निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन गरेको छ । आयोगले अन्तिम नामावली स्वीकृत गर्दै विवरण सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार यस पटकको निर्वाचनमा कुल १ करोड ८९ लाख ३ हजार ६ सय ८९ मतदाताले मतदान गर्न पाउनेछन् ।
२०८२ फागुन २० गतेसम्म १८ वर्ष उमेर पूरा हुने नागरिकहरूको विवरण अद्यावधिक गरी तयार पारिएका नामावली अनुसार मधेश प्रदेशमा ३६ लाख ३६ हजार ४१३ मतदाता दर्ता भएका छन भने निर्वाचनका लागि २ हजार १६० मतदान केन्द्र र ४ हजार ४७१ मतदान केन्द्र मतदान केन्द्र कायम गरिएको छ ।
निर्वाचन आयोगको मधेश प्रदेश कार्यालयका अनुसार तयार पारिएको अभिलेख अनुसार पुरुपतर्फ १९ लाख ७२ हजार ९६४ र महिलातर्फ १६ लाख ६३ हजार ३७४ सहित अन्यतर्फ ७६ मतदाताको नामावली थप तथा अद्यावधिक गरिएको छ । २०७९ सालमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा मधेश प्रदेशमा पुरुषतर्फ १५ लाख ७७ हजार ३१७, महिलातर्फ १३ लाख ३२ हजार ६४० र अन्यतर्फ ६६ गरी कुल २९ लाख १० हजार २३ मतदाता रहेको थियो ।
पछिल्लो पटक दर्ता गरिएका मतदाता मध्ये ७ लाख २६ हजार ३९१ मतदता थपिएको छ । पछिल्लो पटकको मतदाता नामावली दर्तामा ७ लाखभन्दा बढी मतदाता थपिएपछि मधेश प्रदेशमा अहिलेपनि नागरिकता आभावमा लाखौ मतदाता मतदानबाट वञ्चित हुने भएका छन् । पछिल्लो पटकको दर्ता भएका मतदाता नामावली र २०७८ सालको जनगणना विवरणको तुलना गर्दा साढे ४ लाखबढी नागरिक नागरिकता आभावमा मतदानबाट वञ्चित हुने भएका छन् ।
जनगणना अनुसार मधेशमा १५ वर्षदेखि ८४ वर्षसम्मको उमेर समूहको जनसंख्या ४० लाख ८४ हजार ३५८ रहेकोमा मतदाता नामावलीमा ३६ लाख ३६ हजार ४१४ जनाको नाम मात्र दर्ता भएको छ । पटक पटक नागरिकता समस्या समाधान गरिएपनि बुवा बितेका, जन्मसिद्धको सन्तानलाई नागरिकता बनाउन आमा र बुवा दुवै अनिवार्य गरिएको व्यवस्था, परिवारमै कसैको नागरिकता नभएको लगायतका विभिन्न कारणले ती व्यक्तिसहित तिनका सन्तानहरु नागरिकताबाट वञ्चित हुनु परेको अवस्था मधेश प्रदेशमा विद्यमान रहेको छ ।
हुनत यी समस्याहरुको मध्ये नजर गर्दै संघीय सरकारले नागरिकता ऐन संशोधन गरेको तीन महिनाभन्दा बढी समय बितिसकेपनि नियमावली संशोधन हुन नसक्दा समस्या यथावत नै छ । ऐन संशोधन भए लगतै नागरिकताविहिनहरु दैनिक रुपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा जाने गरेका छन् । तर नियामावली संशोधन नभई आएको भनी फर्काउने गरेको छ ।
उता गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले मन्त्रालयबाट नागरिकता नियमावली चौथो संशोधन पछिल्लो साता मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट नियमावली संशोधन स्वीकृत भईसकेको चाँडै नै सो नियमावली अनुसार कार्यविधि बनाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा पठाई कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिइने बताएका छ्न संशोधित ऐन र नियमावली कार्यान्वयनमा आएपछि नागरिकताविहिनहरुले नागरिकता पाएपनि आउंदो निर्वाचनमा उनीहरु मतदानबाट वञ्चित हुनेछ । तर निर्वाचन आयोगले कुनै नयाँ नियम ल्याएपछि उनीहरु सहभागी हुन सक्छन नभए मतादनबाट वञ्चित हुनेछन् ।


