आर्थिकद्वार/बिरगञ्ज

काठमाडौं । लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन नसकेपछि अधिकारीहरू जसरी भए पनि उठाउने ध्याउन्नमा छन् । उनीहरूले उद्योगी, व्यापारीलाई अग्रिम कर बुझाउन फोन गरेर दबाब दिनेदेखि राजस्व चुहावट रोक्नेसम्मका प्रयास गरिरहेका छन् ।

अहिलेसम्म दाताबाट अनुदान प्राप्त गर्न नसकेको सरकारले करसमेत राम्रोसँग उठाउन सकेको छैन । यसकारण तालुक मन्त्रालयबाटै अग्रिम कर उठाउन र चुहावटका मुहान बन्द गर्न निर्देशन भएको छ । यतिबेला कर कार्यालयहरूले ‘अवस्था बुझेर अग्रिम कर बुझाउन’ दबाब दिएको उद्योगी व्यवसायीको भनाइ छ । सरकारको निशानामा खासगरी ठूला, मध्यमस्तरका करदाता परेका छन् ।

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गौतमले ‘कर आतंक’ बढेको बताए । उद्योगधन्दा अप्ठ्यारोमा परेका बेला वीरगञ्जका कर अधिकारीहरूले दिनहुँजसो अग्रिम कर तिर्न उद्योगपतिहरूलाई चर्को दबाब दिइरहेको उनले बताए ।

‘राज्य आतंक अति भयो । मन्दीले उद्योगहरू क्षमताअनुसार चल्ने अवस्था छैन । आम्दानी सुकेको छ, उद्योगधन्दा कसरी बचाउने भन्ने चिन्ताले पिरोलेका बेला कर अधिकारीले दिनहुँ बोलाएर कर तिर्न भनिरहेका छन्, हामीले कसरी तिर्ने ?’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने ।

बजेटमा महत्त्वांकाक्षी लक्ष्य राख्ने र चालू खर्च घटाउन पटक्कै ध्यान नदिने राज्यले अहिले चर्को दबाब दिएर कर उठाउन लागेको उनको गुनासो छ । थलिएको अर्थव्यवस्था सुधार्न राज्यले प्रभावकारी कदम नचाल्दा चलिरहेका उद्योगधन्दा झन्झन् समस्यामा फसिरहेका छन् । सरकारले खर्च धान्न आर्थिक वर्षको शुरूदेखि नै आन्तरिक ऋण लिँदा वित्तीय प्रणालीमार्फत उद्योगधन्दा, कलकारखानामा जाने ठूलो रकम रोकिएको उनको भनाइ छ । ‘सरकारले आम्दानी घटेको बेला चालू खर्च निर्मम रूपमा कटौती गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘उद्योगीलाई पेलेर निकास निस्किँदैन ।’ चालू खर्च घटाउन अहिलेबाटै राज्यले सेनाको संख्यादेखि अनावश्यक दरबन्दी कटौती गर्ने र आर्थिक रूपमा सम्पन्नलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता रोक्नेजस्ता काम गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

वीरगञ्जबाहेक समग्र मधेश र लुम्बिनी प्रदेशका उद्योगपतिले पनि यही गुनासो गरेका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानीले यतिबेला उद्योगी, व्यापारी राज्यको चौतर्फी घेराबन्दीमा परेको बताए । उनका अनुसार राज्यले कोभिड अघिसम्म सरोकारवालासँग घनीभूत छलफल गरेर मात्र करनीति बनाउँथ्यो । पछिल्लो समय त्यसो गर्न छाडेको छ । ‘हचुवाको भरमा करनीति लिने, बजेटमा महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राख्ने अनि उक्त लक्ष्य भेट्नुपर्ने नाममा राजस्वमा ठूलो योगदान गरिरहेको निजीक्षेत्रलाई घेराबन्दी गरेर पेल्ने नीति सरकारले लिएको छ,’ अध्यक्ष टेमानी भन्छन्, ‘यसले निजीक्षेत्रलाई झन् समस्यामा पारेको छ । सरकारले आयकर ३६ प्रतिशतबाट ३९ प्रतिशत गर्‍यो । ३६ प्रतिशतमै हुँदा हामीले राज्यलाई यो व्यावहारिक छैन २० प्रतिशतमा झारियो भने कसैले दायाँबायाँ गर्दैन, सबैले तिर्छन् भन्यौं तर उसले सुनेन ।’

दर जति बढायो कर त्यत्ति बढी उठ्छ भन्ने मनोविज्ञान सरकारी मान्छेमा रहेको र बढाएको कर उठाउन राज्यले आफ्ना संयन्त्रमार्फत उद्योगपतिलाई घेराबन्दी गरिरहेको उनले गुनासो गरे । ‘यसबाट उद्योग क्षेत्र तहसनहस भइसक्यो, देश नै ठूलो आर्थिक संकटमा फस्ने खतरा बढ्यो,’ उनले भने ।

टेमानीका अनुसार अव्यावहारिक करनीति र बैंकहरूको ज्यादतीले उद्योग क्षेत्र अत्यन्तै अप्ठ्यारोमा फस्दै गएको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्मा पनि लुम्बिनीका उद्योगधन्दा, कलकारखानामा समेत राज्यको ‘कर आतंक’ बढेको बताउँछन् । राज्यले लिएको राजस्वको लक्ष्य ५० प्रतिशत पनि प्राप्त नहुने अवस्था आएपछि सरकारले उद्योगधन्दामाथि कर आतंक बढाएको उनको भनाइ छ । ‘बजारले गति लिएको छैन । हामी बैंकलाई साँवाब्याज तिर्ने कि सरकारलाई कर तिर्ने भन्ने अवस्थामा पुगिसक्यौं,’ उनले भने, ‘असोज मसान्तमा अर्को दुर्घटनाको अवस्था आउँदै छ । बैंकसँग पैसा छ भन्छ, ब्याजदर घट्दैन, ऋण लिन सक्ने अवस्थै छैन । यस्तोमा उद्योगधन्दा, कलकारखाना कसरी चलाउने ?’

सरकारले मुलुकमा उद्योगधन्दा, कलकारखाना टिकाउनुभन्दा पनि युवालाई विदेश पठाउन र विप्रेषणलाई प्रमुख आयका रूपमा हेर्न थालेपछि देशभित्रका उद्योगधन्दामा समस्या गहिरिएको उनको बुझाइ छ । अन्य ठूला करदातालाई समेत कर अधिकारीले पटकपटक फोन गरेर अग्रिम कर बुझाउन ताकेता गरिरहेको बुझिएको छ ।

‘ठूला करदाता कार्यालयबाट धेरैपटक अग्रिम कर बुझाउन फोन आयो । अघिल्लो महीना कठिन भयो । यो महीना नबुझाई सुख छैन,’ नाम नबताउने शर्तमा एक उद्योगीले भने ।

विश्वव्यापी मन्दीको असर नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिएको र यसमा सरकारले आम्दानी घटेको नाममा यसरी निजीक्षेत्रलाई पेल्न नहुने नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल बताउँछन् । उनका अनुसार अहिलेको समस्या निजीक्षेत्रले सृजना गरेको होइन, विश्वव्यापी मन्दीको असरका कारण धेरै उद्योगी, व्यापारी पलायन भएका छन् । राज्यले उद्योग व्यवसायको संरक्षण गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने अग्रवालले बताए । ‘सरकारले आम्दानी घटेको नाममा दबाब दिनु उचित हुँदै होइन । यसले नेपालको उद्योग व्यापार क्षेत्र झन् तहसनहस हुने खतरा छ,’ अग्रवालले भने ।

सरकारको आम्दानी उद्योगी व्यापारीले कर नतिरेरभन्दा पनि आन्तरिक तथा बाह्य कारणले सन्तोषजनक नभएको हो । कोभिड महामारी, रूस–युक्रेन तनावदेखि विश्वव्यापी व्यापारमा आएको गिरावटको असर अर्थतन्त्रमा देखिए पनि सरकारले नीतिगत सुधारमा ध्यान नदिएको उनको गुनासो छ ।

पछिल्ला महीनामा सरकारको आम्दानी लक्ष्यअनुसार हुन गरेको छैन । सरकारी खर्चको हिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार यस वर्ष भदौसम्म सरकारले राजस्व र अन्य आम्दानीमार्फत १ खर्ब ५४ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको छ । यो गत आवको यसै अवधिको तुलनामा ८ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ कम हो । यस वर्ष भदौसम्म राजस्वबाट १ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ । यो कुल लक्ष्यको ९ दशमलव ९२ प्रतिशत मात्र हो । गत आर्थिक वर्षको भदौसम्ममा १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो ।

यस वर्ष सरकारले अझै अनुदान प्राप्त गर्न सकेको छैन । अन्य आम्दानीबाट भदौसम्म १३ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ । यो वर्ष सरकारले १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको छ ।

राजस्व कम उठेको नाममा सरकारले निजीक्षेत्रलाई कर तिर्न चर्को दबाब दिइरहे पनि अर्थका अधिकारीहरू यसबारे खुलेर बोल्न चाहँदैनन् । अर्थ मन्त्रालयको राजस्व महाशाखाका एक उच्च अधिकारीले सरकार आफै दबाबमा रहेको बताए । ‘चालू खर्चसमेत धान्न नसक्ने अवस्था आउने चिन्ता उत्पन्न हुन थाल्यो, जसको असर तल पर्न गएको हुनसक्छ,’ उनले भने । ती अधिकारी अहिलेको मन्दीलाई निजीक्षेत्रले पनि बुझिदिनुपर्ने तर्क गर्छन् । ‘राज्य सञ्चालनलाई सहज बनाउन उद्योगी व्यापारीले पनि सरकारलाई सघाउन गर्न जरुरी छ,’ उनले भने ।

चुहावट रोक्ने प्रयास 

आम्दानी घटेसँगै सरकार राजस्व चुहिने छिद्र टाल्न सक्रिय भएको छ । राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न गृह र अर्थ मन्त्रालयले सक्रियता बढाएको देखिन्छ । भदौ अन्तिममा केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठक डाकिएको थियो । यो अर्थमन्त्रीको सक्रियतामा थियो । बैठकले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि निर्मम भएर लाग्नुको विकल्प नरहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको उपस्थितिमा सम्पन्न समिति बैठकले राजस्व चुहावटको पछिल्लो प्रवृत्ति विश्लेषण गरी नियन्त्रणका ठोस उपायसहितको कार्ययोजना तयार गरी समितिमा पेश गर्न राजस्व सचिव संयोजक र राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा संलग्न सुरक्षा निकाय एवं विभागीय प्रमुखहरू सदस्य रहको कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । कार्यदलको संयोजन अर्थ मन्त्रालयको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाले गरिरहेको छ । कार्ययोजना बनिसकेको र समितिमा पेश गर्ने तयारी भएको अर्थका अधिकारीहरूले बताए ।

अर्थमन्त्री महतले आम्दानी बढाउन चोरी पैठारी नियन्त्रणका लागि सम्बद्ध निकायबीच उच्च स्तरको समन्वय कायम गर्ने र संवेदनशील नाकामा आकस्मिक गस्ती बढाउने निर्णय समिति बैठकबाट गराएका छन् । त्यसैगरी राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा प्रविधिको उपयोग बढाउन सम्बद्ध सबै निकायले योजना बनाउने, राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा संलग्न जनशक्तिको कार्यसम्पादनको निरन्तर सुपरिवेक्षण गर्ने, पैठारीको परिमाणमा अस्वाभाविक कमी आएका वस्तुको बजार उपलब्धता अध्ययन गरी त्यस्ता वस्तुको चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्ने गरी कार्ययोजना बनाउने र चोरी पैठारी हुनसक्ने संवेदनशील नाकामा विशेष निगरानी राख्ने निर्णय समितिले गरेकाले त्यसलाई लागू गराउन अधिकारीहरू परिचालन भएका छन् ।

हचुवा करनीतिले समस्या

सरकारले आयकर ३६ प्रतिशतबाट ३९ प्रतिशत गर्‍यो । ३६ प्रतिशतमै हुँदा हामीले राज्यलाई यो व्यावहारिक छैन २० प्रतिशतमा झारियो भने कसैले दायाँबायाँ गर्दैन, सबैले तिर्छन् भन्यौं । तर, राज्यले सुनेन । करको दर जति बढायो त्यति बढी उठ्छ भन्ने सरकारले बुझ्यो र बढाएको कर उठाउन उसले आफ्ना संयन्त्रमार्फत उद्योगपतिलाई घेराबन्दी गरिरहेको छ । यसले उद्योग क्षेत्र तहसनहस भइसक्यो । देश नै ठूलो आर्थिक संकटमा फस्ने खतरा बढेको छ ।

अशोककुमार टेमानी

अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेश

साँवाब्याज तिर्ने कि 

अग्रिम कर ?

राजस्व लक्ष्य प्राप्त नहुने भएपछि सरकारले कर आतंक बढाएको छ । बजारले गति लिएको छैन । हामी बैंक ऋणको साँवाब्याज तिर्ने कि सरकारलाई कर भन्ने अवस्थामा छौं । असोज मसान्तमा अर्को दुर्घटना हुँदैछ । बैंकसँग पैसा छ भन्छ, ब्याजदर घट्दैन, ऋण लिन सक्ने अवस्था छैन । यस्तोमा उद्योगधन्दा कसरी चलाउने ? मन्दीले चल्न नसकेका कतिपय उद्योगको खातापाता कर तिर्न नसकेपछि सरकारले रोकिसक्यो । उद्योग चलाउनै मुश्किल परेका बेला अग्रिम कर कसरी तिर्ने ?

कृष्णप्रसाद शर्मा

अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लुम्बिनी प्रदेश 

साभार, आर्थिक अभियान दैनिक