बाल्टिस्तान र पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) मा लामो समयदेखि सुल्झिन नसकेको असन्तोष अहिले विस्फोटक अवस्थामा पुगेको छ। आर्थिक संकट, राजनीतिक अधिकारबाट वञ्चितीकरण, स्रोत–साधनमाथिको नियन्त्रणको विवाद तथा राज्यद्वारा गरिएको दमनले यी क्षेत्रलाई पछिल्ला दशककै गम्भीर राजनीतिक तथा मानवीय संकटतर्फ धकेलेको छ।

हालको आन्दोलनको तत्काल कारण संघीय सरकारले गहुँको पिठोमा दिँदै आएको अनुदान हटाउनु तथा विद्युत् महसुलमा भारी वृद्धि गर्नु हो। आर्थिक रूपमा कमजोर जनतामाथि यो निर्णय थप बोझ बनेको छ।स्थानीय बासिन्दाहरूका अनुसार गिलगिट–बाल्टिस्तान तथा पीओकेका नदीहरूबाट उत्पादन हुने विद्युत्ले पाकिस्तानका अन्य प्रान्तलाई उज्यालो बनाइरहेको छ। निर्माणाधीन डायमर–भाषा बाँधसहितका ठूला जलविद्युत् परियोजनाहरू यही क्षेत्रमा छन्। तर विडम्बना के छ भने विद्युत् उत्पादन हुने यही क्षेत्रका नागरिकले दैनिक घण्टौँ लोडसेडिङ भोग्नुपरेको छ भने महँगो विद्युत् महसुल पनि तिर्नुपरेको छ।

सन् १९६० को दशकमा निर्माण गरिएको मंगला बाँधका कारण मिरपुरका हजारौँ परिवार विस्थापित भएका थिए। तर स्थानीय जनताले त्यसको प्रत्यक्ष लाभ पाउन सकेनन्। विद्युत् पाकिस्तानका अन्य प्रान्तमा पठाइयो भने स्थानीय जनतालाई चर्को मूल्यमा बिजुली खरिद गर्न बाध्य बनाइयो। त्यसैले पीओकेका आन्दोलनहरूमा विद्युत् बिल जलाउने घटना बारम्बार दोहोरिने गरेका छन्।

आर्थिक न्यायको माग गर्दै जम्मू–कश्मीर संयुक्त आवामी एक्शन कमिटी (JAAC) ले मुजफ्फराबादतर्फ विशाल “लङ मार्च” आयोजना गर्यो। नागरिक समाज, व्यापारी र विभिन्न पेशागत समूहहरूको साझा मञ्चको रूपमा रहेको यो संगठनले महँगी नियन्त्रण, सस्तो विद्युत् र राजनीतिक अधिकारको माग गर्दै आन्दोलन अगाडि बढाएको थियो। तर इस्लामाबादले आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्नुको सट्टा संगठनमाथि आतंकवादसम्बन्धी कानुन प्रयोग गर्दै दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास गर्यो।

स्थिति रावलाकोटमा पुगेपछि झन् विस्फोटक बन्यो। प्रदर्शनकारीहरू र सुरक्षा बलबीचको झडपमा पाकिस्तानी सुरक्षा बल तथा रेन्जर्सले निःशस्त्र नागरिकमाथि गोली चलाएको आरोप लागेको छ। विभिन्न स्रोतहरूले मृतक र घाइतेको संख्या फरक–फरक बताएका छन्, तर घटनाले सम्पूर्ण क्षेत्रमा आक्रोश फैलाएको छ। स्थानीय पत्रकार र मानवअधिकारकर्मीहरूले सुरक्षा बलद्वारा अत्यधिक बल प्रयोग भएको आरोप लगाएका छन्। आन्दोलनकारीहरूको भनाइमा यो केवल आर्थिक मुद्दा होइन, अधिकार र सम्मानको लडाइँ हो।

रावलाकोट घटनापछि प्रशासनले मोबाइल इन्टरनेट सेवा बन्द गरेको तथा सञ्चारमाध्यममाथि कडा निगरानी राखेको आरोप लागेको छ।स्थानीय पत्रकारहरूलाई घटनास्थलमा पुग्न कठिनाइ भएको तथा सामाजिक सञ्जालमा जानकारी आदान–प्रदान गर्न अवरोध सिर्जना गरिएको बताइन्छ।

यसैबीच मुजफ्फराबाद नजिक पाकिस्तान सेनाको एमआई–१७ हेलिकोप्टर दुर्घटनाग्रस्त भएको समाचार सार्वजनिक भयो। त्यसपछि सुरक्षा व्यवस्था झन् कडा बनाइयो। सैन्य उपस्थितिको वृद्धि, अतिरिक्त चेकपोस्ट र निगरानीले स्थानीय जनतामा भयको वातावरण सिर्जना गरेको छ।

राजनीतिक अधिकारको प्रश्न

पीओके र गिलगिट–बाल्टिस्तानको असन्तोषको मुख्य जरा राजनीतिक अधिकारको अभाव हो।सन् १९७० सम्म त्यहाँका नागरिकलाई मतदानको अधिकारसमेत थिएन। पाकिस्तानको संविधानअन्तर्गत केही विशेष अधिकार दिइए पनि केन्द्र सरकारसँग स्थानीय विधानसभालाई जुनसुकै बेला विघटन गर्ने अधिकार रहेको बताइन्छ।ज्वाइन्ट आवामी एक्शन कमिटीका नेता शौकत नवाज मिरलगायत आन्दोलनकारीहरूले स्थानीय स्वायत्तता, राजनीतिक प्रतिनिधित्व र संविधानिक अधिकारको माग गर्दै आएका छन्।

पीओकेको विधानसभामा कुल ५३ सिट छन्। तीमध्ये १२ सिट शरणार्थीका लागि आरक्षित छन् भने अन्य केही सिट महिला, धार्मिक प्रतिनिधि तथा विज्ञका लागि छुट्याइएका छन्। आलोचकहरूका अनुसार स्थानीय जनताको प्रत्यक्ष प्रभाव सीमित बनाउने गरी निर्वाचन संरचना निर्माण गरिएको छ।यही कारण आन्दोलनकारीहरूले अहिले आर्थिक मागसँगै राजनीतिक सुधारलाई पनि मुख्य एजेन्डा बनाएका छन्।विश्लेषकहरूका अनुसार पीओकेको आन्दोलनलाई पाकिस्तानका अन्य क्षेत्रका असन्तोषले पनि प्रभावित गरिरहेको छ।बलुचिस्तानमा दशकौँदेखि स्वतन्त्रताको आन्दोलन जारी छ। सिन्धमा पनि केन्द्र सरकारविरुद्ध असन्तोष देखिँदै आएको छ। अफगानिस्तानसँगको तनाव र टीटीपीको गतिविधिले पाकिस्तानको सुरक्षा चुनौतीलाई झन् जटिल बनाएको छ।यस्ता घटनाक्रमले पीओके र गिलगिट–बाल्टिस्तानका आन्दोलनकारीहरूलाई मनोवैज्ञानिक बल प्रदान गरिरहेको विश्लेषण गरिन्छ। स्थानीय जनताले आफूहरूलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकजस्तै व्यवहार गरिएको अनुभूति गरिरहेका छन्।

गिलगिट–बाल्टिस्तान र पाकिस्तान अधिकृत कश्मीरमा विकसित भइरहेको संकट केवल कानून–व्यवस्था वा सुरक्षा चुनौतीको विषय होइन। यो दशकौँदेखि थुप्रिएको राजनीतिक असन्तोष, आर्थिक विभेद र अधिकारको मागको परिणाम हो। रोटी, पिठो र विद्युत्को मागबाट सुरु भएको आन्दोलन अहिले सम्मान, प्रतिनिधित्व, मानवअधिकार र आत्मनिर्णयको बहसमा रूपान्तरण भएको छ। इतिहासले देखाएको छ कि बल प्रयोगले असन्तोषलाई अस्थायी रूपमा दबाउन सकिएला, तर त्यसको स्थायी समाधान सम्भव हुँदैन।आज पाकिस्तान घरेलु विद्रोह, आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता र सुरक्षा चुनौतीको चौतर्फी दबाबमा छ। यस्तो अवस्थामा दमन र सैन्य नियन्त्रणको बाटोभन्दा संवाद, लोकतान्त्रिक सुधार, राजनीतिक सहभागिता र नागरिक अधिकारको सम्मान नै दीर्घकालीन समाधानको आधार बन्न सक्छ।अन्यथा गिलगिट–बाल्टिस्तान र पीओकेमा देखिएको असन्तोष केवल क्षेत्रीय आन्दोलनमा सीमित नरही पाकिस्तानको समग्र राजनीतिक स्थायित्वका लागि ठूलो चुनौती बन्न सक्ने संकेतहरू स्पष्ट देखिन थालेका छन्।