राजनीति
प्रतिनिधिसभा बैठक ,आपराधिक घटनामा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले पनि उन्मुक्ति पाउँदैनन्– प्रधानमन्त्री ओली
प्रधानमन्त्री केपी शर्माले ओलीले चैत १५ गते तीनकुनेमा मच्चाइएको उदण्डताको विषयमा पूर्वराजाले उन्मुक्ति नपाउने बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अराजक मान्छेलाई बोलाएर कमान्डर बनाएर हिंसा मच्चाएको भन्दै ओलीले पूर्वराजाले उन्मुक्ति नपाउने बताएका हुन् ।
‘आफ्नै निवासमा बोलाएर पूर्वराजाले आपराधिक प्रवृत्तिका व्यक्तिलाई जनकमान्डर तोकेर खटाउनुभयो,’ ओलीले भने, ‘आपराधिक घटनामा पूर्वराजाले उन्मुक्ति पाउनुहुन्न । समाजमा वितण्डा मच्चाएको र समाज भड्काएकोमा उहाँ बोल्नुपर्दैन ?’
Advertisment
प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले अवाञ्छित व्यक्तिलाई आफ्नै निवासमा डाकेर कथित ‘जनकमान्डर’ तोकेका बताए । ’पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले गत फागुन ७ गते आफू ‘अघि बढ्ने, साथ देऊ’ भन्दै वक्तव्यबाजी गर्नुभयो । त्यसको लगत्तै ठाउँठाउँमा स्वागत कार्यक्रम राख्दै जनमत भड्काउने काम शुरू गरियो । फागुन २५ गते कथित ‘स्वागत–सवारी’ आयोजना गरियो । र, चैत १४ गते समाज बिथोल्न लागिपरेका एक जना अवाञ्छित व्यक्तिलाई आफ्नै निवासमा डाकेर कथित ‘जनकमान्डर’ तोक्नुभयो र हिंसात्मक वारदातका लागि खटाउनुभयो,’ उनले भने ।
प्रारम्भिक अध्ययनले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले संविधानसभाको ऐतिहासिक निर्णयपछि भएको सम्झौताको उल्लंघन गरेका प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ ।
भारतीय महाबाणिज्यदुत मिनाद्वारा बंगरी पुलको उदघाटन
भारत सरकारको सहयोगमा बाराको फेटा गाउपालिकामा निर्माण गरिएको बंगरी पुलको उदघाटनको उदघाटन भएको छ । फेटा गाउपालिकाको वार्ड नम्बर १मा रहेको बंगरी नदिको चिलझप्टी घाटमा भारत सरकारको सहयोगमा १ करोड ९६ लाखको लागतमा यो पुल निर्माण भएको हो ।
शुक्रबार सडक डिभिजन कार्यालय होटौडाले आयोजना गरेको बंगरी पुल उदघाटन कार्यक्रममा भारतीय महाबाणिज्यदुत देवी सहाय मिना र संघीय सडक सुररिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय काठमान्डौका सुपरिटेन्डेन्ट इन्जिनियर सुभराज न्यौपानेले पुलको संयुक्त रुपमा उदघाटन गर्नुभएको छ ।
उदघाटन कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिको रुपमा आफ्नो मन्तव्य व्यक्तगर्दै भारतीय महावाणिज्यदुत मिनाले नेपाली जनताको जिवन उथ्थानको लागी भारतको सहयोग सदैव जारी रहने प्रतवद्धा व्यक्त गर्नुभयो । उहाले बंगरी पुल परियोजना भारत नेपाल विकास साझदारी अन्तर्गत निर्माण भएको बताउनु भयो ।
मुख्य रुपमा नेपाली जनताको जिवन उथ्थानको लागी सहयोगी हुने विद्यालय र अस्पताल भवन,सडक र पुल लगायत धरातलिय विकास निर्माणलाई सामुदायिक विकास परियोजनाको रुपमा भारतले नेपाललाई गर्दै आएको सहयोग राषी बढाएर २० करोड पुर्याइएको भारतीय महाबाणिज्य दुत मिनाको भनाइ थियो ।
‘नेपाल–भारत विकास सहयोग’ अन्तर्गन बंगरी नदिको पुल निर्माणले फेटा गाउपालिका लगायत बारा जिल्लाको दक्षिणी भेगका जनताहरुलाई वीरगन्जको आवागमनको लागी सहज बनाएको स्थानियको भनाइ थियो ।
उदघाटन कार्यक्रममा बोल्दै संघीय सडक विभागका सुपरिटेन्डेन्ट इन्जिनियर सुभराज न्यौपानेले स्थानिय जनताको व्यक्तिगत ,सास्कृतिक,आर्थिक जिवनलाई सहज बनाएको बताउनु भयो । उहाले नेपाल सरकारले भारत सरकारको सहयोगमा धेरै भौतिक पुर्वाधारहरुको विकास गरेकोमा भारतलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दै नेपाल भारत बिच रोटी बेटीको सम्बन्ध रहेको बताउनु भयो । इन्जिनियर न्यौपानेले नेपाल भारत बिचको सम्बन्ध आफैमा अनौठो रहको बताउदै भौगोलिक रुपले नेपाल भारत दुइ मुलुक भएपनि धार्मिक,सांस्कृतिक एक भएकोले मेलामा ५०लाख भन्दा बढी नेपालीले धार्मिक स्नान र पुजापाठ बताउनु भयो ।
सन् २००३ देखि भारतले नेपालमा ५६३ भन्दा बढी सामुदायिक विकास परियोजनाहरु (एकआईसिडिपि) शुरू गरेको छ ।नेपालको सातै प्रदेशमा जनताको आधारपुत आवश्यकतालाई पुरागर्ने खालका स्वास्थ्य, शिक्षा,खानेपानि,केनेक्टिभिटि, स्वच्छता लगायत सार्वजनिक उपयोगिताहरुको क्षेत्रमा ४९३ परियोजनाहरु सम्पन्न गरेको छ ।जसमध्ये ,भारत सरकारले भारतीय महावाणिज्य दूतावास, बीरगंजको कार्यक्षेत्रमा रहको ७४ वटा परियोजनालाई स्किृति दिएको छ ।त्यसमध्ये ५६ वटा परियोजना पुरा भएको जनाइको छ ।
यसका साथै भारत सरकारले महावाणिज्य दूतावासले विभिन्न संघ संस्थनहरुलाई १९७ एम्बुलेंस र ३८ स्कूल बस उपहार दिएको छ ।जसमध्ये भारत सरकारले बारा जिल्लाको विभिन्न अस्पतालों, स्वास्थ्य चौकियहरु र शैक्षणिक संस्थानहरुलाई १३ वटा एम्बुलेंस र चार स्कूल बस उपहार दिएको छ ।
मधेसीलाई अपहेलीत गरेको भन्दै बिरगन्जमा चिनको बिरोध
बिरगन्जमा चिनीया दुतावासको बिरोधमा प्रदर्शन भएको छ ।मधेसीलाई अपहेलीत गरेको भन्दै चिनीया दुतावासको बिरोध प्रदर्शन भएको हो ।बीरगंजमा चिनियाँ सहयोगको नाममा पुरानो र कमसल साइकल वितरण गरिएको भन्दै राष्ट्रिय विद्यार्थी परिषद्ले विद्यालयमा बिरतरण गरिएको चाइनिज साइकल जलाएको छ ।
शनिबार वीरगन्जको प्रतिमा चौकमा चिनीया दुतावासको बिरोधमा प्रदर्शन गर्दै बिद्यार्थीहरुले चाइनिज साइकल जलाएका छन् । प्रदर्शनकारीहरूले “चीनको चलाखी अब चल्दैन ,मधेसीलाई अपहेलीत गर्न पाइदैन, मधेसलाई सम्मान चाहिन्छ, “पुरानो साइकल, नयाँ धोका हो, चीन अब हामीलाई मूर्ख नबनाउ!“ जस्ता नाराहरू लगाउँदै चिनको विरोध गरेका छन ।
विद्यार्थी परिषद्का नेताहरूले चीनले सहयोगको रुपमा मधेस र मधेसीलाई अपमानित गर्न पुरानो र कमसल साइकल बितरण गरेको अरोप लगाएका छन । बिरोध प्ररदर्शनमा आएका एक विद्यार्थी नेताले भने, “हामीलाई झूटो, पुरानो दान होइन, सफा नियत चाहिन्छ ,मधेसमा चिनको औपनिविसिकरण चल्दैन , चीनमा फालिएको साइकल मधेसलाई दिएर सहयोग दिएको हो कि बेइज्जत गरेको हो ?“
प्रदर्शनकारी विद्यार्थीहरूले चिनियाँ हस्तक्षेप अस्वीकार्य भएको भन्दै मधेसलाई दानको नाममा फालिएको सामान होइन, सम्मान चाहिएको स्पष्ट पारे । आक्रोशित प्रदर्शनकारीहरूले विरगन्जको नरसिम्ह माध्यमिक बिद्यालयमा चिनिया कन्सुलरले एक महिना पहिला वितरण गरेका कमसल चाइनिज साइकलमध्ये केही प्रदर्शन स्थलमै जलाएका थिए ।
प्रदर्शनमाको क्रममा स्थानीय बासिन्दा समेतको सहभागी भएका जनाइएको छ ।उनीहरूले चिनियाँ सरकारको ‘सहयोग’को नाममा फालिएका सामग्री पठाउने प्रवृत्ति मधेस विरोधी भएको आरोप लगाए ।यदि यस्ता अपमानजनक गतिविधिहरू दोहोरियो भने कडा चिनको बिरोधमा अझ शसक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएका थिए ।
चिनिया दुतावासको कन्सुलरले एक महिना अगाडि वीरगन्जमा बिरतण गरेका साइकल पुरानो भएको स्थानिय बिद्यार्थीहरुले खुलासा गरेका थिए । चिनको सिएफआरडिले बिद्यालयको छात्राहरुलाई बितरण गरेको साइकल पुरानो र कमसल भएको आरोप वीरगन्जका बालिकाहरुको रहेको छ । एक महिना अगाडि मधेसको एकमात्र महानगरपालिकाको रुपमा रहेको वीरगन्ज महानगरपालिकामा सिएफआरडिको माध्यमबाट चाइनिज साइकल बितरण गरिएको थियो ।
वीरगन्ज महानगरपालिकाको समन्वयमा वीरगन्ज महानगरपालिका वार्ड नम्बर १५ स्थित श्री नरसिंह माध्यमिक विद्यालयमा एक कार्यक्रम गरि चाइना फाउन्डेशन फर रुरल डेभलपमेन्टको नेपाल कार्यालयले त्यस बिद्यालयमा अध्यनरत छात्राहरुलाई साइकल बितरण गरेको थियो ।
विद्यालयमा आयोजित साइकल बितरण कार्यक्रममा चाइनिज दुतावासका कन्सुर वांग सिनको विशेष उपस्थिती र दुइ सय साइकल बितरण गरिएको थियो ।
सन २०२२मै नेपालमा साइकल बितरण गर्ने चिनको योजना रहेको थियो । जसले गर्दा साइकल पुरानै समयमा आयात भएको कारण साइकलहरुमा खिया परेको बिद्यालयका एक शिक्षकको भनाइ थियो । ’
मुख्य रुपमा मिधेस प्रदेशमा सक्रियता बढाउन चाइना दुतावास केहि समय यता आफ्नो सक्रिय बढाएको छ । जस अन्र्तगत विभिन्न व्यापारको वहाना र मधेसी जनताको समाजिक तथा शैक्षिक उथ्थानका लागी विद्यालयमा अध्यनरत विद्यार्थीहरुलाई स्कुल बैग शिक्षण सामग्रीं देखि साइकल विरतण कार्यक्रलमा तिब्रता दिइएको छ । मधेस प्रदेश सरकारले विगतमा चलाइएको साइकल बितरण कार्यक्रमको लोकप्रियतालाई मध्यनजर गर्दै चाइना दुतावासले पनि यो प्रदेशको बालबालिकलाई साइकल बिरतण कार्यक्रम सुरु गरेको बताइन्छ । तर सुरुमै बितरण गरिएको साइलकल पुराना र कमसल भएको आरोप लागेपछि उसका पछिला साइकल बितरण कार्यक्रमहरु ओझेलमा परेका छन ।
विश्लेषकहरू भन्छन्, “चीनले रणनीतिक रूपमा नेपालमा प्रभाव बढाउन सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। तर, यदि यी कार्यक्रमहरू सम्मानजनक र वास्तविक विकासका लागि नभए, यसले उल्टै चीनविरोधी भावना बढाउनेछ।“
स्थानीय विद्यार्थी समूहहरूले चिनियाँ सहयोगलाई “फेक डोनेसन“ भन्दै यसको कडा विरोध गरेका छन्। उनीहरूले मधेसलाई वास्तविक विकास चाहिएको बताउँदै सरकारलाई पनि “विदेशी हस्तक्षेपको चासोभन्दा नागरिकको सम्मान र आवश्यकतामा ध्यान दिन“ आग्रह गरेका छन्।
एक भिडियो सहित
फुङ्लिङ- राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालका अध्यक्ष तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतोको नेतृत्वमा आज फुङ्लिङ नगरपालिकाबाट पाथीभरा मन्दिरसम्म विरोधी पदयात्रा सम्पन्न भएको छ।
पदयात्रामा करिब ३०० जना सहभागी भएका थिए। जसमा पार्टीका नेता रमन पाण्डय, अनुप सुब्बा, सी एम थारु, सन्तोष मेहता, चन्द्रप्रसाद राजवंशी, बेबी राज भण्डारी, स्थानीय नेताकार्यकर्ता, मुकुम्लुङ केबलकार संघर्ष समिति, विद्यार्थी, समाजसेवी तथा अन्य विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
पदयात्राको उद्देश्य मुकुम्लुङ क्षेत्रमा निर्माण गर्न लागिएको केबलकार परियोजनाको विरोध गर्नु रहेको थियो। सहभागीहरूले उक्त परियोजनाले स्थानीय सभ्यता, संस्कार, परम्परा तथा धार्मिक आस्थामा असर पार्ने भएकाले विरोध जनाएका थिए। उनीहरूले स्थानीय संस्कृति र इतिहासको संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
रमन पाण्डयले भने,’मुकुम्लुङको चोत्लुङ सभ्यता बचाउन हामी मधेश, पहाड र हिमालका नागरिक एकजुट भएका छौँ। हाम्रो संस्कृति कुनै कमिसन र दलालीको खेलमा बिक्री हुन सक्दैन।’
राजेन्द्र महतोले मुकुम्लुङको संस्कृति तथा चोत्लुङ सभ्यता नष्ट गर्ने कार्य कुनै पनि हालतमा सह्य नहुने बताए। उनले भने, ‘जबसम्म केबलकार निर्माण कार्य बन्द हुँदैन, तबसम्म हाम्रो संघर्ष जारी रहनेछ।’
नेताहरूले नेपाल सरकारलाई सचेत गराउँदै केबलकार परियोजना रोक्न र स्थानीय सभ्यता जोगाउन आवश्यक कदम चाल्न आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले राज्यले नागरिकका आवाजलाई नसुनिएको खण्डमा आन्दोलन थप सशक्त बनाइने चेतावनी दिएका छन्।
स्थानीयबासीहरूले पनि उक्त परियोजनाको कडा विरोध जनाएका छन्। उनीहरूको भनाइमा केबलकार परियोजनाले स्थानीय धार्मिक स्थलहरूमा हस्तक्षेप गर्न सक्ने खतरा छ। एक स्थानीय दावा लिम्बूले भने,’हाम्रो मौलिक धर्म, संस्कृति, सभ्यता तथा पहिचानको रक्षा गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो। केबलकार परियोजनाले हाम्रो सांस्कृतिक अस्तित्वलाई धम्क्याइरहेको छ।’
केबलकार परियोजनाको कार्यान्वयन भएमा यसले पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। तर स्थानीय संस्कृति र सभ्यतामा पर्ने नकारात्मक प्रभावलाई लिएर स्थानीयबासीहरू चिन्तित छन्। उनीहरूका अनुसार परियोजना सञ्चालनका क्रममा वातावरणीय प्रभाव, धार्मिक स्थलहरूको अवमूल्यन तथा सामाजिक संरचनामा असर पर्ने सम्भावना छ।
काठमाडौँ । माओवादी केन्द्रका मधेस प्रदेश सांसद रहबर अन्सारीले सिमेन्टमा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि नियन्त्रणको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । माओवादी केन्द्रका मधेस प्रदेश सांसद रहबर अन्सारीले सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार रिट दायर गरेका हुन् । रिटको पेशी बुधबार तोकिएको अन्सारीले बताए ।
अन्सारीको रिटमा नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३ (२) (३) को आधारमा परमादेश लगायत अन्य आवश्यक आदेश जारी गरी पाउँ भनिएको छ । रिटमा नेपाल सरकारका गृह मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग र नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
रिटमा कात्तिक १ गते ओपीसी सिमेन्टको करसहित प्रतिबोरा ४७२ रुपैयाँमा बिक्री गरेकोमा मङ्सिर १७ गतेसम्म ६३० रुपैयाँमा उद्योगले बेच्ने गरेको उल्लेख छ । रिटमा उठान गरिएको विषय सार्वजनिक चासोको विषय भएकोले यो विषयक किनारा नहुञ्जेलसम्म तत्काल सिमेन्ट स्वाभाविक रूपमा, पहिलेको उचित मूल्यमा उपलब्ध गर्न गराउन निवेदकको माग छ ।
‘उद्योग संघमार्फत सम्पूर्ण सिमेन्ट उद्योगीहरूको नाउँमा र नेपाल सरकारका निकायले तत्काल कालोबजारी रोकी आम उपभोक्ता, हार्डवेयर व्यवसायीको समस्या समाधान हुने नीति नियम अवलम्बन गर्ने, बजारको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने गराउने कार्य गर्नु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरी पाऊँ,’ रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।
वीरगन्ज:प्रेस चाैतारी नेपाल पर्साकाे पहिलाे कार्यकालकाे अध्यक्षमा निरञ्जन मिश्र निर्वाचित भएका छन्।शनिबार भएकाे निर्वाचनकाे अन्तिम मतगणनामा अध्यक्ष पदका दुई उम्मेदवार मिश्र र तुलसी भण्डारी दुवैले समान ४६/४६ मत पाएपछि बराबरी भएको थियाे।
त्यसपछि चाैतारीकाे विधान अनुसार दुवै जनाबीच आधा आधा कार्यकाल बाड्ने सहमति बमाेजिम गाेला प्रथा गरिएको थियाे ।गाेला प्रथाबाट पहिलाे कार्यकालका लागि मिश्रले बाजी मार्न सफल भएका हुन् ।दाेस्राे कार्यकालकाे नेतृत्व भण्डारीले गर्ने छन्।
यस्तै खुल्ला उपाध्यक्षमा राजेन्द्र सिंह नेपाली,महिला उपाध्यक्षमा लक्ष्मी खरेल,सचिवमा कृष्ण कुशवाहा,सहसचिवमा पन्नालाल प्रसाद,समावेशी सहसचिवमा मन्सुर खान र काेषाध्यक्षमा सन्ताेष पटेल निर्वाचित भएका छन्।
प्रेर चाैतारी पर्साकाे नयाँ नेतृत्व चयनका लागि शनिबार भएकाे निर्वाचनमा कूल ११० मतमध्ये ९५ मत खसेकाे थियाे।
नारायणी अस्पताल भवन बनाउन नागरिक समाजको ¥याली,अस्पतालको मुद्दा अग्राधिकारमा राखेर छिटो न्यायिक निरुपण गरियोेस ः प्रुर्व मेयर सरावगी
नारायणी अस्पतालको भवन निर्माण प्रक्रियालाई अघि बढाउन माग गर्दै बीरगन्जमा ¥यालीको आयोजना गरिएको छ । शनिवार बिहान अस्पतालबाट सुरु गरिएको ¥यालीमा जनप्रतिनिधि, नागरिक समाजका अगुवा, बुद्धिजीवी, व्यापारी तथा सर्वसाधारणको सहभागिता रहेको थियो । ¥याली नगरको परिक्रमा गरि घण्टाघर पुगेर कोणसभामा परिणत भएको थियो ।
कोणसभालाई सम्बोधन गर्दै सहभागीहरूले नारायणी अस्पतालको भवन निर्माण प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन अनुरोध गरेका थिए । झन्डै पाँच वर्षदेखि अलपत्र परेको भन्दै भवन निर्माण प्रक्रियालाई यथाशीघ्र अघि बढाउनु माग गरे ।
उनीहरूले अस्पतालका पूर्वाधार अभावका कारण वीरगञ्जसहित आसपासका जिल्लाहरू बारा, रौतहट, सर्लाही र भारतको बिहार र उत्तर प्रदेश राज्यका समेत गरी लाखौँ नागरिकले स्वास्थ्य सेवामा कठिनाइ भोग्नुपरेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
¥यालीमा सहभागी वीरगञ्ज महानगरपालिकाका पूर्व मेयर विजयकुमार सरावगीले अस्पताल निर्माण आउने पुस्ताको लागि आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाले भन्नु भयो “अस्पताल निर्माण हाम्रो लागि मात्र नभई हाम्रो आउने पुस्ताको लागि हो, हाम्रो बालबच्चाको लागि हो । त्यसैले तपाईँहरूको यो लडाईमा तपाईँहरूसँग छु ।”
नारायणी अस्पतालका चिकित्सक डा. उदय नारायण सिंहले वीरगञ्ज तथा आसपासका नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सरकारले तत्परता देखाउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाले , “अस्पताल निर्माण रोकिएको पाँच वर्ष बितिसक्यो, यो अन्याय हो । हामी यो विषयमा बेवास्ता गर्न सक्दैनौँ ”भन्नु भयो ।
यसअघि माघ १८ गते नारायणी अस्पतालका चिकित्सक,नर्स र स्वास्थ्यकर्मीहरूले पनि अस्पतालको भवन सम्बन्धी मुद्दा अदालतबाट छिट्टै छिनोफानो लगाउन माग गर्दै सडकमा उत्रिएर त्रिभुवन राजपथ नै अवरुद्ध पारेका थिए भने हिजो जनमत पार्टीले पनि केही बेरका लागि घण्टाघर अगाडि चक्का जाम गरेर अस्पतालको विषय उठाउँदै नाराबाजी गरेको थियो ।
वीरगन्ज महानगरपालिकाको डुबानमा परेको क्षेत्रको पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्याल निरिक्षण गर्नु भएको छ । पर्साका प्रहरी उपरिक्षक गौतम मिश्रा र सशस्त्र प्रहरी उपरिक्षक राधेश्याम धिमालसंगै शनिवार बिहान वीरगन्जको सुख्खा बन्दरगाह चौकमा पुगी डुबान क्षेत्रको प्रजिअ अर्याल निरिक्षण गर्नु भएको हो ।
पानिको मुहान थुनिएको कारण महानगरपालिकाको नम्बर २४,२८ २६ र १७ को अधिकांस कृषि क्षेत्र डुबानमा परेको छ । अधिकांस कृषि योग्य खेतहरु डुबानमा परेपछि किसानहरु विगत केहि समय देखि सघर्ष गर्दै आएका छन । डुबानको कारण खेतमै धानबाली खेतमै गलेर गएको र गुह बालि लगाउन पनि नसिएको कारण आफुहरु व्यापक मार्कामा स्थानियले प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्यालसंग दुखेसो व्यक्त गरे ।
वडा अध्यक्ष शम्भु मिश्राले बहावको पानिको मुहान थुनिएको कारण चारवटा वडाका खेती योग्य जग्गा डुबानमा परेकोले स्थानिय किसान मार्कामा परेको बताउदै मुहान खुलाउन पहल गरिदिनु हुन अनुरोध गर्नुभयो ।पानीको मुहान थुनिएको कारण यसबर्षको धानवाली डुबान परेपछि श्रीसिया,सुगौली आठराहा ,बहुअरी र आलौको जनताहरु विगत ६ महिना देखि जनप्रतिनिधिहरुसंग समस्याको समाधान गर्न लगायतार संघर्षरत छन ।
पर्सा क्षेत्र नम्बर २का सांसद समेत रहेका कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरसिया र वीरगन्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिह लगायतका नेताहरु डुबानको निरिक्षण गरेपनि समस्याका समाधान गर्न नसकेको पछि समस्यामा परेका स्थानिय प्रजिअ अर्याललाई गुहार गरेका हुन ।
डुबानको कारण खेतमा लगाइएको धानवाली डुबानमा परेको जग्गाको धानवाली घरमा भित्र्याउन हजारौ रुपैया लागेको कारण आम्दानी भन्दा बढी लगानी भएको कतिपय स्थानियले बताए ।खेतमा पानि बढी भएकोले अधिकांस धान खेतमै गलेर गएकोले आफुहरु ठुलो पिडामा परेको स्थानियको गुनासो रहेको छ ।खेतमा पानि रहेकोले गहुवालि लगाउन नसकको पिडा प्रजिअ अर्याललाइ जानकारी गराइयो ।
केहिमहिना अगाडि नगर प्रमुख राजेशमान सिंहले पानिको बहाव खुलाउन जाँदा अलौ वासीसंग झडप भएपछि विवाद ठुलो रुपलिएको थियो ।मेयर सिहको पहल असभ्य भएको भन्दै बिरोध चर्के पछि वीरगन्ज महानगरपालिका समस्याको समाधान गर्नेबाट पछि हटेको थियो ।
दशैलगतै तत्कालीन पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेश सागर भुषाल र पर्साका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरिक्षक कुमोद ढुंगेल सहित अलौ पुगेका मेयर राजेशमान सिहले डुबानको क्षेत्रको स्थलगत निरिक्षण गर्दै डोजर लगाएर बहाव खुलाउन प्रयास गरेका थिए । बिवाद चर्कदै गएपछि नगर प्रमुखको प्रयास असफल भएको थियो ।
स्थानियको पुन अनुरोध पछि निरिक्षणमा पुग्नु भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारीसंग हुलाकिसंगै रहेको क्यानलका सार्वजनिक जग्गाबाट पानिको बहावन खुलाउन पहल गरिए समस्याको समाधान हुने जानकारी वडा अध्यक्ष शम्भु मिश्रा र बिजय पटेलले जानकारी गराउनु भयो ।
डुबानमा परेका खेतहरुको फोटो सहित वडाबाट समस्याको समाधानको लागी जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार वडा अध्यकक्षहरुले गरेपछि समस्याको समाधानको आफु पहल गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले स्थानियहरुलाई प्रतबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।प्रजिअ अर्यालले वडा अध्यक्षहरुसंग भन्नु भयो, डुबानमा परेका खेतहरुको फोटो किसानबाट लिएर तपाईहरु प्रकृतिप्रकोप तथा बिपद व्यवस्थापन समितिको नामबाट समस्याको सबै जानकारी गराउदै तपाईहरु मलाई पत्राचार गर्नुसत्यसपछि समस्या समाधानको लागी म पहल गर्ने छु ।
गाउबाट बढदै गएको सहरीकरण,जग्गापल्टीगंको कारोवार र हचुवारुपमा गाउलाई महानगपालिकामा मिसाए पछि खेतीयोग्य जग्गा वसोवासमा परिणत भएपछि पानिका मुहानहरु थुनिन थालिएका छन । जसको परिणम स्वरुप वीरगन्ज महानगरपालिको चारवटा वडामा रहेको २ भन्दा वढी जग्गाहरु केहि बर्ष देखि डुबानमा पर्दै आएको छ ।
जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मधेस प्रदेश सरकार आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा हुनुपर्ने माग गरेका छन्।
बिहीबार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग बेग्लाबेग्लै छलफल गरेका यादवले मधेस सरकार जसपा नेपालको नेतृत्वमा हुनुपर्ने माग गरेका हुन्।
मधेस सरकार सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीको नेतृत्वमा छ।
सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरू प्रतिनिधि सभामा सजिलै स्वीकृत हुने भए पनि राष्ट्रिय सभामा सत्ता पक्षलाई जसपा नेपालको साथ चाहिन्छ। जसपा नेपालका ३ जना सांसदहरू राष्ट्रिय सभामा छन्।
सरकारले ल्याएका अध्यादेश मात्र होइन, भविष्यमा ल्याउने विधेयक पारित गर्न पनि राष्ट्रिय सभामा बहुमत आवश्यक पर्छ। राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस-एमाले र लोसपाका गरी २८ सांसद छन्। ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा बहुमतका लागि ३० सांसद चाहिन्छ।
उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्दै आएको छ। सरकारलाई समर्थन गरेको दललाई मधेस सरकारमा भए पनि सामेल गर्न कांग्रेस सभापति देउवा र प्रधानमन्त्री ओली सकारात्मक देखिएका छन्।
कांग्रेसका एक नेताका अनुसार यादवले मधेसको मुख्यमन्त्री मागेका छन्। ‘उहाँले मधेस मुख्यमन्त्री पाउनुपर्छ भन्नुभएको छ, दीर्घकालीन सहकार्यका लागि कांग्रेस-एमाले पनि सकारात्मक छन्,’ ती नेताले दाबी गरे।
जसपा नेपालले अध्यादेशबारे निर्णय लिन नसक्दा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा बिहीबार अध्यादेश पेस गर्ने कार्यसूची नै हटाउन सरकारले आग्रह गरेको थियो।
कानुन मन्त्री अजय चौरसियाले सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाललाई भेटेर बिहीबारका लागि अध्यादेश निर्णयार्थ पेस गर्ने कार्यसूची नराख्न आग्रह गरेका थिए।
