गौर भन्सारबाट कारोवार । हेर्नुसहोस यो भिडियो
Breaking News
प्रतिनिधिसभा बैठक ,आपराधिक घटनामा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले पनि उन्मुक्ति पाउँदैनन्– प्रधानमन्त्री ओली
प्रधानमन्त्री केपी शर्माले ओलीले चैत १५ गते तीनकुनेमा मच्चाइएको उदण्डताको विषयमा पूर्वराजाले उन्मुक्ति नपाउने बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अराजक मान्छेलाई बोलाएर कमान्डर बनाएर हिंसा मच्चाएको भन्दै ओलीले पूर्वराजाले उन्मुक्ति नपाउने बताएका हुन् ।
‘आफ्नै निवासमा बोलाएर पूर्वराजाले आपराधिक प्रवृत्तिका व्यक्तिलाई जनकमान्डर तोकेर खटाउनुभयो,’ ओलीले भने, ‘आपराधिक घटनामा पूर्वराजाले उन्मुक्ति पाउनुहुन्न । समाजमा वितण्डा मच्चाएको र समाज भड्काएकोमा उहाँ बोल्नुपर्दैन ?’
Advertisment
प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले अवाञ्छित व्यक्तिलाई आफ्नै निवासमा डाकेर कथित ‘जनकमान्डर’ तोकेका बताए । ’पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले गत फागुन ७ गते आफू ‘अघि बढ्ने, साथ देऊ’ भन्दै वक्तव्यबाजी गर्नुभयो । त्यसको लगत्तै ठाउँठाउँमा स्वागत कार्यक्रम राख्दै जनमत भड्काउने काम शुरू गरियो । फागुन २५ गते कथित ‘स्वागत–सवारी’ आयोजना गरियो । र, चैत १४ गते समाज बिथोल्न लागिपरेका एक जना अवाञ्छित व्यक्तिलाई आफ्नै निवासमा डाकेर कथित ‘जनकमान्डर’ तोक्नुभयो र हिंसात्मक वारदातका लागि खटाउनुभयो,’ उनले भने ।
प्रारम्भिक अध्ययनले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले संविधानसभाको ऐतिहासिक निर्णयपछि भएको सम्झौताको उल्लंघन गरेका प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ ।
बढ्दैछ सुनको अस्वाभाविक माग, कसले ल्यायो ६०१ क्विन्टल ?
काठमाडौं । विगतमा सुस्त माग रहेको सुन पछिल्लो केही महिनायता भने अस्वाभाविक बढिरहेको छ । विगतमा बजारमा सुनको माग भएन भनेर गुनासो गर्ने व्यवसायीहरुलाई पछिल्लो समय सुनको कारोबार गर्न भ्याइनभ्याई रहेको तथ्यांकले प्रष्ट्याउँछ ।
फागुन महिनासम्म नेपालमा कुल १ हजार १८८ किलो सुन भित्रिएको तथ्यांकले देखाउँछ । भन्सार विभागका अनुसार फागुनसम्म कुल १४ अर्ब ३७ करोड ११ लाख २६ हजार रुपैयाँबराबरको ११ लाख ८८ हजार ८ सय ९२ ग्राम अर्थात एक हजार १ सय ८८ किलो सुन नेपाल भित्रिएको छ । जुन गत माघको तुलनामा ३०१ किलो बढी हो ।
फागुनमा १४ अर्ब बढीको सुन आयातबाट सरकारले १ अर्ब ५८ करोड १० लाख ७५ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ ।
गत माघमा कुल १० अर्ब ४५ करोड ४९ लाख २२ हजार रुपैयाँबराबरको ८ लाख ८७ हजार ३ सय २८ ग्राम हर्थात् ८ सय ८७ किलो सुन नेपाल आयात भएको थियो । यो बापत् सरकारले कुल १ अर्ब १८ करोड ९४ लाख ५३ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । यो एक महिनाको अवधिमा सुन ३०१ केजीले बढेको छ । दुई महिनाको अवधिमा कुल ६०१ केजी सुन आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाउँछ ।
गत पुस महिनासम्म भने कुल ५८७ केजी सुन आयात भएको थियो । पुस मसान्तसम्म कुल ६ अर्ब ७१ करोड ६लाख रुपैयाँ बराबरको सुन आयात भएको थियो ।
गत आवको असार मसान्तसम्म भने कुल २३ अर्ब ६५ करोड ३९ लाख रुपैयाँबराबरको २ हजार ६५१ केजी सुन आयात भएको थियो । त्यसबापत सरकारले ३ अर्ब ६४ करोड ८३ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो ।
गत आवको सोही अवधिको तुलनामा सुनको आयात कम नै भए पनि चालु आवको अघिल्ला महिनाको तुलनामा फागुनमा सुनको आयात राम्रो भएको छ । सरकारले सुनको भन्सारदर २० प्रतिशतबाट १० प्रतिशत कायम गरेपछि आयात बढेको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
सरकारले बजेटमार्फत् सुनको भन्सार महसुल १५ प्रतिशतबाट २० प्रतिशत पु¥याएपछि माग नै नभएर बैंकले आयात कम गरेका थिए । तर, अहिले १० प्रतिशत भन्सारदर कायम भएपछि मागसँगै आयात पनि बढेको हो । नेपालमा वाणिज्य बैंकहरूले सुन आयात गरी व्यवसायीलाई बिक्री गर्दै आएका छन् ।
चीनले कसरी ईभी बजारमा प्रभुत्व जमायो ?
अमेरिकाले समय गुमायो र चीनले विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) साम्राज्य निर्माण गर्यो । ‘उनीहरूले उत्तर अमेरिकाबाहेक विश्वभर कब्जा जमाउँदैछन्,’ चिनियाँ अटो उद्योग विशेषज्ञ लेई सिङले भने, ‘अमेरिका अन्तिम चुनौती बन्नेछ ।’ पछिल्लो १५ वर्षमा चीनले १ करोडभन्दा बढी सार्वजनिक चार्जिङ स्टेशनहरू स्थापना गरेको छ ।
अरबौं चालकहरूलाई अनुदान तथा अन्य प्रोत्साहनमार्फत विद्युतीय सवारी प्रयोग गर्न उत्प्रेरित गर्यो र १०० भन्दा बढी विद्युतीय सवारी ब्रान्डहरू विभिन्न मूल्य विकल्पसहित प्रस्तुत गर्यो । यो परिवर्तनलाई सिङले ‘चाइना स्पीड’ को उत्कृष्ट उदाहरण दिए, जसले चीनको तीव्र विकासलाई दर्शाउँछ ।
यो तीव्र गतिको विशाल रूपान्तरणका कारण चीनले अमेरिका र अन्य सबै देशहरूलाई उछिनेर विद्युतीय सवारीको प्रवृत्तिमा अग्रस्थान हासिल गरेको हो ।
चीनले कसरी ईभी बजारमा प्रभुत्व जमायो ?
चीनको विद्युतीय सवारीसाधन क्षेत्रमा अग्रता एकै रातमा आएको होइन । यसको प्रमुख कारण- चीनले एक दशकभन्दा बढी समयअघि नै ईभीलाई २०औं शताब्दीको सुरुवातमा हेनरी फोर्डले अटोमोबाइल उद्योगमा ल्याएको क्रान्ति जत्तिकै महत्त्वपूर्ण नवाचार(केही नयाँ तथा उपकारी तरिका) को रूपमा चिन्यो ।
विद्युतीय सवारीसाधनमा अग्रस्थान हासिल गर्ने दृढ इच्छाका साथ बेइजिङले आफ्नो आर्थिक शक्ति ईभी विकासमा लगानी गर्यो । यो रणनीति सन् १९७० र ८० को दशकमा जापानको अटो उद्योगलाई माथि उठाउन अपनाइएको केन्द्रीकृत औद्योगिक नीतिसँग मिल्दोजुल्दो थियो ।
सिङका अनुसार २००९ मा चिनियाँ सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन नेटवर्कको आधार तयार गर्न एक प्रायोगिक अनुदान कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । ‘दश सहर र हजार गाडी’ नामक यस योजनाको उद्देश्य बस र ट्याक्सी जस्ता सार्वजनिक यातायातका लागि नयाँ विद्युतीय र हाइब्रिड सवारीसाधनलाई अनुदान प्रदान गर्नु थियो ।
चीनको नम्बर वान ईभी- बीवाईडी
२०१३ देखि सरकारले विद्युतीय सवारीको दायराको आधारमा वर्गीकरण गरिएको अनुदान प्रणालीमार्फत व्यक्तिगत उपभोक्ताहरूलाई पनि अनुदान दिन थाल्यो । यो योजना २०२२ मा बन्द गरियो तर त्यस समयमा चीन ईभी बजारमा अग्रस्थानमा पुगिसकेको थियो । साथै सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनको लागत घटाउन १० प्रतिशत बिक्री कर छुटको सुविधा प्रदान गर्यो, जुन २०२७ सम्म क्रमशः हटाइनेछ ।
रणनीतिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन केन्द्र (सीएसआईएस) को एक प्रतिवेदनअनुसार २००९ देखि २०२३ सम्म चिनियाँ सरकारले कुल २३१ अर्ब डलरको अनुदान प्रदान गरेको छ ।
यो अनुदान प्रणाली निकै प्रभावकारी सावित भयो । अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सी (आईईए) का अनुसार चीनमा नयाँ विद्युतीय गाडी दर्ता २०२३ मा ८१ लाख पुगेको थियो, जुन २०२२ को तुलनामा ३५ प्रतिशतले वृद्धि हो ।
चार्जिङ पूर्वाधारमा चीनको अग्रता
चीनले ईभी चार्जिङ पूर्वाधार निर्माणमा पनि अग्रस्थान बनाएको छ । राष्ट्रिय ऊर्जा प्रशासनका अनुसार २०२४ को जुनसम्ममा चीनमा कुल १.०२ करोड ईभी चार्जरहरू थिए, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५४ प्रतिशतले वृद्धि हो ।
चीनले मात्र संख्यात्मक रूपमा अमेरिकाभन्दा अग्रता लिएको छैन, गुणस्तरीय रूपमा पनि उछिनेको छ । सिङका अनुसार चीनको चार्जिङ प्रणाली अत्यधिक सुव्यवस्थित छ, जहाँ सबै प्रकारका गाडीका लागि एउटै मानक प्लग प्रयोग हुन्छ ।
‘तपाईंलाई प्लग वा एडप्टरका प्रकारबारे सोच्नुपर्दैन, कुन चार्जिङ स्टेशन प्रयोग गर्ने भनेर चिन्ता लिनुपर्दैन,’ उनले भने ।
चीनको अर्को फाइदा- कच्चा पदार्थ र सेमिकन्डक्टर चिप्स
चीनलाई ईभी उत्पादनका लागि आवश्यक महत्त्वपूर्ण कच्चा पदार्थ उपलब्ध हुने फाइदा छ । आईईएका अनुसार सन् २०३० सम्म ईभी ब्याट्री उत्पादनका लागि आवश्यक ९० प्रतिशत ग्रेफाइट र ७७ प्रतिशत प्रशोधित दुर्लभ खनिज चीनबाट आपूर्ति हुनेछ ।
अटोमोटिभ इनोभेसन एलायन्सका अनुसार हाल अमेरिका आफ्नो सम्पूर्ण ग्रेफाइट आपूर्ति आयात गर्छ, जसको एक तिहाइ चीनबाट आउँछ ।
चीनलाई सेमिकन्डक्टर चिप उत्पादनको नजिक हुनुको फाइदा पनि छ ।
ईभीपासपोर्टका सीईओ हुमन शाहीदीका अनुसार ताइवान जुन चीनको छेउमै छ, विश्वका ९० प्रतिशत अत्याधुनिक चिप उत्पादन गर्छ ।
‘अमेरिका र क्यानडा चीनमाथिको निर्भरता हटाउन प्रयासरत छन्, तर यो कार्य शब्दमा भन्दा व्यवहारमा कठिन छ,’ सिङले भने, ‘मलाई लाग्छ, यसको समाधान गर्न कम्तिमा एक दशक लाग्नेछ ।’
के अमेरिका अझै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ ?
अमेरिकी चालकहरू ईभी अपनाउने मामिलामा सुस्त छन् । विशेषज्ञहरू अमेरिका प्राविधिक दक्षता र आर्थिक क्षमता भएकोले अझै दौडबाट नबाहिरिएको बताउँछन् । यदि राजनीतिक इच्छाशक्ति बलियो भयो भने ईभी प्रणाली छिटो विस्तार गर्न सक्छ ।
अटोमोटिभ इनोभेसन एलायन्सका सीईओ जोन बोज्जेल्लाका अनुसार आगामी केही वर्षहरू अमेरिकी ईभी विकासका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुनेछन् ।
चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न अमेरिकाले के गर्नुपर्छ?
कारबिकका सीईओ बाराटुन्डे कोलाका अनुसार अमेरिका रोबोटिक्स र स्वचालित असेम्ब लीमा थप लगानी गर्नुपर्छ, उन्नत सामग्रीहरूमा लगानी बढाउनुपर्छ र महत्त्वपूर्ण खनिजहरूको उत्पादन बलियो बनाउँदै चीनमाथिको निर्भरता कम गर्नुपर्छ ।
‘यदि हामी नयाँ प्रविधिहरू, जस्तै कार्बन न्यानोट्यूबहरूको मापन विस्तार गर्न केन्द्रित भयौं, यदि हामी रोबोटिक्समा दोब्बर लगानी गर्याैं भने हामी चीनलाई पछ्याउन सक्दछौं र एक दशकभित्र विश्व नेता बन्न सक्दछौं,’ उनले भने ।
चार्जिङ पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान
अमेरिकाको अर्को मुख्य प्राथमिकता चार्जिङ पूर्वाधारको विस्तार हो । ‘हामीले थप चार्जरहरू राख्नका लागि यो कार्य सम्पन्न गर्ने थप जनशक्ति आवश्यक छ,’ शाहीदीले भने । अमेरिकामा हाल २ लाखभन्दा बढी सार्वजनिक चार्जिङ पोइन्टहरू रहेका छन् ।
ट्रम्प प्रशासनको गलत कदम
राष्ट्रपति डाेनाल्ड ट्रम्पले कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरी अघिल्लो प्रशासनको २०३० सम्म नयाँ बिक्री हुने ५० प्रतिशत सवारीसाधन विद्युतीय हुने लक्ष्य खारेज गरेका छन् ।
संघीय राजमार्ग प्रशासनले राष्ट्रिय विद्युतीय सवारीसाधन पूर्वाधार कार्यक्रमलाई स्थगित गर्दै ईभी चार्जिङ स्टेशनहरूको विस्तारका लागि विनियोजन गरिएको करिब ३ अर्ब डलर रोक्का गरेको छ ।
सबै आयातित सवारीसाधन र पार्ट्सहरूमा २५ प्रतिशत कर लगाउने घोषणा गरिएको छ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति श्रृंखलामा भर पर्ने ईभीहरूको लागत र उपलब्धतामा असर पार्न सक्छ ।
प्रशासनले जीवाश्म इन्धनलाई प्राथमिकता दिँदै स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाका लागि प्रदान गरिएका अनुदानहरू रद्द गरेको छ ।
यस्ता कदमहरूले चीनलाई झन् बढी फाइदा हुने र अमेरिका पछि पर्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।
महानगरपालिकामा तेल घोटाला भएको खुलासा,कार्यकारी अधिकृत कर्णले सरसफाई अधिकृत सरफुदिन मियासंग सोधे स्पष्टिकरण
भ्रष्ट्राचार र अनियमितताको आख्डा बन्दै गएको वीरगन्ज महानगरपालिकामा पुन अर्को घोटाला भएको खुलासा भएको छ । महानगरपालिकाको
फोहरमैला व्यवस्थापन तथा सरसफाई महाशाखामा तेल घोटाला भएको आरोप लागेको हो । माहानगरपालिकाले चलाएको लामखुट्टे मार्ने अभियानमा माहाशाखा प्रमुख सरफुदिन मियाले तेल घोटाला गरेको आरोप लागेको हो ।
केहि हप्ता अगाडि वीरगन्ज महानगरपालिकाले नगरप्रमुख राजेश मानसिहंबाट लामखुट्टे मार्न औषधी छर्ने अभियानको उदघाटन गरेको थियो । जसअनुसार महानगरपालिकाको ३२ बटा वडाका लागि लामखुट्टेमार्न औषधी छर्ने जिम्मेवारी सरसफाई प्रमुख सरफुदिन मियालाई दिइएको थियो । महानगरपालिकाले मंगाएको नया गाडि तथा विभिन्न व्यक्तिहरुद्धारा लामखुट्टे मार्न औषधी छर्ने अभियानको जिम्मेवारी मियाले पाएका थिए ।
सोहि अभियानमा अन्तर्गत लाग्ने मट्टितेल भण्डारण गरेको स्टोरबाट तेल चोरी गर्न खोजिए आरोपमा सरसफाई अधिकृत सरफुदिन मिया माथि लागेको छ ।वीरगन्ज महानगरपालिकाले मियालाई तेल चोरी गर्ने बिषयमा शुक्रबार स्पष्टिकरण सोधीएको एक अधिकृतले बताए । ‘महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अरविन्द कुमार कर्णले मियालाई तेल घोटालामा तपाईलाई कार्यवाहि किन नगरिने ? भन्दै शुक्रबार स्पष्टिकरण सोध्नु भएको हो ’उनले भने,‘मियाले बुझेका छन कि छैनन थाहा भएन’।
लामखुट्टे मार्ने अभियानको लागी २ सय लिटर तेल पहिला नै उपलब्ध गराइएको थियो । तर, सो तेल सकिएको भन्दै अधिकृत मिया पुन ः कुपन मांग गरेपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कर्ण अबेर राति ८ सरसफाई महाशाखाको स्टोरमा छड्के निरीक्षण गरेपछि ८० लिटर मट्टितेल फेला परेको बताइन्छ ।
निरीक्षण अघि मियाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहितको टोलिलाइृ सबै तेल सकेर ग्यालेन खाली छ भनेर जानकारी गराएका थिए ।स्टोरमा तेल पाइए पछि स्टोरमा भएको तेल उनले व्यक्तिगत रुपमा घोटाला वा चोरी गर्नखोजेको आरोप लागेको छ ।
तेल भेटेपछि स्टोरमा अर्को ताल्चा लगाउदै तपाईलाई तेल हिनामिना तथा चोरी गरेको अरोपमा कार्यवाहि किन नगर्ने भनेर स्पष्टिकरण सोधिएको महानगरपालिकाले जनाएको छ ।
यसबारेमा सरफाई अधिकृत सरफुदिन मियासंग सोध्दा आफुले कुनै तेल घोटाला नगरेको बताउदै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट सोधिएको स्पष्टिकरणबारे आफुलाई कुनै जानकारी नभएको बताए । उनले लामखुट्टे मार्ने औषधी छर्न केमिकलमा मिसाउन र गाडी सञ्चालन गर्न तेल आवश्यक पर्ने भएकाले माग गरेको बताए ।
वीरगन्ज महानगरपालिकामा यसअघि पनि पटक पटक तेलघोटाला हुने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कर्णले महानगरमा अनुशासन कायम राख्न अनियमिततामा संलग्न कसैलाई नछाड्ने बताउदैँ आएका छन् ।
देश क्रमशः आर्थिक दुष्चक्रमा फसेको छ, संघीयतासँगै राजनीतिक संयन्त्रहरू भद्दा र धेरै छन् । सेवा दिन भनी तय भएका यस्ता संयन्त्रले छिटोछरितो नागरिक सेवाभन्दा संयन्त्र सम्बद्ध राजनीतिक व्यक्तिहरू कमाउ धन्दामा लागेका छन् । सुशासन र सेवा प्रवाह नभएकै देखेर युवा पिँढी गति छोडेरै पलायन भएको छ ।
देशमा रोजगारीको अभाव छ, रोजगारी दिने, उत्पादन वृद्धि गरी व्यापारघाटा कम गर्ने उद्योगधन्दा बिस्तारै घट्दै छन् र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको हिस्सामा कमी आएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको डेटालाई आधार मान्दा पनि जिडिपीमा उद्योगको हिस्सा आव ०६७-६८ देखि विगत झन्डै डेढ दशकमा ५.६६ प्रतिशत मात्र रहेको छ । चालु ०८१-८२ को पहिलो चौमासिकमा त ५.२९ प्रतिशत देखियो । अघिल्लो समय यतिबेला ५.३२ प्रतिशत र त्योभन्दा अघिल्लो समय पहिलो चौमासिकमा ५.४६ प्रतिशत थियो ।
औद्योगिक विस्तारका लागि दीर्घकालको समय र लगानी आवश्यक पर्छ । अहिले वाणिज्य बैंकहरूसँग ६० खर्ब निक्षेप छ भनिँदै छ, तर देशमा राजनीतिक अस्थिरता छ, लगानीको वातावरण छैन, नीतिगत अन्योलता कायमै छ र निजी क्षेत्रले लगानी उत्साह देखाएका छैनन्, बरु व्यापार गर्ने छिटो धनी हुने मनसायमा देखिएका छन् । राज्य पनि आयातित भन्सार बिन्दुको महसुल रकमले खुसी छ, यता विदेश जानेहरूबाट मनग्य रेमिटेन्स आएकाले पनि देश खुसी छ र बैंकमा डलर थुप्रिएको छ । राष्ट्र बैंकले भनिरहेको छ कि देशमा उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालित छैनन्, ४८.३ प्रतिशत मात्रै सञ्चालनमा छन् । अघिल्ला वर्षहरूमा पनि ४९.८ प्रतिशत बढी सञ्चालन थिएनन् यी । औद्योगिक सर्वेक्षण, ०७६ ले त देशमा ३९.९ प्रतिशत मात्रै उद्योग सञ्चालन देखाएको थियो । स्वदेशी लगानी मात्रै अनिच्छुक होइन, विदेशी लगानी पनि कमजोर छ । फलतः उत्पादनमा कमी, रोजगारीको अभाव, वस्तु आयातमा वृद्धि, तीव्र व्यापारघाटा, उच्च ऋण र समग्रमा देशको अर्थतन्त्र जोखिममा रहेको छ ।
राष्ट्र बैंकको शब्दमा भन्नुपर्दा जम्मा ५.६ प्रतिशतले मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट कर्जा प्रवाह भएको छ र यो अघिल्लो सालभन्दा मात्र १.५ प्रतिशतले वृद्धि हो । बैंकहरूमा निक्षेप वृद्धि ३.८ प्रतिशतले बढेर यस आवको सात महिनामै २ खर्ब ४५ अर्ब ३४ करोड बढेको छ । अघिल्लो समय यतिबेला त अझ ७.१ प्रतिशतले बढेको थियो । बैंक, वित्तीय संस्थाहरूसँग लगानी क्षमता कम तर निक्षेप बढ्न जाँदा निक्षेपकर्ताहरूको ब्याजमा व्यापक कटौती भएको छ भने आर्जित ब्याजमा सरकारले लिने कर बढाएको छ ।
बैंकहरूमा तरलता बढेका कारण राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको पैसा हप्तैपिच्छे अर्बौं अर्ब तान्दै छ । न्यून बजेट पूर्ति खातिर आन्तरिक ऋण ४.३ प्रतिशतले बढेको छ भने वैदेशिक अनुदान घटेको छ । चालु आवको सात महिनामा चालु खाता १६६ अर्ब ८० करोडले बचतमा रहेको, विप्रेषण रकम पनि ७.३ प्रतिशतले बढेको र झन्डै १० खर्ब पुगेको शोधनान्तर बचतमा रहेको सरकारले भनिरहँदा बिन्दुगत मुद्रास्फीति ४.१६ प्रतिशत मात्रै भनेको छ । ७ महिनामा ४६.५ प्रतिशतले निर्यात वृद्धि गर्दा १ खर्ब २७ अर्ब २० करोडको सामान निर्यात भएको भनिएको छ, आयात जम्मा १०.१ प्रतिशतले मात्रै बढेर ९ खर्ब ८८ अर्ब ५९ करोडका सामान आएको भनिएको छ, निर्यात बढेको वनस्पति, भटमासको तेल हो, जुन हाम्रो उत्पादन होइन । तीव्र व्यापारघाटा सहेर हाम्रो नेतृत्वले अर्थतन्त्र सुधारको ढ्वाङ फुकिरहेको छ ।
खर्च कटौती गर्न राजनीतिक संयन्त्रहरू घटाउनुको साटो बढ्दै छ र पछिल्ला नेताहरूले राज्य दोहन गरिरहेका छन् अधिक रूपमा, केस बेसिसमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर धेरै सुविधा लिइरहेका छन् भने त्यसलाई संस्थागत गर्ने भन्दै संसद्मा विधेयक पेस गरेरै आजीवन सुविधा लिने प्रयत्न गरिरहेका छन् । राजनीतिक असफलतासँगै बजारमा दैनिक विरोध जुलुस निस्केका छन् भने मन्त्री क्वार्टर, पुल्चोक, भैँसेपाटी, ठूलाहरू बस्ने शीतल निवास, बालुवाटार, सिंहदरबारलगायतका क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । करको सदुपयोग भएन, नागरिकले सेवा राम्रो पाएनन्, महँगो रकममा सेवा खरिद गर्दा पनि समयमा पाएनन् भन्दै लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयताविरोधी नारा छ सडकमा । परम्परागत धर्मविरोधी भयो, विदेशी चलखेलमा चर्चहरू बढे भन्दै जुलुस निस्किरहेको छ । काठमाडौँमा घर हुनेहरूले लाखौँ रकम घरभाडा लिने, घर मर्मत खर्च लिने, उपचार खर्च भन्दै करोडौँ रकम झ्वाम पार्ने राजनीतिकर्मीहरूले मृत्युपछि पनि संस्था खोल्न लगाएर राज्य दोहन गर्दै लोकतन्त्रलाई दुहुनो भैँसी बनाउँदै मोहियानी हकको उपभोग गर्दै छन् ।
देशमा प्रशस्त उत्पादन नहुँदा उपभोक्ता जे भेट्यो त्यही खान बाध्य छन्, छनोट छैन, गुणस्तर हेर्न सकिएन, आजको भोक भोलिको रोगभन्दा बढी महत्वपूर्ण भयो र आमनेपालीले विषादी खाना खान बाध्य छन्, सडेगलेका समेत । सन्तुलित खाना खाने आयस्रोत छैन देशमा नागरिकमा र ती अस्वस्थ छन्, जताततै स्वास्थ्य केन्द्रहरू खोल्नुपरेको कारण अस्वस्थ जनशक्तिकै नै हो । केही दशकयता अहिले देखिएका अस्पताल वा मेडिकल कलेजहरू थिएनन्, अहिलेका जस्ता घातक रोग पनि थिएनन्, अब त वातावरण पनि पूर्ण प्रदूषित भइसकेको छ, बाहिर सडकमा हिँड्न सक्ने अवस्था छैन, प्रदूषित हावा सहन गर्नुपरेको छ ।
यता सरकार उपभोक्ता अदालतको उद्घाटन गर्न व्यस्त छ, क्षतिपूर्तिसमेत दिने भन्दै छ, संविधानमा अपाच्य कुरा लेखियो, जुन नेपालीहरूले प्रयोगमा ल्याउन सकेनन् । विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पारेर उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ अब कार्यान्वयन गर्ने भन्दै उपभोक्ता अदालतको उद्घाटन भएको छ, ऐनको ४४ दफा प्रयोग गरेर । अब काठमाडौँ उपत्यकाका उपभोक्ताले उपभोक्ता हकहित खोज्दै अदालतमा मुद्दामा जान सक्ने भएका छन्, तर देशको परिवेश अधिकार खोज्नुभन्दा मृत्युवरण त्यो पनि अर्काको देशमा भन्दै साढे ६ सयको परल मोलको पासपोर्टलाई १७ हजार तिरेर घर, गाउँ, गोठ, खेत खाली गरेर खाडीमा जाँदै र उतैबाट शव घाटमा फर्कने गरेको भयावह तस्बिर धेरै छ हाम्रा सामु । रोगी जीवन बिताउनुपरेको, असन्तुलित र बढी तापक्रममा काम गर्नुपरेको, स्वास्थ्य सुरक्षाका उपकरण नपाइएको र मृत्युवरण गर्दा पनि केस स्टडी नगरी आत्महत्या भन्दै दैनिक कति लासहरू आइरहेका छन्, कसलाई फुर्सद छ गन्ने र हेर्ने, बरु डलर आउँदा खुसी छन् सबै ।
बैंकमा तिनले जम्मा गर्न पठाएको रकममा १ प्रतिशत ब्याज बढी दिने नीतिले नै देश आफैं मान्छे बेच्दै छ भन्नमा कन्जुस्याइँ गर्नु पर्दैन । देशमा विषादी परीक्षण हुन सकेको छैन । स्वस्थ जीवनका लागि हरियो साग, गोलभेँडा, काँक्रो, मूला, प्याज, काउली, ब्रोकाउली, फलफूल खानुपर्छ भनिन्छ तर भर्खरैको विषादी परीक्षणमा यिनैमा बहुत विषादी भनौँ दोब्बरभन्दा बढी विषादी रहेको खबर आएको छ । काठमाडौँको कालीमाटीमा केही वस्तुको परीक्षण गर्दा तोकिएभन्दा दोब्बर बढीको विषादी अवशेष भेटिएको छ । परीक्षण गर्ने समयअघि रातमै तरकारी, फलफूल काठमाडौँका घरघरमा पुगिसक्छन् । गत ०७१ सालदेखि मात्र परिक्षण सुरु भएको विषादी राम्ररी परीक्षण गर्न सकिएको छैन प्रयोगशालाहरूबाट । सरकारले १२ प्रकारका विषादी मात्र परीक्षण गरेजस्तो गर्छ ।
किसानलाई १ सय ६४ प्रकारका विषादी प्रयोग गर्न दिएको छ सरकारले नै । १२ प्रकारको मात्र परीक्षण गर्ने र १ सय ५२ प्रकारलाई नगर्ने भनेको छ । केवल कार्बामेट र अर्गानोफस्फेट समूहका दुई विषादीको मात्रै परीक्षण हुन्छ । भनिन्छ, देशैभरि यस्ता परीक्षणका प्रयोगशाला छन् तर काठमाडौँ, झापा, सर्लाही, कास्की, कैलाली, धरान, सिन्धुली, धनुषाका केही स्थानमा मात्र यस्तो परीक्षणको सुविधा छ र परीक्षण गराउनुभन्दा त्यत्तिकै बिक्री गर्ने दाउमा हुन्छन् आपूर्तिकर्ताहरू, तरकारीको उन्नत भनिएको भक्तपुरको सागमा समेत अधिक विषादी देखिँदा अब कहीँ विषादीरहित नदेखिने छाँट छ र उपभोक्ताहरूलाई यथेष्ट बजारको अभावले पनि यस्तो हुन गएको हो । मूल रूपमा खेती–किसानी काम गर्नेहरू नै देशमा छैनन् र खेतबारीहरू असारे डोजरमा छन्, बिचौलियाहरूको प्लटिङमा । उपभोक्ता अदालतको साइन बोर्ड देखाएर राज्यले विदेशीहरूलाई ढाँट्न उद्यत छ, स्वदेशीलाई विषपान गराएको बिर्सेर । राजनीतिक प्रणालीले धेरै झुटा आश्वासन दिएको छ, मौलिक हकको दर्जनौँ व्यवस्था गरेर तर प्रयोगमा नआउने गरी । संविधान आफैं नबोल्ने र बोलाउनेहरू दलका कार्यकर्ताहरू मात्रै भए, दलको ह्विप जारी भएपछि उपभोक्ता वा कार्यकर्ताहरूको सातो गइहाल्छ ।
सेवासुविधा थपिरहने लोकतन्त्रले पूर्वहरूको सुविधालाई संस्थागत गर्न अध्यादेश ल्याउँदा अदालतले नो भनेको थियो, अहिले विधेयक ल्याउने रडाको छ । यत्रा वर्ष बित्दा पनि संघीय निजामती विधेयक वा शिक्षा विधेयक पास गर्न नसक्ने संसद्ले बजेटबाहेक अरू काम उल्लेखनीय रूपमा गरेको पाइँदैन, भत्ता लिएर हाई गर्ने मौका परे निदाउने सांसदहरूले राम्रो ऐन ल्याउलान्, यो आशा गर्न कठिन छ । योग्यता, विज्ञता र क्षमताको अभाव छ । सरकारी प्रशासन भनौँ निजामती सेवा धेरै आलोच्य छ, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू नै आपूर्ति गर्न नसक्ने सिंहदरबारले सिंहको नङ्ग्रा मात्रै पठायो गाउँतिर संघीयताको नाममा, सिंहदरबार यतै कतै रह्यो, जहाँ बसेर अधिकांश नीति निर्णय तय हुन्छ, बाँकीले ताली बजाउँछन् । अब त सडकभरि पोखिएको छ गाली, ‘चोर देश छोड्’ भन्दै भीड बाहिर आउन थालेको छ, असन्तोषको पराकाष्ठाले गायत्री मन्त्र जपिरहँदैन, वेद पाठ पनि गरिरहँदैन, श्रीलंका वा बंगलादेश नै साक्षी छ परिवारवादमा अल्झँदा के भयो भनेर । देशोत्थान नगर्ने आर्थिक दुष्चक्रमा फसिरहने लोकतन्त्र छ हामीकहाँ । देश बेरोजगार उत्पादन गर्ने र राजनीतिकर्मीहरू उत्पादन गर्ने कारखाना बनेको छ, विदेशीले पनि अब त फ्रड हो भनिसकेको छ, सहयोग रोक्ने भनिसकेको छ ।
देशमा आय कम छ, खर्च बढी । विगत ६ महिनामा ७ खर्ब ८२ करोड आय गर्ने सरकारले ८ खर्ब ३५ करोड ६० लाख खर्च गरेको तथ्यांक आएको छ, १ खर्ब ५३ करोड ४७ लाख बढी खर्च गरेको छ । गत असारसम्म २४ खर्ब ३४ अर्ब ६ करोड ऋणमा अस्ति फागुनसम्म ढाई खर्ब थपेर कुल २७ खर्ब ७६ अर्ब ३ करोड पुर्याएर जिडिपीको ४६.९१ प्रतिशत पुर्याएको छ, यो एक दशकमै ऋण ४ खण्डले बढेको छ । चालु खर्च ५१ प्रतिशत बढी खर्च भइसक्दा, वित्तीय व्यवस्थापनमा ४७.०७ प्रतिशत खर्च भइसक्दा विकास खर्च २३.३७ प्रतिशत मात्र छ र त्यो पनि अघिल्लो सालको उधारो भुक्तानी भनिएको छ, राजस्व आय आठ महिनामा ५० प्रतिशत मात्रै छ, वैदेशिक अनुदान ५२ अर्ब ३२ करोड ६५ लाख लक्ष्यमा १७.५१ प्रतिशत मात्र प्राप्त छ ।
सरकारको व्यापक आलोचना भइरहेको छ, कुशासनको दुष्चक्रमा छ भनेर । राजनीतिकर्मीहरूलाई देशले धान्न नसक्ने गरी सेवासुविधा दिइएको छ र पनि फेरि थप्न खोजिँदै छ । आर्थिक अवस्था जर्जर छ देशमा, भ्रष्टाचार छ, ढुकुटीमा रकमको अभाव छ, लोकतन्त्रलाई धेरै धमिलो बनाइयो, सङ्ल्याउने नेतृत्व नै आएन देशमा, नेपाली आमाको आँखामा गहभरि आँसु नै आँसु छ, कतै हाँसो छैन युवा पुस्तामा, वृद्धहरू त ढल्केको घाम भन्दै छन्, नवपुस्ताको हरिबिजोग हुने भयो । देशको मौसम जति प्रदूषित रह्यो त्यति नै राजनीतिकर्मीहरू प्रदूषित भए, काण्डैकाण्डहरूको माला लगाएका छन् राजनीतकर्मीहरूले । कसरी नेता भन्नु, राजनेता हुन त देशको हित चाहिन्छ, चुनावमात्रै हेर्ने नेता हुन्छ, राजनेताले देश हेर्छ । कसैलाई गणतन्त्र वरदान भएको छ, बर्सेनि रकम कुम्ल्याउँदै गर्नेले यो जनताले ल्याएको भन्छन् र पूर्व एक पुरुष राष्ट्रपतिले अघिल्लो आवमा राज्य कोषबाट ४६ लाख २५ हजार ६ सय १५ र महिला राष्ट्रपतिले ३५ लाख १८ हजार ५ सय ५५ लिएको खबर बाहिर आएको छ, गरिब जनताको करमा रजाइँ गर्न नै लोकतन्त्र र गणतन्त्र आएको भन्नुपर्दा अप्ठेरो नलाग्ने भएको छ देशमा ।
कारोबार दैनिकबाट साभार
स्थानिय एक युवकको सहयोगमा तीन जनाको ज्यान जोगीएको छ । शनिबार बिहान वीरगञ्जका युवा सन्तोष कुमार साहले देखाएको मानवताले दुर्घटनामा परेकाहरुको ज्यान जोगीएको हो । नबिल बैंक मधेस प्रदेश शाखामा कार्यरत गुप्ताले सडक दुर्घटनामा परेका तीनजनाको जीवन जोगाएर मानवताको अनुपम उदाहरण दिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
बाराको सिमराबाट वीरगञ्ज फर्कने क्रममा जितपुरमा भएको दुर्घटनामा २८ वर्षीय सुशील बिडारी, उनकी आमा गङ्गा बिडारी, र जितपुरका भागिरथ साह गम्भीर घाइते भएका थिए । वरपरका मानिसहरू सहयोग गर्न हिचकिचाइरहदा र समयमा एम्बुलेन्स समेत नभएपछि गुप्ताको सहयोगमा घाइतेलाई अस्पताल पुरयाएको थियो ।
घटना स्थलमा पुगेका सन्तोष साहले घाइतेहरुको अवस्था देख्ने बितिकै आफ्नो गाडी रोकी अस्पताल पुर्र्याएको प्रहरीले जनाएको छ ।
समयमै घाइतेलाई अस्पताल भर्ना गरेपछि उनीहरु ठुलो जोखिमबाट जोगउन सकिएको घाइतेका अफन्तले सुशील बिडारीले बताए ।उनेले भने,‘वहां समयमै नआएको भए जे पनि हुन्थ्यो ,घाइते सबैलाई बचाउने ठुलो मानवता देखाउनु भयो’ । अस्पतालका चिकित्सकहरूका अनुसार समयमै उपचार नपाएको भए ठूलो क्षति हुन सक्थ्यो । अहिले तिनै घाइतेहरूको अवस्था राम्रो छ ।
संकटको घडीमा सहयोगी बन्न सकियो भने जीवन बदल्न सकिन्छ भन्ने मानवताको मैले सहयोग गरेको साहको भनाइ रहेको छ ।
काठमाडौंको तीनकुनेमा भएको हिंसात्मक आन्दोलनमा सहभागी भएको भन्दै १०६ जनालाई पक्राउ गरेको छ।
शुक्रबार दुर्गा प्रसाईंको नेतृत्वमा भएको उक्त प्रदर्शनमा तोडफोड, लुटपाट, आगजनी र हत्या समेत भएको भन्दै प्रहरीले यसमा संलग्न भएकाहरूको खोजी गरी अनुसन्धान अघि बढाएको हो।
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं, मातहतका वृत्तहरू, काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय र अन्य प्रहरी कार्यालयका प्रहरी परिचालन भएर एक सय भन्दा बढीलाई पक्राउ गरेको हो।
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी अपिलराज बोहराका अनुसार पक्राउ गर्नेहरूको वर्गीकरण गर्ने काम भइरहेको छ।
रवीन्द्र मिश्र, धवल शमशेर राणा, स्वागत नेपाल लगायतका केही व्यक्तिलाई काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले पक्राउ गरेको थियो। शनिबार ललितपुरबाट प्रहरीले धर्मगुरू पुष्कर खतिवडालाई पक्राउ गरेको हो।
त्यसबाहेक यस घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई रातभरिमा खोजी गरिएको हो।
‘राति १० बजेतिरसम्म ५० जना जति पक्राउ परेका थिए। फेरि रातभरिमा विभिन्न ठाउँमा खोजी गरी थप व्यक्तिहरू समाएका हौं,’ एसपी बोहराले भने, ‘अब ती व्यक्तिहरूलाई स्क्रिनिङ गर्छौं।’
उनका अनुसार अहिले पक्राउ परेका व्यक्तिहरू सिसिटिभी फुटेज, भिडिओ, फोटो लगायतमा देखिएकाहरू हुन्।
‘सामाजिक सञ्जालमा आएका फोटो/भिडिओहरूलाई आधार बनाएर पनि खोजी भइरहेको छ। हामी अहिले पनि फिल्डमै खोजिरहेका छौं। कतिपय मानिसहरू घरबाट भागिसकेकाहरू पनि छन्,’ अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृतले भने।
उनीहरूको पनि संलग्नताबारे अनुसन्धान भइरहेको हो। को माथि कुन कस्तो खाले मुद्दा चलाउने भन्ने विषयमा पनि छलफल हुने उनको भनाइ थियो।
भाटभटेनी सुपरमार्केटमा पनि लुटपाट भएको थियो। उक्त लुटपाटमा संलग्न केही व्यक्तिहरू पनि रहेको एसपी बोहराले बताए।
‘त्यहाँको सिसिटिभी फुटेजमा पनि प्रष्टसँग देखिएको छ। त्यहाँ महिला र बच्चाहरू समेतको संलग्नता देखिन्छ। हामी यसमा हेर्दैछौं,’ उनले भने, ‘थप अनुसन्धानको काम भइरहेको छ।’
प्रहरीले फरार भएका दुर्गा प्रसाईंको पनि खोजी गरिरहेको छ। तर उनी अझै फेला पर्न सकेका छैनन्। उनी फोन अफ गरेर सम्पर्कविहीन भएका हुन्।
भारतले ग्लोबल साउथको प्रमुखको भूमिका खेल्ने चाहना राखिराख्दा प्रधानमन्त्री मोदीको प्राथमिकता भने घरेलु राजनीतिकको सन्तुलनसंगै वैश्विक परिवेशलाई बढाउदै अगाडि बढेको छ । भारतलाई बलियो, महत्त्वपूर्ण र सम्मानित अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको रुपमा अगाडि बढाउने भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी चर्चित हुनु हुन्छ ।
अमेरिकासँग भारतको बढ्दो सम्बन्धले यस विचारलाई मद्दत गर्दछ । तर अमेरिकासँगको घनिष्ठ सम्बन्ध बाहिर देखाउँदा भारतले आफ्नो स्वायत्तताको प्रमाणको रूपमा रुस सम्बन्धलाई कायम राख्दै आएको छ ।
चीनको उदय र भारतको विशाल आर्थिक क्षमताद्वारा आउने व्यापारिक अवसरहरूको बारेमा सही रूपमा आङ्कलन गरेको देखिन्छ । रुसलाई जति साथ सहयोग गरेपनि मोदीको टतष्थ नितिले पश्चिमी देशहरूले भारतसंग जाइलाग्ने गरेका छैनन ।
मोदीकालमा भारतीय विदेश नीतिमा ठुलो फडको मारेको छ । वैश्विक समय र समीकरणका साथै प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीको व्यक्तिगत उच्चाइ र सक्रियताले भारतको वैदेशिक नितिमा ठुलोछाप छोडेको छ ।
एक दशक आगाडि भारतको बिदेश नितिलाइृ स्मरण गर्न सकिन्छ,जुन समयमा मोदी (सन् २०१४मा) सत्ताको नेतृत्व लिएका थिए । त्यसबेला उनीसंग बिदेश नितिको खासै अनुभव नभएको विपक्षीले हल्ला चलाइएका थिए ।
‘हिंदू राष्ट्रवादी नेता’भन्दै उनको छविलाई दर्शाउदै कांग्रेस आई लगायत बिपक्षी गठबन्धन नेताहरुले मुख्य रुपमा इस्लामी मुलुकहरुसंग भारतको सम्बन्ध खराब हुने दाबी गर्दै हिडेका थिए ।
तर भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले ‘इंडिया फस्ट’ को मंत्रणालाई केंन्द्रित गर्दै पहिला छिमेकि मुलुकहरुबाट व्यावहारिक विदेश नीतिलाई अगाडि बढाउनु । जसअनुसार सबै बिरोधी र समर्थक आर्श्चयचकित भए । बितेको एक दशकमा उनी भारतीय विदेश नीतिलाई यसतो रुपदिन सफल भए , जसको बारेमा ‘भूतो, नभबिष्यती’ कसैले कल्पना पनि गर्नसकेका थिएन ।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा खाडी क्षेत्रसँगको भारतको सम्बन्ध दिन प्रतिदिन प्रगाण् बन्दै गएको छ ।पाकिस्तानले जतिहार गुहार गरेपनि खाडि मुलुकको आर्थिक र सुरक्षा दुबै कुरामा खाडिमुलुकका नेताहरुको प्राथमिकता भारत बन्दै गएको हो । खाडि मुलुकहरु भारतसंग राजनीतिक, आर्थिक र सुरक्षाचासोका बिषयहरुलाई आगाडि बढाएका छन ।जसले गर्दो खाडीक्षेत्रसँग भारतको संलग्नता अझ बलियो र बहुआयामिक भएको छ ।
मोदीको नेतृत्वमा, खाडी नेताहरूले भारतसँग संलग्न हुन देखाएको पारस्परिकताले गर्दा द्विपक्षीय सम्बन्ध थपफलदायी र उल्लेखनीय रूपमा अगाडि बढेको छ । भारत र खाडी मुलुकबीच उच्चस्तरीय भ्रमण हुने क्रम पनि बढ्दै गएको छ ।
कतारका अमिर शेख तमिम बिन हमाद अल थानीको हालै भएको भारत भ्रमण, भारत–खाडी सम्बन्धमा एउटा कोसेढुङ्गा सबित भएको छ । जसमा दुबै देश आफ्नो द्विपक्षीय सम्बन्धलाई रणनीतिक स्तरमा विस्तार गर्न सहमत भएका छन् । कुवेतले डिसेम्बर २०२४ मा प्रधानमन्त्री मोदीको भ्रमणको क्रममा रक्षा सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो ।
भारतको ‘थिंक वेस्ट’ नीति
मोदीको नेतृत्वमा भारतले खाडी क्षेत्रप्रति सक्रिय र व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाएको छ । यस क्षेत्रसँगको आफ्नो संलग्नतालाई थप केन्द्रित गर्न भारतले ’थिंक वेस्ट’ नीतिलाई अगाडि बढाएको हो ।
यो नीतिले द्विपक्षीय व्यापार र ऊर्जाको परम्परागत रूपलाई प्रभावशाली क्षेत्रमा लागु गर्नुका पनि हो ।जसले नवीकरणीय ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन, कनेक्टिभिटी, विज्ञान र प्रविधि, रक्षा र सुरक्षा, लगायतका अतिआवश्कीय कुराहरुलाई खाडी क्षेत्रका देशहरूसँग रणनीतिक साझेदारी एवम निर्माण जस्ता सहयोगका नयाँ क्षेत्रहरूमा साझदारी गर्नु नै हो ।
खाडी क्षेत्रप्रति प्रधानमन्त्री मोदीको नीतिले परम्परागत क्रेता–विक्रेता सम्बन्ध भन्दा बाहिर गएका देशहरूसँग बलियो रणनीतिक साझेदारीलाई जोड दिन्छ ।
खाडीसँगको रणनीतिक साझेदारीलाई बलियो बनाउनुले भारतलाई फराकिलो पश्चिम एसियाली क्षेत्र र अरब–इस्लामिक संसारसँगको सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउने निश्चित छ ।
व्यापार र ऊर्जा व्यापार एवम ऊर्जा सहयोग लगायतका कुराहरु लामो समय देखि खाडी क्षेत्रसँगको बिस्तार भारतको प्रमुखतामा रहेको थियो । जुन दुबै मुलुकसंगको सम्बन्धको प्रमुख स्तम्भ भएको छ । द्विपक्षीय व्यापार क्रमशः बिलियन र बिलियनको व्यापार मात्रा रेकर्ड गर्दै भारतका दुई शीर्ष व्यापारिक साझेदारहरू मध्ये साउदी अरेबियाको रूपमा उभिएर, क्रमशः बढ्दै गएको छ।
यसले भारत र खाडी क्षेत्रबीचको गहिरो आर्थिक सम्बन्धलाई झल्काउँछ । भारतले हाल गल्फ को अपरेशन काउन्सिलसँग स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता वार्ता गरिरहेको छ । जुन अन्तिम भएमा व्यापार र व्यापारलाई अझ बढावा दिनेछ । भारतले आर्थिक सहयोगलाई सुदृढ गर्दै २०२२ मा युएईसँग व्यापक आर्थिक साझेदारी सम्झौता मा हस्ताक्षर गर्यो ।
भारत आफ्नो ऊर्जा आवश्यकताहरूको लागि खाडी क्षेत्रमा धेरै निर्भर छ । यस क्षेत्रले आफ्नो कुल ऊर्जा आवश्यकताको लगभग दुई तिहाइ आपूर्ति गर्दछ । इराक, साउदी अरेबिया र यूएई कच्चा तेलको प्रमुख आपूर्तिकर्ता हुन । जबकि कतार भारतको तरल प्राकृतिक ग्यासको प्राथमिक श्रोत हो ।
खाडी देशहरूले ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै भारतको रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्भमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन ्। परम्परागत क्रेता–विक्रेता गतिशीलता भन्दा बाहिर जाँदै, भारतले रणनीतिक साझेदारी र खाडीको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्दै आएको छ ।
भारतीय कम्पनीहरू खाडि मुलुकहरुमा तेल अन्वेषण, उत्पादन र पाइपलाइन परियोजनाहरूमा संलग्न छन् ।जसले गहिरो ऊर्जा सहयोगतिर ठुलो परिवर्तन ल्याउने आशा गरिएको छ ।
रक्षा र सुरक्षा
हालका वर्षहरूमा, खाडी देशहरूसँग भारतको सम्बन्ध अन्तरक्रियाको परम्परागत क्षेत्रहरू भन्दा बाहिर जान थालेको छ । मोदीको नेतृत्वमा खाडीक्षेत्रसँग भारतको संलग्नताको प्रमुख पक्ष भनेको रक्षा र सुरक्षा मुद्दाहरूमा गहिरो सहयोग हो ।
भारतले साउदी अरेबिया, ओमान, कतार, युएई र कुवेत जस्ता देशहरूसँग रक्षा सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ । संयुक्त सैन्य अभ्यास, प्रशिक्षण कार्यक्रम र रणनीतिक संवादले सेना देखि सैनिकसम्म अन्तरक्रियालाई बलियो बनाएको छ ।
भारतीय नौसेनाले आफ्नो खाडी समकक्षहरूसँग परम्परागत रूपमा रक्षा संलग्नताको नेतृत्व गरेको भए पनि हालैका वर्षहरूमा सेना, वायुसेना र तटरक्षकहरूबाट संयुक्त अभ्यास र प्रशिक्षण पहलहरूमा बढ्दो सहभागिता देखिएको छ ।
दुवै पक्षले आतंकवाद, अतिवाद र समुद्रिंक डकैती जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौतिहरूलाई सम्बोधन गर्ने महत्त्वलाई बुझेका छन् । परिष्कृत खुफिया साझेदारी र विभिन्न खाले सूचना आदानप्रदानले यी खतराहरूलाई प्रभावकारी रूपमा लड्न संयुक्त प्रयासहरूलाई थप बलियो बनाएको छ ।
उल्लेखनीय रूपमा, साउदी अरेबिया र युएईबाट आतंकवादी संदिग्धहरूलाई भारतमा निर्वासनले दुई पक्षहरू बीचको सुरक्षा सहयोगको बढ्दो सफलतालाई रेखांकित गर्दछ ।
बलूचले चाहेको स्वतन्त्रता र उग्रवादको ज्वालामुखीमा जलिरहेको पाकिस्तान !
बलूचिस्तानमा उग्रवादले गति लिएको छ । दशकौ देखि आफ्नै नागरिक माथि पाकिस्तानी सेनाको दादागीरीलाई बिद्रोहि समूहले अहिले ठुलो चुनौती उत्पन्न गरेका छन । केहि समय यता सरकार बिरोधी पाकिस्तानका सबै आतंकवादी संगठन आपसीतालमेल बढ़ाएर आक्रमणलाई तिब्रता दिएका छन ।जसले गर्दा पाकिस्तानी सेनालाई चुनौती बढाउनुका साथै पाकिस्तानलाई अस्थिरता धकेलेको छ ।
केहि बर्षयता बलुचिस्तानमा भडकेको उग्रवाद पाकिस्तानको लागी अशुभ हुँदै गइरहेको छ । ‘रोम जलिरहेको बेला राजा निरोले बासुरी बजाइरहे’जस्तै अहिले इस्लामावादको अवस्था छ ।केन्द्रिय सरकारको घैटोमा घाम लागन सकको छैन । सबैभन्दा ठूलो प्रान्त बलुचिस्तानको अवस्थाप्रति पाकिस्तानी सरकार गम्भीरता देखाउन नसकेको गुनासा पाकिस्तानमा बढदै गएको छ ।
बुलूचिस्तानमा आतकंवादको आगो पहिला देखि नै सल्किदै आएको थियो । उग्रवादको यो ज्वालामुखि दिन प्रतिदिन भयावह बन्दै गएको छ । क्षेत्रफल अनुसार पाकिस्तानको सवै भन्दा ठुलो प्रान्तको बर्तमान अवस्था कसैसंग लुकेको छैन ।पाकिस्तान मात्रै नभई पुरै वैश्वीक समाजको ध्यानकर्षण बलुचतर्फ केन्द्रि भएको छ ।पाकिस्तानी मिडिया समाचारहरु सेंसर गरिपनि अन्तराष्ट्रिय संचारमाध्यमहरुमा आइरहेको समचारले बलुचको वास्तविक्तालाई उजागर गरेको छ ।
तर पाकिस्तानको राजधानीमा एउट कुरा मात्रै पहत्व राख्ने गरेको छ ,जुन हो सरकारी संस्थानहरुलाई नियंत्रित गर्नु ।पाकिस्तानका सवै सरकारी संस्थाहरु जसरी पाकिस्तान सेनाबाट नियन्त्रीत हुदै आएको छ ।त्यसले सैन्य हाइब्रिडबाट चलेको पाकिस्तानी प्रजातान्त्रिक सरकारको अस्तित्व बचाउने अभियानमा लागी रहेको हुन्छ । जसको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष नियन्त्रण जनरल आसिम मुनीरको इच्छाबाट संचालीत हुने गरेको हुन्छ ।
बलूचिस्तान, ख़ैबर पख़्तूनख़्वा, सिंध र पाकिस्तानको क़ब्जामा रहेको काशमीर (पिओके) बाट उठी रहेको बिद्रोहको आगोबाट पाकिस्तान खासै खबरअन्दाज हुन सकेको देखिदैन ।
पाकिस्तानी मिडिया अहिले पनि बलुच भन्दा बढी चर्चा इमरान खानलाई दिने गरेका छन ।उनीहरुको समाचारको प्राथमिकता बलुचिस्तानमा लागेको डढेलो भन्दा पनि कैदि जिवन बिताइ रहेका इमरान ख़ानकै चर्चा परिचर्चामा बितने गरेको छ । इमरानले के भने ? जेलमा उनी कति कठिन जिवत बिताइ रहेका छन ? विशलेषणमा केन्द्रित हुने गरेको छ ।
इमरान ख़ानले त्रिकेटमात्रै नभइ पाकिस्तानको राजनैति परिवेशमा जुन लोकप्रियता बनाएका छन,जुन नैरेटिव खड़ा गरेका छन,त्यसलाई न्यट्रलाइज गर्नेमा सरकार र सेना अल्झिएको बताइन्छ । खानको राजनैतिक क्रिया प्रक्रियामा लिइने सरकारको भावीनितिकै प्रचारबाजीमा पाकिस्तानी संचारमाध्यमहरु फोलो गरिरहेका हुन्छन ।
पाकिस्तानको स्थापना देखि नै बलूचिस्तान इस्लामाबाद र लाहौरबाट टाढिदै आएको छ ।केहिबर्ष पहिलासम्म बलुचमा चलिरहेको उथल–पुथल र पहाडि एरियामा हुने बिष्फोटक घटनाबाट इस्लामाबाद खासै चिन्तित थिएन ।
तरकेहि महीन यता, जमीयत उलेमा–ए–इस्लामका नेता मौलाना फ़ज़्ल–उर–रहमानले पाकिस्तानको ‘नेशनल असेंबली’ मा बोल्दै भने, ‘बलूचिस्तानका पांच देखि सात जिल्ला आफुलाई पाकिस्तानबाट स्वतन्त्र भइरहेको घोषणा गर्ने अवस्थामा पुगी सकेका छन’र ‘उनीहरुले घोषणा गरे लगतै, संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि उनीहरुलाई अबिलम्ब नया राष्ट्रको मान्यता दिने अवस्था छ।
मौलाना फ़ज़्ल–उर–रहमानको यो बयान पछि पाकिस्तानको जनता र सरकारी ओहदामा रहेकाहरुलाई झस्काएको छ । बलूचिस्तानमा उग्रवादको ज्वालामुखिले लिरहेको विस्फोटले खराब हुदै गएको अवस्थाबारे झस्काएको छ । हुनत , मौलानाले त्यहाको अवस्थालाई बताउने वेलामा बढिनै सेन्टिमेन्टल भएको आरोप पाकिस्तानी मिडियाहरुको छ । जसले गर्दा उनले संसदमा संयुक्त राष्ट्र संघले, बलूचिस्तानलाई स्वतन्त्रता प्रदान गर्ने कुरालाई लिएर हो ।
तर, मौलाना फ़ज़्ल–उर–रहमानले संसदमा उठाएको कुरा र बलूचिस्तानको धरातलीइ अवस्था र सत्याता पनि त्यहि हो । किनकि मौलाना रहमान बलूचिस्तानलाई राम्रोसंग जान्ने बुझने धार्मिक नेताहुन । त्यसैले त्यँहा चलिरहेको सबै गतिविधिको बारे उनी राम्रो जानकार भएको पाकिस्तानमा मानिन्छ ।
मौलाना फ़ज़्ल–उर–रहमान पछि ‘नेशनल असेंबली’मा नेता प्रतिपक्ष उमर अयूबले पनि बलूचिस्तानको आधा दर्जन जिल्ला पाकिस्तानको पकड भन्दा वाहिर गइसकेको प्रति ध्यानाकर्षण गराएका छन ।उमर अयूबले संसदमा लिएको व्यान अनुसार यी सबै जिल्लाहरुमा पाकिस्तानको झन्डा हटाएर बलुचिस्तानको झन्डा फहराइएको छ ।
बलूचिस्तानको ‘बग़ावत’
सेना नियन्त्रीत अधिकारीहरु बलूचिस्तानको खराब हुदै गएको अवस्था प्रति चिन्ता जाहेर गर्दै आएका छन । प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफका निजि सल्लाहकार मध्येएक पूर्वगृहमंत्री राना सनाउल्लाहले पनि बलुचबारे सरकारलाई चेतावनी दिएका थिए । हथियारधारी संगठनहरु पहाड़हरुको तल आएर बलूचिस्तान माथि आफ्नो आधिपत्य जमाएको कुरा धेरै पहिले उनले पनि उठाइसकेका छन ।
शुरुमा बलूचिस्तानबारे सरकारी अधिकारीहरु वास्तविक्ता भन्दा परम्परागत सोचमा रहदै आएका थिए । तर बलुचिस्तानका मुख्यमन्त्री सरफ़राज़ बुगतीले प्रान्तको अवस्था धेरै ख़तरनाक भइसकको भनेपछि पाकिस्तानको सरकारी चिन्ता बढाउनु स्वभाविकनै हो ।
जबकि, केहिदिन वा केहिघन्टा वाहेक उग्रवादीहरु स्थायी रुपमा कुनै पनि क्षेत्रमा पकड बनाउने सकेका छैनन । बलुच उग्रवादीहरु ठुलाहाइवे,रेलवे वा हवाइअडाहरु माथि आक्रमण गरेर केहि घन्टाको लागी आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर पाकिस्तानी सेना लगायत सरकारी सुरक्षाबललाई ठुलो प्रतिघात गर्दै आएका छन ।
जसले गर्दा पाकिस्तानी सेनामा डरको मनोबिज्ञान स्थापित गरेको छ । जसलाई जिम्मेवार प्रशासक हल्करुपमा लिनु पाकिस्तानको ठुलो घाटाको कुरा हुने निश्चित छ ।
बलूचउग्रवादिद्वारा क्रमश ‘एक पछि अर्को’ गरिएको कतिपय ठुलो हमलाले पाकिस्तानी सरकार र सेनालाई ठुलो झट्का दिएको छ । सरकार र जरजर बन्दैगएको पाकिस्तानी अर्थतन्त्रलाई यसले गहिरो घाउ दिएको छ ।
उग्रवादिय संगठनहरुले गर्दै आएको ठुलो आक्रमणले गर्दा मुलुकमा अनिश्चितता बढाएको छ । जसले मूलभूत ढांचा र बलुचमा चलिरहेका विकास तथा खनन परियोजनाहरुमा गरिएको विदेशी निवेश जस्ता आकर्षित र महत्वाकांक्षी योजना माथी ठुलो चुनौती उत्पन्न गरेको छ ।
समय परिस्थितिलाई मध्यनजर गरेर स्थानिय चार उग्रवादी संगठन बलूच लिबरेशन आर्मी (बिएलए), बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट (बिएलएफ), बलूचिस्तान रिपब्लिकन गार्ड (बिआरजी) र सिंधुदेश रिवोल्यूशनरी आर्मी (एसआरए) को संयुक्त संगठन बलूच राजी आजोई संगार (बिआरएएस)को एकीकृत कमानमा एक बलूच नेशनल आर्मी बनाउने घोषणा गरिएको छ ।यसले बलूचिस्तानको स्वतन्त्राको लागी ‘अलग अलग सानातिना हमला गर्नुभन्दा पनि सांगठित भएर निर्णायक लडाइ र हमला गर्ने’ उदघोष गरेका छन ।
जसले पाकिस्तान र त्यसको सबै भन्दा ठुलो संरक्षक चीनको बिरोधमा युद्धको संखघोष गरेको छ । आक्रमणलाई आक्रामक बनाउनुका साथै गुरिल्ला अभियानलाई बढि घातक बनाइने कुरालाई तिब्रता दिइएको छ । पाकिस्तान र चीनलाई ठुलो धक्का दिनको लागी बिआरएएसले निर्णय नै गरको छ । जसमा ‘बलूचिस्तानका सबै प्रमुख राजमार्गलाई नाकाबंन्दी गर्ने र बाहिरबाट आएर माथि क़ब्ज़ा जमाउनुको साथै बाहिरि आवागमनलाई निषेध गरिएको छ । साथै सरकारी ‘आर्थिक र सैन्य’ हितका सवै गतिविधिलाई चोट पर्याउने निति आक्रमणकारीहरुको रहेको छ ।
पाकिस्तानमा उग्रवादको नया लहर
यता आएर केहि उग्रवादी अक्रमणले पाकिस्तानीे सुरक्षा बललाई ठुलो क्षति पुर्याएको छ । फरवरीको शुरुआतमा उग्रवादिले कालातमा सेनालाइ लिएर गइरहेको गाडि माथि घातक लगाएर आक्रमण गरेका थिए । जसमा पाकिस्तानका १७ सैनिक मारिएका थिए । त्यसको दुइ सात्ता नबित्दै मन्द इलाकामा पाकिस्तानी सेनाको एउटा चौकी र एउटा काफिला माथि गरिएको हमलामा पुन १७ पाकिस्तानी सैनिक मारिएका छन ।
उग्रवादिहरुले हरनाइको खदानको लागी लिएर गइरहेको मजदुर बसलाई निशाना बनाएका छन । जसमा ११ जनाको मृत्य भएको छ । यसो त पाकिस्तानी मीडियाले उग्रवादिद्वारा चलाइएको फिरौती रैकेटबाट गराइएको घटना बताए छन । तर ,बिद्रोहिहरुले यसलाई पाकिस्तानको बरोधमा गरिएको आर्थिक हमला भएको जनाएका छन ।
उनीहरुले बलूचिस्तानको संशाधन माथि पंजाबद्वारा गरिदै आएको दोहनको बिरोधमा आक्रमण गरिएको बताएका छन । जसले गर्दा यो हमलालाई उनीहरुको सिद्धांतमा जायज ठहर गरिएको छ ।
यसैगरी बलूचिस्तानमा बसिरहेका पंजाबी कारोबारी र आममानसलाई निशाना बनाउनु कुरालाई उचित बताउदै सबै सरकारी जासूस र तिनका सहयोगीलाई समय अनुसार कार्यवाहि गरिने कुरा जायज बताएका छन । यसलाई पाकिस्तानी सत्ताको बिरोध चलाइने बलूच आजादीको हिस्सा भनिएको छ ।
बलूच उग्रवादिहरुले सबै भन्दा भयानक हमला अगस्त २०२४मा गरेका थिए । त्योबेला उनीहरुले ऑपरेशन हेरोफ नामले सुरु गरेका थिए । यो ऑपरेशनको समयमा बलूचिस्तानको पहाडी एरियामा आपसी तालमेलका साथै ९०० भन्दा बढी अक्रमणमा गरिएको थियो ।
जसको अधिकांस आक्रमण बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट र बिआरएएसको झन्ंडा मुनि भएको थियो । उत्तरी बलूचिस्तानका पठानहरुको पकड भएको जिल्ला बाहेक बलूच उग्रवादी, पहाडि भ्यालीहरुका सबै जिल्लाहरु सक्रिय भइसकेका छन ।
बलूचिस्तानमा पहिला चलाइएका उग्रवादी अभियानको तुलनामा अहिले धेरै फरक देखिएको छ । पहिलाको लडाइए केहि जिल्ला र कबिलाहरुमा मात्रै सिमित हुने गरेको थियो । तर अहिले उग्रवादको आगो पुरै बलूचिस्तान प्रान्तमा लागेको छ । यसले सबै क़बीलाई, भाषाई र लैंगिक विभेदलाई अन्त गरेको छ ।
बलुचिस्तानका सबै महत्त्वपूर्ण राजमार्गहरूमा नाकाबन्दीलाई तीव्र बनाउने निर्णय गर्यो । गत जनवरीमा झण्डै १०० विद्रोहीले केही घण्टासम्म आक्रमण गरी कब्जामा लिएका थिए । दक्षिण एसिया टेरोरिज्म पोर्टलले संकलन गरेको तथ्याङ्क अनुसार सन् २०२५ को पहिलो नौ हप्तामा ७० वटा घटना भइसकेका छन् । जसमा ६६ विद्रोही/चरमपन्थी र त्यसको तुलनामा करिब १३५ पाकिस्तानी सुरक्षा बलका कर्मचारी मारिएका छन् ।यसले बलुचिस्तान समस्याको विशालतालाई प्रतिबिम्बित गर्दछ । यी विद्रोही आक्रमणहरू मध्ये केहीले पाकिस्तानी सुरक्षा बलहरू गम्भीर क्षति पुर्याएको छ ।
बलुच विद्रोहीहरूले उग्रता, तीव्रता र संगठनात्मक क्षमताको हिसाबले मात्र नभई आफ्नो पकडलाई पनि बढाउदै अगाडि बढेका छन । पाकिस्तानी राज्य— जुन पाकिस्तानी सेनाको लागि प्रयोक्ति हो, प्रभावकारी रूपमा प्रतिक्रिया दिन सकेको छैन ।
बलुच प्रति सरकारीे प्लेबुक उही पुरानो दशकको छ : क्रूरता बढाउनु्, आदिवासी सरदारहरूलाई प्रयोग गर्ने, जनतालाई ब्रोबिट गर्नुका साथै मिडियामा कडा दबाव राख्दै जानु छ । पाकिस्तानी सेना आफ्नो दमनकारी शासन बलुचमा जति दोब्बर हुन्छ, त्यति नै यसले बलुच जनतालाई सरकारबाट टाढा धकेल्ने निश्चित छ ।परिणमस्वरुप शिक्षित मध्यमवर्गका महिला र युवाहरू सहित भर्तीमा होमिएका विद्रोही समूहहरूको दायरा बढदै गएको छ ।
जहिले पनि भारतबाट ठुलायुद्ध हारेको अनुभवका साथ पाकिस्तानी सेनाले अनुमानित प्रतिक्रिया दिने गरेको छ । यसले विश्वविद्यालयहरूमा छापा मार्ने र बलुच विद्यार्थीहरूलाई अपहरण गर्ने, उनीहरूलाई अवैध हिरासतमा राख्ने र कतिपय अवस्थामा उनीहरूलाई मारे पछि सडकछेउ वा जंगलमा शव फाल्ने गरेको छ ।
यस वर्षकोसुरुका केही हप्तामा २५० भन्दा बढी विद्यार्थी बिश्वविद्यालयहरुबाट बेपत्ता भएका छन् । यो जबरजस्ती बेपत्ता मुद्दाले पाकिस्तानी राज्यविरुद्ध ठुलोघृणा र अलगावबादलाई झन उत्प्रेरित गरेको छ । बलुच जनमतलाई पाकिस्तान सरकारको बिरोधमा परिचालन गर्न यस्ता धेरै आधारस्तम्भ पाकिस्तानी सेनाले खडा गर्दै आएको छ ।
जारी क्रूर दमन बाहेक, पाकिस्तानी सेनाले अहिले अनाक्रोनिस्टिक रणनीतिहरू प्रयोग गरेर कथात्मक खेललाई मंचन गर्ने अभियान सुरु गरेको छ । उदाहरणका लागि, केहि अधिकारी प्रायः एक ‘आत्मसमर्पण गरिएको लडाकू ’ परेड गर्छन् । जसबारे एक अनुमानित कथा सुनाउँछन् – कमाण्डरहरूलाई लोभको आरोप लगाउँछन्, भारतले उनीहरूलाई पैसा दिएको दाबी गर्छन्, र उनीहरूले बलुच हितहरू विरुद्ध काम गर्छन् भनी दाबी गर्छन् । त्यसपछि पाकिस्तानी मिडियाले यी कथाहरूलाई विस्तार पुर्वक खेलाउने गर्छ ।
तर पञ्जाबका मानिसहरू बाहेक अरू कसैले पाकिस्तानी सेनाको यो डिसइन्फर्मेसन विंगले बेचेको कुरा किनिरहेका छैनन् । त्यसैगरी, पाकिस्तानी सेनाले आक्रमणलाई पन्छाउन वा विद्रोही लुकेको ठाउँमा आक्रमण गर्ने कार्यलाई पनि अतिरंजित र प्राय : पूर्णतया काल्पनिकताका साथ गरिएको दावीले खासै प्रभावित पाउन सकेको छैन ।
धेरैजसो अवस्थामा, पाकिस्तानी सेनाले काल्पनिक संख्यामा विद्रोहीहरूलाई मारेको देखाउनको लागि मात्र यो लडिरहेको छ, जुन आउने समयको लागी कडा बन्दै गएको छ ।
बिआरएएसले आफ्नो संगठनको पुनर्संरचना गर्ने र यसको सञ्चालनलाई तीव्र पार्ने घोषणाले बलुचिस्तानको सङ्घर्ष निर्णायक चरणमा प्रवेश गरेको विद्रोहीहरूको विश्वास छ । राजनीतिक कथामा बलुच याक्झेटी काउन्सिलका युवा नेताहरू, जस्तै अदम्य महराङ बलोच, सामी दीन बलोच र अन्य सदस्यहरूले प्रान्तभरि व्यापक विरोधको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।
विधान सभाका सदस्यहरू र प्रान्तमा ‘निर्वाचित ’ सरकार राजनीतिक व्यक्तिहरुलाई बलुचका जनता राजनैतिक सुँगुरबनेको संज्ञा दिने गरेका छन् । जो सत्तामा छन् ,उनीहरूलाई पाकिस्तानी सेनाले बलुचिस्तानका जनता माथि फसाएर प्रजातान्त्री प्रतिकको रुपमा उभ्याएको छ । बलुचिस्तानमा राजनीतिक र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाहरू अनावश्यक भएका छन् । किनभने त्यहाका नेताहरु जनमत भन्दा पनि तिनीहरू पाकिस्तानी सेनाद्वारा पूर्ण रूपमा सम्झौता र धाँधलीबाट स्थापित भएका छन् । ती सबैले स्वतन्त्रता समर्थक आवाजहरूको कथामा फीड गर्दछ ।
सैन्य रूपमा, बलुच विद्रोहीहरूले जटिल आक्रमणहरू समन्वय गर्ने आफ्नो पहुँच, क्षमता र क्षमता प्रदर्शन गरेका छन् । पाकिस्तानको २५ करोड जनसङ्ख्याको ५ प्रतिशत भन्दा कम हिस्सा भएकाले बलुचहरूले जनमतबाट अधिकार पाउने कुरै भएन ।
तर विद्रोहीहरूले पाकिस्तानी राज्यविरुद्ध जित्नको लागि आवश्यक महत्वपूर्ण जनसङ्ख्या रहेको विश्वास गर्छन् । खैबर पख्तुनख्वा प्रान्तमा भएको उग्र तालिबान विद्रोह र बलुचिस्तानको पश्तून बेल्टले पाकिस्तानी सेनालाई रगत बगाएको कारण तिनीहरूको सरासर संख्याको कमी छ । यसमा अफगानिस्तान र पाकिस्तानमा तालिबान शासनबीचको सम्बन्धमा तीव्र गिरावट थपिएको छ । तालिबानले बलुचहरूलाई ठाउँ दिइरहेको देखिन्छ किनकि यसले उनीहरूलाई पाकिस्तान माथि निश्चित लाभ दिन्छ, जसलाई उनीहरूले इस्लामिक इमिरेट्सलाई कमजोर पार्न इस्लामिक स्टेट खोरासान (आईएसके) सँग फ्लर्ट गरेको शंका गर्छन् । इरानको सिस्तान–बलुचिस्तान प्रान्तको अवस्था पनि पाकिस्तानमा बलुच विद्रोहीका लागि अनुकूल साबित भइरहेको छ ।
बलुच स्वतन्त्रता सेनानीहरूले गरिरहको एक माथि अर्को आक्रमणले उनीहरुको साहसलाई बढाएको छ । उनीहरुले चलाएैको उग्रताले विष्फोटको ज्वालामुखिमा पर्याएको प्रान्तीय अस्थिरतालाई सम्बोधन गर्न पाकिस्तानको पूर्ववर्ती दृष्टिकोणले काम गरिरहेको छैन । जसले गर्दा पाकिस्तानी सेनाका लागि सीमित विकल्प बाहेक केहि उपलब्ध छैन । बलुचिस्तानमा भडकिएको यो यो पाँचौं विद्रोह विगत २५ वर्षयता सबै भन्दा ठेलो देखिएको छ । पाकिस्तानी सेनाले बलुचिस्तानमा जलेको पृथ्वी स्टीमरोलर अपरेशन गर्ने निर्णय पनि गर्न सक्छ । अपरेशनको राजनीतिक, सैन्य र कूटनीतिक परिणामहरू व्यवस्थापन गर्न विनाशकारी साबित हुन सक्छ ।
तेस्रो विकल्प मेलमिलापको प्रयास गर्नु हो । तथापि, यो पाकिस्तानको पञ्जाबी सैन्य अभिजात वर्गको बौद्धिक क्षमतालाई चुनौति हुने निश्चित छ । जसले गर्दा अर्को पंजाब बिद्रोह पाकिस्तानबाट बाहिर जाने लामो र कठिन बाटो अपनाउने नै हो । किन भने यसले पाकिस्तानको शासक वर्गको औपनिवेशिक नियन्त्रण विरुद्ध लडाकु युद्धलाई स्थापित गर्दछ ।
तर पाकिस्तानले जुनसुकै नीति अपनाए पनि बलुचिस्तानको अवस्था निकट भविष्यका लागि भरिपूर्ण रहनेछ । बलुचिस्तानले दासत्वको ‘बन्धनहरू (इमरान खानको उत्तेजक वाक्यांश प्रयोग गर्न) हल्लाउने सूचनाहरू अत्यधिक समयपूर्व र अत्यधिक आशावादी हुन सक्छ । आउने समयको लागी बलुचिस्तान पाकिस्तानको घाँटीमा अड्किएको हड्डी जस्तै बन्दै गएको छ । जसलाई नतनिष्कासन गर्न सकिन्छ नत निल्ननै सकिन्छ । स्वतन्त्रको लागी उनीहरुको संघर्ष क्रमश ज्वालामुखी बन्दै गएको छ ।

