आर्थिकद्वार/ Desk

अच्युतप्रसाद पौडेल ‘चिन्तन’

देश क्रमशः आर्थिक दुष्चक्रमा फसेको छ, संघीयतासँगै राजनीतिक संयन्त्रहरू भद्दा र धेरै छन् । सेवा दिन भनी तय भएका यस्ता संयन्त्रले छिटोछरितो नागरिक सेवाभन्दा संयन्त्र सम्बद्ध राजनीतिक व्यक्तिहरू कमाउ धन्दामा लागेका छन् । सुशासन र सेवा प्रवाह नभएकै देखेर युवा पिँढी गति छोडेरै पलायन भएको छ ।
देशमा रोजगारीको अभाव छ, रोजगारी दिने, उत्पादन वृद्धि गरी व्यापारघाटा कम गर्ने उद्योगधन्दा बिस्तारै घट्दै छन् र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको हिस्सामा कमी आएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको डेटालाई आधार मान्दा पनि जिडिपीमा उद्योगको हिस्सा आव ०६७-६८ देखि विगत झन्डै डेढ दशकमा ५.६६ प्रतिशत मात्र रहेको छ । चालु ०८१-८२ को पहिलो चौमासिकमा त ५.२९ प्रतिशत देखियो । अघिल्लो समय यतिबेला ५.३२ प्रतिशत र त्योभन्दा अघिल्लो समय पहिलो चौमासिकमा ५.४६ प्रतिशत थियो ।

औद्योगिक विस्तारका लागि दीर्घकालको समय र लगानी आवश्यक पर्छ । अहिले वाणिज्य बैंकहरूसँग ६० खर्ब निक्षेप छ भनिँदै छ, तर देशमा राजनीतिक अस्थिरता छ, लगानीको वातावरण छैन, नीतिगत अन्योलता कायमै छ र निजी क्षेत्रले लगानी उत्साह देखाएका छैनन्, बरु व्यापार गर्ने छिटो धनी हुने मनसायमा देखिएका छन् । राज्य पनि आयातित भन्सार बिन्दुको महसुल रकमले खुसी छ, यता विदेश जानेहरूबाट मनग्य रेमिटेन्स आएकाले पनि देश खुसी छ र बैंकमा डलर थुप्रिएको छ । राष्ट्र बैंकले भनिरहेको छ कि देशमा उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालित छैनन्, ४८.३ प्रतिशत मात्रै सञ्चालनमा छन् । अघिल्ला वर्षहरूमा पनि ४९.८ प्रतिशत बढी सञ्चालन थिएनन् यी । औद्योगिक सर्वेक्षण, ०७६ ले त देशमा ३९.९ प्रतिशत मात्रै उद्योग सञ्चालन देखाएको थियो । स्वदेशी लगानी मात्रै अनिच्छुक होइन, विदेशी लगानी पनि कमजोर छ । फलतः उत्पादनमा कमी, रोजगारीको अभाव, वस्तु आयातमा वृद्धि, तीव्र व्यापारघाटा, उच्च ऋण र समग्रमा देशको अर्थतन्त्र जोखिममा रहेको छ ।

राष्ट्र बैंकको शब्दमा भन्नुपर्दा जम्मा ५.६ प्रतिशतले मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट कर्जा प्रवाह भएको छ र यो अघिल्लो सालभन्दा मात्र १.५ प्रतिशतले वृद्धि हो । बैंकहरूमा निक्षेप वृद्धि ३.८ प्रतिशतले बढेर यस आवको सात महिनामै २ खर्ब ४५ अर्ब ३४ करोड बढेको छ । अघिल्लो समय यतिबेला त अझ ७.१ प्रतिशतले बढेको थियो । बैंक, वित्तीय संस्थाहरूसँग लगानी क्षमता कम तर निक्षेप बढ्न जाँदा निक्षेपकर्ताहरूको ब्याजमा व्यापक कटौती भएको छ भने आर्जित ब्याजमा सरकारले लिने कर बढाएको छ ।

बैंकहरूमा तरलता बढेका कारण राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको पैसा हप्तैपिच्छे अर्बौं अर्ब तान्दै छ । न्यून बजेट पूर्ति खातिर आन्तरिक ऋण ४.३ प्रतिशतले बढेको छ भने वैदेशिक अनुदान घटेको छ । चालु आवको सात महिनामा चालु खाता १६६ अर्ब ८० करोडले बचतमा रहेको, विप्रेषण रकम पनि ७.३ प्रतिशतले बढेको र झन्डै १० खर्ब पुगेको शोधनान्तर बचतमा रहेको सरकारले भनिरहँदा बिन्दुगत मुद्रास्फीति ४.१६ प्रतिशत मात्रै भनेको छ । ७ महिनामा ४६.५ प्रतिशतले निर्यात वृद्धि गर्दा १ खर्ब २७ अर्ब २० करोडको सामान निर्यात भएको भनिएको छ, आयात जम्मा १०.१ प्रतिशतले मात्रै बढेर ९ खर्ब ८८ अर्ब ५९ करोडका सामान आएको भनिएको छ, निर्यात बढेको वनस्पति, भटमासको तेल हो, जुन हाम्रो उत्पादन होइन । तीव्र व्यापारघाटा सहेर हाम्रो नेतृत्वले अर्थतन्त्र सुधारको ढ्वाङ फुकिरहेको छ ।

खर्च कटौती गर्न राजनीतिक संयन्त्रहरू घटाउनुको साटो बढ्दै छ र पछिल्ला नेताहरूले राज्य दोहन गरिरहेका छन् अधिक रूपमा, केस बेसिसमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर धेरै सुविधा लिइरहेका छन् भने त्यसलाई संस्थागत गर्ने भन्दै संसद्मा विधेयक पेस गरेरै आजीवन सुविधा लिने प्रयत्न गरिरहेका छन् । राजनीतिक असफलतासँगै बजारमा दैनिक विरोध जुलुस निस्केका छन् भने मन्त्री क्वार्टर, पुल्चोक, भैँसेपाटी, ठूलाहरू बस्ने शीतल निवास, बालुवाटार, सिंहदरबारलगायतका क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । करको सदुपयोग भएन, नागरिकले सेवा राम्रो पाएनन्, महँगो रकममा सेवा खरिद गर्दा पनि समयमा पाएनन् भन्दै लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयताविरोधी नारा छ सडकमा । परम्परागत धर्मविरोधी भयो, विदेशी चलखेलमा चर्चहरू बढे भन्दै जुलुस निस्किरहेको छ । काठमाडौँमा घर हुनेहरूले लाखौँ रकम घरभाडा लिने, घर मर्मत खर्च लिने, उपचार खर्च भन्दै करोडौँ रकम झ्वाम पार्ने राजनीतिकर्मीहरूले मृत्युपछि पनि संस्था खोल्न लगाएर राज्य दोहन गर्दै लोकतन्त्रलाई दुहुनो भैँसी बनाउँदै मोहियानी हकको उपभोग गर्दै छन् ।

देशमा प्रशस्त उत्पादन नहुँदा उपभोक्ता जे भेट्यो त्यही खान बाध्य छन्, छनोट छैन, गुणस्तर हेर्न सकिएन, आजको भोक भोलिको रोगभन्दा बढी महत्वपूर्ण भयो र आमनेपालीले विषादी खाना खान बाध्य छन्, सडेगलेका समेत । सन्तुलित खाना खाने आयस्रोत छैन देशमा नागरिकमा र ती अस्वस्थ छन्, जताततै स्वास्थ्य केन्द्रहरू खोल्नुपरेको कारण अस्वस्थ जनशक्तिकै नै हो । केही दशकयता अहिले देखिएका अस्पताल वा मेडिकल कलेजहरू थिएनन्, अहिलेका जस्ता घातक रोग पनि थिएनन्, अब त वातावरण पनि पूर्ण प्रदूषित भइसकेको छ, बाहिर सडकमा हिँड्न सक्ने अवस्था छैन, प्रदूषित हावा सहन गर्नुपरेको छ ।

यता सरकार उपभोक्ता अदालतको उद्घाटन गर्न व्यस्त छ, क्षतिपूर्तिसमेत दिने भन्दै छ, संविधानमा अपाच्य कुरा लेखियो, जुन नेपालीहरूले प्रयोगमा ल्याउन सकेनन् । विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पारेर उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ अब कार्यान्वयन गर्ने भन्दै उपभोक्ता अदालतको उद्घाटन भएको छ, ऐनको ४४ दफा प्रयोग गरेर । अब काठमाडौँ उपत्यकाका उपभोक्ताले उपभोक्ता हकहित खोज्दै अदालतमा मुद्दामा जान सक्ने भएका छन्, तर देशको परिवेश अधिकार खोज्नुभन्दा मृत्युवरण त्यो पनि अर्काको देशमा भन्दै साढे ६ सयको परल मोलको पासपोर्टलाई १७ हजार तिरेर घर, गाउँ, गोठ, खेत खाली गरेर खाडीमा जाँदै र उतैबाट शव घाटमा फर्कने गरेको भयावह तस्बिर धेरै छ हाम्रा सामु । रोगी जीवन बिताउनुपरेको, असन्तुलित र बढी तापक्रममा काम गर्नुपरेको, स्वास्थ्य सुरक्षाका उपकरण नपाइएको र मृत्युवरण गर्दा पनि केस स्टडी नगरी आत्महत्या भन्दै दैनिक कति लासहरू आइरहेका छन्, कसलाई फुर्सद छ गन्ने र हेर्ने, बरु डलर आउँदा खुसी छन् सबै ।

बैंकमा तिनले जम्मा गर्न पठाएको रकममा १ प्रतिशत ब्याज बढी दिने नीतिले नै देश आफैं मान्छे बेच्दै छ भन्नमा कन्जुस्याइँ गर्नु पर्दैन । देशमा विषादी परीक्षण हुन सकेको छैन । स्वस्थ जीवनका लागि हरियो साग, गोलभेँडा, काँक्रो, मूला, प्याज, काउली, ब्रोकाउली, फलफूल खानुपर्छ भनिन्छ तर भर्खरैको विषादी परीक्षणमा यिनैमा बहुत विषादी भनौँ दोब्बरभन्दा बढी विषादी रहेको खबर आएको छ । काठमाडौँको कालीमाटीमा केही वस्तुको परीक्षण गर्दा तोकिएभन्दा दोब्बर बढीको विषादी अवशेष भेटिएको छ । परीक्षण गर्ने समयअघि रातमै तरकारी, फलफूल काठमाडौँका घरघरमा पुगिसक्छन् । गत ०७१ सालदेखि मात्र परिक्षण सुरु भएको विषादी राम्ररी परीक्षण गर्न सकिएको छैन प्रयोगशालाहरूबाट । सरकारले १२ प्रकारका विषादी मात्र परीक्षण गरेजस्तो गर्छ ।

किसानलाई १ सय ६४ प्रकारका विषादी प्रयोग गर्न दिएको छ सरकारले नै । १२ प्रकारको मात्र परीक्षण गर्ने र १ सय ५२ प्रकारलाई नगर्ने भनेको छ । केवल कार्बामेट र अर्गानोफस्फेट समूहका दुई विषादीको मात्रै परीक्षण हुन्छ । भनिन्छ, देशैभरि यस्ता परीक्षणका प्रयोगशाला छन् तर काठमाडौँ, झापा, सर्लाही, कास्की, कैलाली, धरान, सिन्धुली, धनुषाका केही स्थानमा मात्र यस्तो परीक्षणको सुविधा छ र परीक्षण गराउनुभन्दा त्यत्तिकै बिक्री गर्ने दाउमा हुन्छन् आपूर्तिकर्ताहरू, तरकारीको उन्नत भनिएको भक्तपुरको सागमा समेत अधिक विषादी देखिँदा अब कहीँ विषादीरहित नदेखिने छाँट छ र उपभोक्ताहरूलाई यथेष्ट बजारको अभावले पनि यस्तो हुन गएको हो । मूल रूपमा खेती–किसानी काम गर्नेहरू नै देशमा छैनन् र खेतबारीहरू असारे डोजरमा छन्, बिचौलियाहरूको प्लटिङमा । उपभोक्ता अदालतको साइन बोर्ड देखाएर राज्यले विदेशीहरूलाई ढाँट्न उद्यत छ, स्वदेशीलाई विषपान गराएको बिर्सेर । राजनीतिक प्रणालीले धेरै झुटा आश्वासन दिएको छ, मौलिक हकको दर्जनौँ व्यवस्था गरेर तर प्रयोगमा नआउने गरी । संविधान आफैं नबोल्ने र बोलाउनेहरू दलका कार्यकर्ताहरू मात्रै भए, दलको ह्विप जारी भएपछि उपभोक्ता वा कार्यकर्ताहरूको सातो गइहाल्छ ।

सेवासुविधा थपिरहने लोकतन्त्रले पूर्वहरूको सुविधालाई संस्थागत गर्न अध्यादेश ल्याउँदा अदालतले नो भनेको थियो, अहिले विधेयक ल्याउने रडाको छ । यत्रा वर्ष बित्दा पनि संघीय निजामती विधेयक वा शिक्षा विधेयक पास गर्न नसक्ने संसद्ले बजेटबाहेक अरू काम उल्लेखनीय रूपमा गरेको पाइँदैन, भत्ता लिएर हाई गर्ने मौका परे निदाउने सांसदहरूले राम्रो ऐन ल्याउलान्, यो आशा गर्न कठिन छ । योग्यता, विज्ञता र क्षमताको अभाव छ । सरकारी प्रशासन भनौँ निजामती सेवा धेरै आलोच्य छ, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू नै आपूर्ति गर्न नसक्ने सिंहदरबारले सिंहको नङ्ग्रा मात्रै पठायो गाउँतिर संघीयताको नाममा, सिंहदरबार यतै कतै रह्यो, जहाँ बसेर अधिकांश नीति निर्णय तय हुन्छ, बाँकीले ताली बजाउँछन् । अब त सडकभरि पोखिएको छ गाली, ‘चोर देश छोड्’ भन्दै भीड बाहिर आउन थालेको छ, असन्तोषको पराकाष्ठाले गायत्री मन्त्र जपिरहँदैन, वेद पाठ पनि गरिरहँदैन, श्रीलंका वा बंगलादेश नै साक्षी छ परिवारवादमा अल्झँदा के भयो भनेर । देशोत्थान नगर्ने आर्थिक दुष्चक्रमा फसिरहने लोकतन्त्र छ हामीकहाँ । देश बेरोजगार उत्पादन गर्ने र राजनीतिकर्मीहरू उत्पादन गर्ने कारखाना बनेको छ, विदेशीले पनि अब त फ्रड हो भनिसकेको छ, सहयोग रोक्ने भनिसकेको छ ।

देशमा आय कम छ, खर्च बढी । विगत ६ महिनामा ७ खर्ब ८२ करोड आय गर्ने सरकारले ८ खर्ब ३५ करोड ६० लाख खर्च गरेको तथ्यांक आएको छ, १ खर्ब ५३ करोड ४७ लाख बढी खर्च गरेको छ । गत असारसम्म २४ खर्ब ३४ अर्ब ६ करोड ऋणमा अस्ति फागुनसम्म ढाई खर्ब थपेर कुल २७ खर्ब ७६ अर्ब ३ करोड पुर्‍याएर जिडिपीको ४६.९१ प्रतिशत पुर्‍याएको छ, यो एक दशकमै ऋण ४ खण्डले बढेको छ । चालु खर्च ५१ प्रतिशत बढी खर्च भइसक्दा, वित्तीय व्यवस्थापनमा ४७.०७ प्रतिशत खर्च भइसक्दा विकास खर्च २३.३७ प्रतिशत मात्र छ र त्यो पनि अघिल्लो सालको उधारो भुक्तानी भनिएको छ, राजस्व आय आठ महिनामा ५० प्रतिशत मात्रै छ, वैदेशिक अनुदान ५२ अर्ब ३२ करोड ६५ लाख लक्ष्यमा १७.५१ प्रतिशत मात्र प्राप्त छ ।

सरकारको व्यापक आलोचना भइरहेको छ, कुशासनको दुष्चक्रमा छ भनेर । राजनीतिकर्मीहरूलाई देशले धान्न नसक्ने गरी सेवासुविधा दिइएको छ र पनि फेरि थप्न खोजिँदै छ । आर्थिक अवस्था जर्जर छ देशमा, भ्रष्टाचार छ, ढुकुटीमा रकमको अभाव छ, लोकतन्त्रलाई धेरै धमिलो बनाइयो, सङ्ल्याउने नेतृत्व नै आएन देशमा, नेपाली आमाको आँखामा गहभरि आँसु नै आँसु छ, कतै हाँसो छैन युवा पुस्तामा, वृद्धहरू त ढल्केको घाम भन्दै छन्, नवपुस्ताको हरिबिजोग हुने भयो । देशको मौसम जति प्रदूषित रह्यो त्यति नै राजनीतिकर्मीहरू प्रदूषित भए, काण्डैकाण्डहरूको माला लगाएका छन् राजनीतकर्मीहरूले । कसरी नेता भन्नु, राजनेता हुन त देशको हित चाहिन्छ, चुनावमात्रै हेर्ने नेता हुन्छ, राजनेताले देश हेर्छ । कसैलाई गणतन्त्र वरदान भएको छ, बर्सेनि रकम कुम्ल्याउँदै गर्नेले यो जनताले ल्याएको भन्छन् र पूर्व एक पुरुष राष्ट्रपतिले अघिल्लो आवमा राज्य कोषबाट ४६ लाख २५ हजार ६ सय १५ र महिला राष्ट्रपतिले ३५ लाख १८ हजार ५ सय ५५ लिएको खबर बाहिर आएको छ, गरिब जनताको करमा रजाइँ गर्न नै लोकतन्त्र र गणतन्त्र आएको भन्नुपर्दा अप्ठेरो नलाग्ने भएको छ देशमा ।

कारोबार दैनिकबाट साभार